इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स (आईआईसीए) ने तेलंगाना सरकार और तेलंगाना उच्च न्यायालय के सहयोग से स्थापित हैदराबाद स्थित स्वायत्त संस्था, इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन एंड मेडिएशन सेंटर (आईएएमसी) के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। यह समझौता ज्ञापन संस्थागत सहयोग को सुदृढ़ करने और मध्यस्थता, कॉरपोरेट कार्य और पारस्परिक हित के संबंधित क्षेत्रों में पेशेवर उत्कृष्टता को प्रोत्साहन द
पत्र सूचना कार्यालय (PIB) — भारत सरकार · 05 Nov 2026, 10:34
इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स (आईआईसीए) ने तेलंगाना सरकार और तेलंगाना उच्च न्यायालय के सहयोग से स्थापित हैदराबाद स्थित स्वायत्त संस्था, इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन एंड मेडिएशन सेंटर (आईएएमसी) के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। यह समझौता ज्ञापन संस्थागत सहयोग को सुदृढ़ करने और मध्यस्थता, कॉरपोरेट कार्य और पारस्परिक हित के संबंधित क्षेत्रों में पेशेवर उत्कृष्टता को प्रोत्साहन द
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केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने 3 नवंबर 2026 को आर्मेनिया के येरेवन में 'कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डायवर्सिटी' (सीबीडी सीओपी -17) के 17वें सम्मेलन से इतर एक कार्यक्रम में "भारत के अन्य प्रभावी क्षेत्र-आधारित संरक्षण उपायों (आई-ओईसीएम) 2026 के निर्धारण के लिए दिशानिर्देश" जारी किए। "नीति से व्यवहार तक: नवाचार, वित्त, एबीएस और ओईसीएम के माध्यम से भारत की जैव विविधत
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भारत सरकार का खान मंत्रालय 5-6 नवंबर, 2026 को गोवा में खनन मंत्रियों के चौथे सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। इस सम्मेलन में विभिन्न राज्यों के खनन मंत्री तथा केंद्र और राज्य सरकारों के वरिष्ठ अधिकारी भाग लेंगे। यह दो दिवसीय सम्मेलन राज्य के खान मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों के बीच खनन क्षेत्र के विभिन्न पहलुओं पर विचार-विमर्श और विचारों के आदान-प्रदान के लिए एक महत्वपूर्ण मंच प्रदान करेगा। इस सम्मेलन
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ग्रामीण विकास मंत्रालय के ग्रामीण विकास विभाग (डीओआरडी) और मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के पशुपालन और डेयरी विभाग (डीएएचडी) ने विकसित भारत-गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण): वीबी-जी राम जी अधिनियम, 2025 के तहत अभिसरण (कन्वर्जेंस) के माध्यम से चारा सुरक्षा, चारागाह विकास और पशुधन को सहयोग देने वाले बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को संयु
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स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने देश में दवाओं की गुणवत्ता एवं सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नियामक संरचना को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए औषधि नियम, 1945 में संशोधन का प्रस्ताव रखा है ताकि निर्दिष्ट महत्वपूर्ण गुणवत्ता मानकों खरी नहीं उतरने वाली (एनएसक्यू) घोषित दवाओं के निर्माण लाइसेंस को तुरंत निलंबित किए जा सकें। प्रस्तावित संशोधनों का उद्देश्य रोगियों की सुरक्षा
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भारत-कनाडा रक्षा संवाद का पहला संस्करण 3 नवंबर, 2026 को वर्चुअल माध्यम से आयोजित किया गया। इस बैठक की सह-अध्यक्षता रक्षा मंत्रालय में संयुक्त सचिव (अंतरराष्ट्रीय सहयोग) डॉ. अमित तेलंग और कनाडा के राष्ट्रीय रक्षा विभाग में सहायक उप मंत्री (नीति) श्री स्कॉट मिलर ने की। इस संवाद में दोनों पक्षों ने अपनी-अपनी रक्षा नीतियों एवं रणनीतिक दृष्टिकोणों पर विचार साझा किए। इस दौरान द्विपक्षीय रक्षा सहयोग को औ
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ग्रामीण विकास मंत्रालय के ग्रामीण विकास विभाग (डीओआरडी) और मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के पशुपालन और डेयरी विभाग (डीएएचडी) ने विकसित भारत-गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण): वीबी-जी राम जी अधिनियम, 2025 के तहत अभिसरण (कन्वर्जेंस) के माध्यम से चारा सुरक्षा, चारागाह विकास और पशुधन को सहयोग देने वाले बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को संयु
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स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने देश में दवाओं की गुणवत्ता एवं सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नियामक संरचना को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए औषधि नियम, 1945 में संशोधन का प्रस्ताव रखा है ताकि निर्दिष्ट महत्वपूर्ण गुणवत्ता मानकों खरी नहीं उतरने वाली (एनएसक्यू) घोषित दवाओं के निर्माण लाइसेंस को तुरंत निलंबित किए जा सकें। प्रस्तावित संशोधनों का उद्देश्य रोगियों की सुरक्षा
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भारत-कनाडा रक्षा संवाद का पहला संस्करण 3 नवंबर, 2026 को वर्चुअल माध्यम से आयोजित किया गया। इस बैठक की सह-अध्यक्षता रक्षा मंत्रालय में संयुक्त सचिव (अंतरराष्ट्रीय सहयोग) डॉ. अमित तेलंग और कनाडा के राष्ट्रीय रक्षा विभाग में सहायक उप मंत्री (नीति) श्री स्कॉट मिलर ने की। इस संवाद में दोनों पक्षों ने अपनी-अपनी रक्षा नीतियों एवं रणनीतिक दृष्टिकोणों पर विचार साझा किए। इस दौरान द्विपक्षीय रक्षा सहयोग को औ
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पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी), नागपुर ने गढ़चिरौली पुलिस के सहयोग से 4 नवंबर, 2026 को गढ़चिरौली स्थित पुलिस मुख्यालय के एकलव्य हॉल में ‘नक्सल मुक्त भारत’ विषय पर एक दिवसीय वार्तालाप मीडिया कार्यशाला का आयोजन किया। इस कार्यशाला में गढ़चिरौली जिले के कई पत्रकारों ने भाग लिया। इसमें वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों, विषय विशेषज्ञों और मीडिया कर्मियों ने क्षेत्र में सुरक्षा एवं विकास के बदलते परिदृश्य तथा वामपं
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