भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय राजधानी के आईएनए स्थित ‘दिल्ली हाट’ में आयोजित 15-दिवसीय ‘शिल्प समागम मेला 2026’, भारत की समृद्ध पारंपरिक कारीगरी, सांस्कृतिक विरासत और उद्यमशीलता की भावना को प्रदर्शित करने वाले एक जीवंत मंच के रूप में उभरा है। यह मेला 15 नवंबर, 2026 तक चलेगा। इससे अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों, सफाई कर्मचारियों और दिव्यांगजनों से जुड़े क
पत्र सूचना कार्यालय (PIB) — भारत सरकार · 10 Nov 2026, 22:26
भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय राजधानी के आईएनए स्थित ‘दिल्ली हाट’ में आयोजित 15-दिवसीय ‘शिल्प समागम मेला 2026’, भारत की समृद्ध पारंपरिक कारीगरी, सांस्कृतिक विरासत और उद्यमशीलता की भावना को प्रदर्शित करने वाले एक जीवंत मंच के रूप में उभरा है। यह मेला 15 नवंबर, 2026 तक चलेगा। इससे अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों, सफाई कर्मचारियों और दिव्यांगजनों से जुड़े क
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सैन्य मामलों के विभाग (डीएमए) और इसके अधीन आने वाले सभी प्रतिष्ठानों ने रक्षा बलों तथा एकीकृत रक्षा कार्मिक मुख्यालय (मुख्यालय आईडीएस) की सक्रिय भागीदारी के साथ 2 से 31 अक्टूबर, 2026 तक विशेष अभियान के छठे संस्करण का सफलतापूर्वक आयोजन किया। विभाग द्वारा चिन्हित 8,507 अभियान स्थलों पर व्यापक स्वच्छता अभियान चलाया गया। इसके अतिरिक्त, विभिन्न संगठनों ने कुल 324 नियमों और प्रक्रियाओं को सरल बनाया। इले
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रक्षा उत्पादन विभाग ने विशेष अभियान 6.0 सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। यह अभियान दो चरणों में आयोजित किया गया था। इसके तहत 15 से 31 अक्टूबर, 2026 तक तैयारी चरण और 2 से 31 अक्टूबर, 2026 तक कार्यान्वयन चरण संचालित किया गया। इस अभियान का उद्देश्य विभाग के अधीन आने वाले कार्यालयों में स्वच्छता को संस्थागत रूप देना और लंबित कार्यों को कम करना था। सरकार की व्यापक पहल के अनुरूप, इस वर्ष के अभियान में इलेक्
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प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (पी एम एस एस वाई) के तहत स्थापित नए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थानों (एम्स) में 2021-22 से 31 अक्टूबर 2026 तक पांच वर्ष की अवधि में रूप से 6 करोड़ से अधिक बाह्य रोगी विभाग (ओ प डी) परामर्श दर्ज किए गए हैं। यह उपलब्धि इन संस्थानों की बढ़ती पहुंच और देशभर के लोगों को विशेषज्ञतापूर्ण तृतीयक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने में इनके योगदान को दर्शाती है। भारत सरकार
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ओडिशा के भुवनेश्वर में 10 नवंबर 2026 को कृषि-जैव विविधता संरक्षण, जलवायु-सहनीय कृषि और सतत खाद्य प्रणालियों पर एक दो दिवसीय राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू हुआ। इस अवसर पर ओडिशा के राज्यपाल श्री ब्रज मोहन राम, ओडिशा सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री कनक वर्धन सिंह देव, डेयर के सचिव और आईसीएआर के महानिदेशक डॉ. मांगी लाल जाट, एम.एस. स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन की चेयरपर्सन डॉ. सौम्या स्वामीनाथन, और
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भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राष्ट्रीय विदेशी छात्रवृत्ति (एनओएस) योजना से आर्थिक तंगी से जूझ रहे एक युवा के लिए एक बड़ा अवसर उपलब्ध हुआ। वित्तीय वर्ष 2025–26 के दौरान, श्री राजेश शेडगे (बदला हुआ नाम) को इस योजना के तहत आर्थिक सहायता मिली, जिससे वे यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में अपनी पढ़ाई पूरी कर सके। महाराष्ट्र के रहने वाले, अनुसूचित जाति समुदाय के इस युवा छात्र ने पढ़ाई के प
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प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (पी एम एस एस वाई) के तहत स्थापित नए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थानों (एम्स) में 2021-22 से 31 अक्टूबर 2026 तक पांच वर्ष की अवधि में रूप से 6 करोड़ से अधिक बाह्य रोगी विभाग (ओ प डी) परामर्श दर्ज किए गए हैं। यह उपलब्धि इन संस्थानों की बढ़ती पहुंच और देशभर के लोगों को विशेषज्ञतापूर्ण तृतीयक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने में इनके योगदान को दर्शाती है। भारत सरकार
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ओडिशा के भुवनेश्वर में 10 नवंबर 2026 को कृषि-जैव विविधता संरक्षण, जलवायु-सहनीय कृषि और सतत खाद्य प्रणालियों पर एक दो दिवसीय राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू हुआ। इस अवसर पर ओडिशा के राज्यपाल श्री ब्रज मोहन राम, ओडिशा सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री कनक वर्धन सिंह देव, डेयर के सचिव और आईसीएआर के महानिदेशक डॉ. मांगी लाल जाट, एम.एस. स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन की चेयरपर्सन डॉ. सौम्या स्वामीनाथन, और
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भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राष्ट्रीय विदेशी छात्रवृत्ति (एनओएस) योजना से आर्थिक तंगी से जूझ रहे एक युवा के लिए एक बड़ा अवसर उपलब्ध हुआ। वित्तीय वर्ष 2025–26 के दौरान, श्री राजेश शेडगे (बदला हुआ नाम) को इस योजना के तहत आर्थिक सहायता मिली, जिससे वे यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में अपनी पढ़ाई पूरी कर सके। महाराष्ट्र के रहने वाले, अनुसूचित जाति समुदाय के इस युवा छात्र ने पढ़ाई के प
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सरकार की सार्वजनिक खरीद नीति के तहत, एससी/एसटी एमएसई से 4% अनिवार्य खरीद के लक्ष्य को लेकर केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) की स्थिति की समीक्षा करने के लिए, 5 नवंबर 2026 को नई दिल्ली के डॉ. अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में सीपीएसई के साथ एक गोलमेज चर्चा आयोजित की गई। इस बैठक की अध्यक्षता एमएसएमई मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुश्री मर्सी ईपाओ ने की। बैठक में जीईएम के अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी
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