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सिक्किम के स्कूल द्वार पर शोधकर्ता स्थानीय शिक्षक से फील्ड नोट जाँचती है · एआई से निर्मित सांकेतिक दृश्य भारत

केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2026-27 से 2030-31 की अवधि के लिए विकसित भारत पहल – सांख्यिकीय परिवर्तन, विश्लेषण एवं अनुसंधान योजना (वीआईएसटीएआर) को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज वित्तीय वर्ष 2026-27 से वित्तीय वर्ष 2030-31 की अवधि के लिए विकसित भारत पहल – सांख्यिकीय परिवर्तन, विश्लेषण एवं अनुसंधान (वीआईएसटीएआर) योजना को मंजूरी दे दी। इस योजना के लिए 4,371.10 करोड़ रुपये का वित्तीय परिव्यय निर्धारित किया गया है। विकसित भारत 2047 के केंद्रीय उद्देश्यों के अनुरूप, वीआईएसटीएआर योजना का उद्देश्य गतिशील,

पत्र सूचना कार्यालय (PIB) — भारत सरकार · 04 Nov 2026, 17:53

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प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विशेष पॉक्सो न्यायालयों सहित फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालयों (एफटीएससी) के लिए केंद्र प्रायोजित योजना (सीएसएस) को पांच वर्ष की अवधि यानी 01.04.2026 से 31.03.2031 तक जारी रखने की मंजूरी दे दी है। इस योजना का कुल वित्तीय परिव्यय 3,788.04 करोड़ रुपये (केंद्रीय हिस्सा 2,353.15 करोड़ रुपये और राज्य/केंद्र शासित प्रदेश का हिस्सा 1,434.89 करोड़ रुपये) है।

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पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग (डीओपीपीडब्‍ल्‍यू) ने आज प्रयागराज मंडल के मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय में आयोजित राष्ट्रव्यापी डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र (डीएलसी) मेगा कैंप-5 में भाग लिया। उत्तर मध्य रेलवे के प्रयागराज मंडल ने भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) के सहयोग से इस शिविर का आयोजन किया। डीओपीपीडब्‍ल्‍यू के संयुक्त सचिव श्री ध्रुवज्योति सेनगुप्ता ने अपने इस दौरे के दौरान पेंशनभोगियों और अधिकारियों से

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