वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग ने स्वच्छता को संस्थागत रूप देने और लंबित मामले कम करने के लिए चलाए गए विशेष अभियान 6 का सफलतापूर्वक समापन किया

भारत सरकार के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) ने कार्यालय ज्ञापन संख्या क्यू-11/01/2026-ओएंडएम (ई-10171) दिनांक 13.08.2026 के माध्यम से 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2026 तक चलने वाले विशेष अभियान 6 के कार्यान्वयन के लिए दिशानिर्देश जारी किए। इस अभियान का उद्देश्य स्वच्छता को संस्थागत रूप देना, कार्यक्षेत्र का अधिकतम इस्तेमाल सुनिश्चित करना, लंबित मामले कम करना और सरकारी कार्यालयों में प्रशासनिक दक्षता को बेहतर करना है।

इन उद्देश्यों के अनुरूप, राजस्व विभाग (डीओआर) ने स्वच्छता को प्रोत्साहन देने, कार्यस्थल की कार्यकुशलता में सुधार करने, व्यवस्थित अभिलेख प्रबंधन सुनिश्चित करने, ई-कचरा निपटान को सुगम बनाने, लंबित मामले कम करने और नागरिक-केंद्रित सेवा वितरण को सुदृढ़ करने के लिए लक्षित पहल कीं। ये प्रयास पारदर्शी, उत्तरदायी और जवाबदेह शासन के प्रति विभाग की प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हैं।

विशेष अभियान 6 के अंतर्गत, इंडिया गेट के पास के लॉन और कार्यालय परिसर में स्वच्छता अभियान चलाया गया। विभाग ने लंबित मामले कम करने और रिकॉर्ड प्रबंधन में सुधार करने में भी महत्वपूर्ण प्रगति की है। लगभग 400 फाइलों को छांटा गया या निपटान किया गया, लगभग 1836 जन शिकायतों का निपटारा किया गया और प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) से प्राप्त 5 संदर्भों पर कार्यवाही की गई। इसके साथ ही, ई-कचरा निपटान और कचरा निपटान जैसी अभियान संबंधी गतिविधियों के माध्यम से 31 अक्टूबर 2026 तक लगभग ₹6,00,000/- का राजस्व अर्जित किया गया।

विशेष अभियान 6 स्वच्छता से परे जाकर प्रशासनिक सुधार के व्यापक लक्ष्यों को भी शामिल करता है। कार्यालयों और प्रक्रियाओं की व्यवस्थित रूप से सुव्यवस्थित व्यवस्था, बेहतर अभिलेख प्रबंधन, लंबित मामलों का समय पर निपटान और जवाबदेही बढ़ाने के माध्यम से, राजस्व विभाग एक अधिक कुशल, उत्तरदायी और नागरिक-केंद्रित प्रशासनिक प्रणाली की दिशा में कार्य कर रहा है।

विभाग इन पहलों को जारी रखने और स्वच्छता, दक्षता और सुशासन के सिद्धांतों को अपने दैनिक कामकाज में शामिल करने के प्रति प्रतिबद्ध है।

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पीके/केसी/आरटी/एमएम