जनजातीय कार्य मंत्रालय ने 13 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में फैले 16 जनजातीय हॉटस्पॉट में औषधीय पौधों के संरक्षण और सतत आजीविका को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय पहल का शुभारंभ किया

भारत सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय ने सीएसआईआर–राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान (सीएसआईआर-एनबीआरआई), लखनऊ के सहयोग से, 12 नवंबर 2026 को कोरापुट (ओडिशा) स्थित ओडिशा केंद्रीय विश्वविद्यालय में एक परियोजना की औपचारिक शुरुआत की। इस परियोजना का शीर्षक है: "भारत के जनजातीय हॉटस्पॉट में सतत जनजातीय आजीविका के लिए एकीकृत संरक्षण, कृषि-प्रौद्योगिकी और जैव-संसाधन उद्यम विकास"।

उद्घाटन कार्यक्रम में जनजातीय कार्य मंत्रालय के अपर सचिव, मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी, ओडिशा केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. अजीत कुमार शसानी, सीएसआईआर–राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान (सीएसआईआर-एनबीआरआई), लखनऊ के मुख्य वैज्ञानिक और प्रधान अन्वेषक डॉ. शरद कुमार श्रीवास्तव, आईटीडीए परियोजना प्रशासन (कोरापुट) की सुश्री स्नेहप्रभा माझी, आईसीएमआर-राष्ट्रीय स्वास्थ्य अनुसंधान संस्थान, भुवनेश्वर, के वैज्ञानिक, तथा अन्य वैज्ञानिक, विशेषज्ञ, उद्योग प्रतिनिधि, संकाय सदस्य और जनजातीय समुदाय के प्रतिनिधि शामिल हुए।

तीन साल की इस पहल का उद्देश्य जनजातीय क्षेत्रों में मौजूद औषधीय पौधों की समृद्ध जैव-विविधता का संरक्षण करना है। साथ ही, पारंपरिक ज्ञान और स्थानीय जैव-संसाधनों का उपयोग करके जनजातीय समुदायों के लिए सतत आजीविका और उद्यम के अवसर पैदा करना है। यह परियोजना 13 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के 16 चयनित जनजातीय हॉटस्पॉट को कवर करती है: अल्लूरी सीताराम राजू (आंध्र प्रदेश), कोकराझार (असम), नारायणपुर (छत्तीसगढ़), नवसारी (गुजरात), पूर्वी सिंहभूम (झारखंड), कोडागु (कर्नाटक), वायनाड (केरल), कारगिल (लद्दाख), अनूपपुर (मध्य प्रदेश), गढ़चिरौली और नासिक (महाराष्ट्र), कंधमाल, बलांगीर और कोरापुट (ओडिशा), सोनभद्र (उत्तर प्रदेश), और धारचूला (उत्तराखंड)।

इस परियोजना के मुख्य कार्यों में लगभग 200–300 औषधीय पौधों की प्रजातियों का दस्तावेजीकरण, 30–40 दुर्लभ, लुप्तप्राय और संकटग्रस्त (आरईटी) प्रजातियों का वैज्ञानिक प्रसार, 16 सामुदायिक नर्सरियों और 16 बीज बैंकों की स्थापना, तथा औषधीय पौधों की खेती और जैव-संसाधन आधारित उद्यमों के लिए सामुदायिक स्तर पर क्षमता विकास शामिल हैं। इस परियोजना के तहत संरक्षण, प्रसार और सतत खेती को बढ़ावा देने के लिए 40,000–50,000 उच्च गुणवत्ता वाली रोपण सामग्री का वितरण भी किया जाएगा।

शुरुआती कार्यान्वयन के हिस्से के रूप में, सीएसआईआर-एनबीआरआई ने अक्टूबर 2026 में उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में क्षेत्र आधारित कार्य किया। क्षेत्रीय टीम ने 12 गांवों के 146 ऐसे आदिवासियों से बातचीत की, जिनके पास पारंपरिक ज्ञान है और उनकी पारंपरिक औषधीय पद्धतियों का दस्तावेजीकरण किया। इस दौरान कुल 97 क्षेत्र नंबरों के तहत लगभग 200 औषधीय और आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण पौधों के नमूने एकत्र किए गए। इसके अलावा, सीएसआईआर-एनबीआरआई बॉटनिकल गार्डन में जर्मप्लाज्म संरक्षण और पौधों की संख्या बढ़ाने के लिए ऑर्किड के 25 जीवित नमूने भी एकत्र किए गए।

इस पहल का उद्देश्य वैज्ञानिक संस्थानों, कृषि विज्ञान केंद्रों (केवीके), वन धन विकास केंद्रों (वीडीवीके), राज्य के जनजातीय कल्याण और वन विभागों तथा स्थानीय समुदायों के बीच मजबूत संबंध स्थापित करना है। इसमें जनजातीय किसानों, पारंपरिक चिकित्सकों, महिलाओं और ग्रामीण युवाओं को संरक्षण, क्षमता निर्माण, खेती और मूल्य-श्रृंखला विकास में शामिल करने पर विशेष जोर दिया जाएगा।

इस कार्यक्रम में “जनजातीय ज्ञान से उद्यम तक” शीर्षक के तहत एक विशेष तकनीकी सत्र आयोजित किया गया। इसमें विशेषज्ञों और हितधारकों ने पारंपरिक ज्ञान और औषधीय पौधों के संसाधनों को स्थायी आर्थिक अवसरों में बदलने के तरीकों पर चर्चा की। कार्यक्रम में जनजातीय किसानों और पारंपरिक ज्ञान रखने वालों के साथ बातचीत भी हुई, जिसके बाद 13 नवंबर 2026 को कोरापुट के जनजातीय हॉटस्पॉट का क्षेत्र दौरा किया जाएगा।

इस पहल के माध्यम से, मंत्रालय एक ऐसा संस्थागत मॉडल तैयार करना चाहता है, जिसे अन्य जगहों पर भी लागू किया जा सके। यह मॉडल जैव विविधता संरक्षण, वैज्ञानिक अनुसंधान, स्वदेशी ज्ञान के परिरक्षण और समुदाय-आधारित उद्यम विकास को एकीकृत करता है। यह परियोजना जनजातीय समुदायों को भारत की जैविक और पारंपरिक ज्ञान विरासत के संरक्षक के रूप में मान्यता देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, साथ ही यह उन्हें अपने स्थानीय जैव-संसाधनों से स्थायी आर्थिक लाभ प्राप्त करने में भी सक्षम बनाती है।

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