प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज वित्तीय वर्ष 2026-27 से वित्तीय वर्ष 2030-31 की अवधि के लिए विकसित भारत पहल – सांख्यिकीय परिवर्तन, विश्लेषण एवं अनुसंधान (वीआईएसटीएआर) योजना को मंजूरी दे दी। इस योजना के लिए 4,371.10 करोड़ रुपये का वित्तीय परिव्यय निर्धारित किया गया है। विकसित भारत 2047 के केंद्रीय उद्देश्यों के अनुरूप, वीआईएसटीएआर योजना का उद्देश्य गतिशील,
पत्र सूचना कार्यालय (PIB) — भारत सरकार · 04 Nov 2026, 17:53
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज वित्तीय वर्ष 2026-27 से वित्तीय वर्ष 2030-31 की अवधि के लिए विकसित भारत पहल – सांख्यिकीय परिवर्तन, विश्लेषण एवं अनुसंधान (वीआईएसटीएआर) योजना को मंजूरी दे दी। इस योजना के लिए 4,371.10 करोड़ रुपये का वित्तीय परिव्यय निर्धारित किया गया है। विकसित भारत 2047 के केंद्रीय उद्देश्यों के अनुरूप, वीआईएसटीएआर योजना का उद्देश्य गतिशील,
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प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विशेष पॉक्सो न्यायालयों सहित फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालयों (एफटीएससी) के लिए केंद्र प्रायोजित योजना (सीएसएस) को पांच वर्ष की अवधि यानी 01.04.2026 से 31.03.2031 तक जारी रखने की मंजूरी दे दी है। इस योजना का कुल वित्तीय परिव्यय 3,788.04 करोड़ रुपये (केंद्रीय हिस्सा 2,353.15 करोड़ रुपये और राज्य/केंद्र शासित प्रदेश का हिस्सा 1,434.89 करोड़ रुपये) है।
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प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज वित्तीय वर्ष 2026-27 से वित्तीय वर्ष 2030-31 की अवधि के लिए विकसित भारत पहल – सांख्यिकीय परिवर्तन, विश्लेषण एवं अनुसंधान (वीआईएसटीएआर) योजना को मंजूरी दे दी। इस योजना के लिए 4,371.10 करोड़ रुपये का वित्तीय परिव्यय निर्धारित किया गया है। विकसित भारत 2047 के केंद्रीय उद्देश्यों के अनुरूप, वीआईएसटीएआर योजना का उद्देश्य गतिशील,
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प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विशेष पॉक्सो न्यायालयों सहित फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालयों (एफटीएससी) के लिए केंद्र प्रायोजित योजना (सीएसएस) को पांच वर्ष की अवधि यानी 01.04.2026 से 31.03.2031 तक जारी रखने की मंजूरी दे दी है। इस योजना का कुल वित्तीय परिव्यय 3,788.04 करोड़ रुपये (केंद्रीय हिस्सा 2,353.15 करोड़ रुपये और राज्य/केंद्र शासित प्रदेश का हिस्सा 1,434.89 करोड़ रुपये) है।
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पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग (डीओपीपीडब्ल्यू) ने आज प्रयागराज मंडल के मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय में आयोजित राष्ट्रव्यापी डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र (डीएलसी) मेगा कैंप-5 में भाग लिया। उत्तर मध्य रेलवे के प्रयागराज मंडल ने भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) के सहयोग से इस शिविर का आयोजन किया। डीओपीपीडब्ल्यू के संयुक्त सचिव श्री ध्रुवज्योति सेनगुप्ता ने अपने इस दौरे के दौरान पेंशनभोगियों और अधिकारियों से
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भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (टीआरएआई) ने आज 'नेटवर्क अनुभव प्लेटफॉर्म' का शुभारंभ किया है। यह एक भू-स्थानिक और विश्लेषणात्मक डैशबोर्ड है। इसमें उपयोगकर्ता टेस्ट डेटा और टीआरएआई के स्वतंत्र ड्राइव टेस्ट डेटा को शामिल किया गया है। साथ ही, इसमें डीएनडी (डू नॉट डिस्टर्ब) वेब इंटरफेस की सुविधा भी दी गई है। उपयोगकर्ता टेस्ट डेटा में टीआरएआई के 'माईस्पीड' और 'माईकॉल' ऐप्स से प्राप्त जांच परिणाम शामि
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प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विशेष पॉक्सो न्यायालयों सहित फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालयों (एफटीएससी) के लिए केंद्र प्रायोजित योजना (सीएसएस) को पांच वर्ष की अवधि यानी 01.04.2026 से 31.03.2031 तक जारी रखने की मंजूरी दे दी है। इस योजना का कुल वित्तीय परिव्यय 3,788.04 करोड़ रुपये (केंद्रीय हिस्सा 2,353.15 करोड़ रुपये और राज्य/केंद्र शासित प्रदेश का हिस्सा 1,434.89 करोड़ रुपये) है।
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30 वर्षीय सुरेश कुमार (बदला हुआ नाम) के लिए, एनएपीडीडीआर योजना के तहत प्रदान की गई सहायता ने नशामुक्ति, आर्थिक स्थिरता और जीवन में नए उद्देश्य की भावना की ओर बढ़ने में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुई है। उनकी यह यात्रा नशे की लत से उबरने और गरिमा एवं आत्मविश्वास के साथ जीवन को पुनः संवारने में समय पर हस्तक्षेप, निरंतर परामर्श, परिवार की भागीदारी तथा सुनियोजित पुनर्वास के महत्व को रेखांकित करती है। तेल
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