विकसित भारत की आवश्यकता: 130वाँ संविधान संशोधन और भारतीय शासन-व्यवस्था का ‘उच्च नैतिकता, स्वच्छ राजनीति और जनसेवा-आधारित नेतृत्व ’

विकसित भारत की आवश्यकता: 130वाँ संविधान संशोधन क्यों महत्वपूर्ण है?

राजनीतिक व्यक्तियों को अपराध और भ्रष्टाचार से दूर रखने का प्रावधान

130वें संविधान संशोधन का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य यह भी है कि राजनीति अपराधमुक्त तथा चरित्रवान नेतृत्व पर आधारित हो। भारत में लंबे समय से यह समस्या रही है कि कई गंभीर अपराधों के आरोपित लोग भी चुनाव लड़ पाते हैं, मंत्रिमंडल में शामिल हो जाते हैं या सत्ता को प्रभावित करते हैं।

“महात्मा गांधी, जवाहरालाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, डॉ. भीमराव अंबेडकर और शहीद-ए-आज़म भगत सिंह—साथ ही चन्द्रशेखर आज़ाद, सरदार वल्लभभाई पटेल, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, अशफाक़ुल्लाह ख़ान, रामप्रसाद बिस्मिल और अनगिनत गुमनाम क्रांतिकारियों—इन सभी के सपनों का भारत पूरा हो |“विकसित भारत का हमारा संकल्प यही है कि समाज का हर ईमानदार समाजसेवी, कर्तव्यनिष्ठ जनसेवक, सिद्धांतवादी कार्यकर्ता, और प्रत्येक समुदाय का जागरूक बुद्धिजीवी—सभी को राष्ट्र-नीति निर्माण में समान अवसर, ससम्मान स्थान और निर्णायक भूमिका प्राप्त हो।
”

इस संशोधन का उद्देश्य राजनीति को “पवित्र दायित्व” की श्रेणी में लाना है।जहाँ सत्ता का अर्थ राष्ट्र और जनता की निरंतर ‘सेवा ’ हो।”

1. मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को हटाने की प्रक्रिया में सुधार (Amendment Clause)

130वें संविधान संशोधन का एक बड़ा उद्देश्य शासन प्रणाली को और अधिक मजबूत, पारदर्शी और आधुनिक बनाना है।

सम्भावित सुधारों में शामिल हो सकते हैं:

1. अविश्वास प्रस्ताव की स्पष्ट एवं समय–बद्ध प्रक्रिया
   – वोटिंग की समय-सीमा तय हो
   – फर्जी बहुमत या खरीद-फरोख़्त की संभावना कम हो
2. फ्लोर-टेस्ट अनिवार्य रूप से 24–48 घंटे में
   – ताकि राजनीतिक अस्थिरता कम हो
   – जनता की चुनी सरकार की सुरक्षा बनी रहे
3. दलबदल पर सख़्त प्रावधान
   – मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री हटाने की साज़िशें रोकने में मदद
   – छोटे राज्यों में स्थिर शासन सुनिश्चित
4. गवर्नर/राष्ट्रपति की भूमिका को अधिक पारदर्शी बनाना
   – मनमानी की गुंजाइश कम
   – प्रक्रिया का वीडियो रिकॉर्ड या डिजिटल प्रमाण शामिल हो
5. जनहित से जुड़े कारणों को प्राथमिकता
   – व्यक्तिगत या राजनीतिक बदले की भावना पर रोक
   – केवल मौलिक नीतिगत असफलता या भ्रष्टाचार के आधार पर बदलाव

यह बिंदु शासन को अधिक स्थिर, आधुनिक और जिम्मेदार बनाता है — जो विकसित भारत की दिशा में एक प्रमुख शर्त है।

2. विकसित भारत की आवश्यकता क्यों?

भारत विश्व की सबसे बड़ी जनसंख्या, तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्था और रणनीतिक महत्व वाला देश है। ऐसे में:

• स्थिर सरकार
• तेज निर्णय क्षमता
• न्यायिक–प्रशासनिक सुधार
• राजनीतिक पारदर्शिता

ये सभी आधुनिक भारत की जरूरत बन चुके हैं।

3. शासन की स्थिरता – विकास की सबसे बड़ी शर्त

130वें संशोधन के तहत राजनीतिक स्थिरता को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है:

• बार-बार सरकार गिरने से अर्थव्यवस्था प्रभावित होती है
• निवेशक विश्वास डगमगाता है
• नीतियाँ अधूरी रह जाती हैं
• प्रोजेक्ट्स रुके रहते हैं

स्थिर शासन = तेज़ विकास।

4. एक समान और सुदृढ़ प्रशासनिक प्रणाली

भारत जैसे विशाल देश में:

• राज्यों के अलग-अलग कानून
• अलग-अलग प्रक्रिया
• कमजोर प्रशासनिक समन्वय

विकास में बाधा डालते हैं।

130वाँ संशोधन संपूर्ण प्रशासनिक तंत्र को संगठित, डिजिटल और प्रोफेशनल बनाने का मार्ग दिखाता है।

5. डिजिटल इंडिया को कानूनी शक्ति देना

अब भारत में अधिकांश योजनाएँ डिजिटल हैं—Aadhaar, DBT, UPI, e-governance।

130वाँ संशोधन इन व्यवस्थाओं को कानूनी मजबूती देता है ताकि:

• डिजिटल धोखाधड़ी कम हो
• सरकारी सेवाएँ पारदर्शी बनें
• भ्रष्टाचार कम हो
• नागरिकों को तेज़ सुविधा मिले

6. न्यायिक सुधार – समयबद्ध न्याय

भारत में 4 करोड़ से अधिक लंबित मामले हैं।

संशोधन का लक्ष्य:

• त्वरित न्याय
• डिजिटल सुनवाई
• विशेष अदालतें
• समयबद्ध निर्णय
• निचली अदालतों को सशक्त अधिकार

समय पर न्याय मिलना किसी भी विकसित राष्ट्र की जरूरी शर्त है।

7. आर्थिक सुधारों की बुनियाद

विकसित भारत के लिए:

• विदेशी निवेश
• आंतरिक निवेश
• इंफ्रास्ट्रक्चर
• उद्योग
• कौशल विकास

इन सभी क्षेत्रों में बड़े सुधार जरूरी हैं।

130वाँ संशोधन आर्थिक शासन को सरल और पारदर्शी बनाता है।

8. “राजनीतिक पुनर्रचना” की नई दिशा

बहु-दलीय राजनीति, क्षेत्रीय दबाव और गठबंधन की राजनीति भारत को कई बार अस्थिर करती आई है।

संशोधन का फोकस:

• स्थिर केंद्र
• मजबूत राज्यों की सरकार
• स्पष्ट जवाबदेही
• दलबदल की रोकथाम
• राष्ट्रीय विकास प्राथमिकताओं में एकता

यह भारत के आने वाले 25 वर्षों का रोडमैप तय करता है।

निष्कर्ष: भारत को अब निर्णायक बदलाव की ज़रूरत है

130वाँ संविधान संशोधन केवल एक कानूनी दस्तावेज़ नहीं—

यह 2047 के विकसित भारत की नींव है।

यह हमें:

• स्थिर सरकार
• पारदर्शी राजनीति
• तेज प्रशासन
• समयबद्ध न्याय
• डिजिटल और आधुनिक शासन

की दिशा में आगे बढ़ाता है।

भारत को अब ऐसे ही सुधारों की आवश्यकता है — ताकि देश आने वाले समय में विश्व का नेतृत्व कर सके।