🗳️ एनडीए सरकार बिहार में युवाओं के कल्याण के लिए काम कर रही है: दो भाई – नरेंद्र और नीतीश

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🔷 भूमिका

नरेंद्र मोदी – एक चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री

नरेंद्र मोदी का जीवन इसी सोच का अगला अध्याय है। एक गरीब परिवार में जन्मे मोदी ने रेलवे स्टेशन पर चाय बेचते हुए अपने जीवन की शुरुआत की। आज वह भारत के प्रधानमंत्री हैं — यह दिखाता है कि भारत में अगर इच्छाशक्ति हो, मेहनत हो और लोगों का विश्वास हो, तो कोई भी ऊंचाई हासिल कर सकता है।
मोदी ने खुद को किसी जाति, धर्म या पारंपरिक वोट बैंक की राजनीति में सीमित नहीं किया। उन्होंने “विकास” को अपना मुद्दा बनाया और जनता के भरोसे से सत्ता तक पहुंचे।

नीतीश कुमार – एक आम आदमी, खास सोच

नीतीश कुमार ने भी राजनीति में एक ईमानदार और ज़मीनी नेता की पहचान बनाई। उन्होंने “सुशासन” (गुड गवर्नेंस) को प्राथमिकता दी और बिहार की तस्वीर बदलने का प्रयास किया। न तो उनका कोई बड़ा वोट बैंक था, न ही आक्रामक जातीय राजनीति का सहारा — फिर भी वे बिहार के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले मुख्यमंत्रियों में से एक बने।
उनका व्यक्तित्व बताता है कि एक आम आदमी भी ईमानदार सोच और मेहनत से जनता का विश्वास जीत सकता है।

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ना जाति, ना धर्म, ना वोट बैंक — सिर्फ काम

लालू यादव, नरेंद्र मोदी, और नीतीश कुमार — तीनों अलग विचारधाराओं से आते हैं, लेकिन एक बात इन सभी में समान है: ये लोग आम जनता से निकले नेता हैं।
इनकी सफलता इस बात की मिसाल है कि भारत में राजनीति अब सिर्फ खानदानी या जातीय नहीं रही। अब लोग काम देखते हैं, संघर्ष देखते हैं और उस नेता को पसंद करते हैं जो “उनकी तरह” है — आम, लेकिन ईमानदार और जुझारू।

“नेता वही, जो वोट नहीं, भरोसा कमाए।“
“राजनीति अब ‘पॉवर’ की नहीं, ‘परफॉर्मेंस’ की होनी चाहिए।

“बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हाल ही में कहा कि एनडीए सरकार युवाओं के विकास को प्राथमिकता दी है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समक्ष बिहार सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए कहा कि बिहार की सरकार ने शिक्षा, कौशल विकास और रोज़गार जैसे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं।

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🔶 युवाओं के लिए उठाए गए मुख्य कदम

1. सात निश्चय योजनाएँ

• 2015 में शुरू हुई “सात निश्चय” योजना के अंतर्गत युवाओं के लिए छात्र क्रेडिट कार्ड, स्वयं सहायता भत्ता, और कुशल युवा कार्यक्रम जैसे पहल शुरू किए गए।
• 2020 में “सात निश्चय – 2” के तहत 10 लाख सरकारी नौकरियों और 10 लाख निजी क्षेत्र में रोजगार का लक्ष्य रखा गया।
• अब तक लगभग 50 लाख युवाओं को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इन योजनाओं का लाभ मिल चुका है।

2. शिक्षा के क्षेत्र में विस्तार

• नए केंद्रीय विद्यालय, इंजीनियरिंग कॉलेज, और तकनीकी संस्थानों की स्थापना।
• छात्रवृत्ति योजनाओं का विस्तार, विशेषकर पिछड़े और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए।

3. कौशल विकास और प्रशिक्षण

• कुशल युवा कार्यक्रम के ज़रिए लाखों युवाओं को डिजिटल स्किल्स, कम्युनिकेशन और इंटरव्यू ट्रेनिंग दी गई।
• आईटीआई और पॉलिटेक्निक संस्थानों की संख्या बढ़ाई गई।

4. महिला सशक्तिकरण

• पंचायत और नगर निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण।
• सरकारी नौकरियों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने की कोशिशें।

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⚙️ चुनौतियाँ अभी भी मौजूद

• योजनाएँ तो बनी हैं, लेकिन कई इलाकों में उनका प्रभावी क्रियान्वयन नहीं हो सका है।
• बड़ी संख्या में रोजगार अभी भी अनौपचारिक क्षेत्र तक सीमित हैं।
• शिक्षा और स्वास्थ्य की गुणवत्ता में सुधार की आवश्यकता है।
• पलायन पर अब भी पूरी तरह से नियंत्रण नहीं हो पाया है।

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🌱 भविष्य की योजनाएँ

• वर्ष 2025 से 2030 तक 1 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
• हर जिले में कौशल विकास केंद्र, इनोवेशन हब, और स्टार्टअप इन्क्यूबेशन सेंटर स्थापित करने की योजना है।
• उच्च शिक्षा और तकनीकी शिक्षा को ऑनलाइन माध्यमों के ज़रिए गांव-गांव तक पहुँचाने का प्रयास किया जाएगा।
• निजी निवेश को प्रोत्साहित कर स्थानीय उद्योगों में रोजगार के अवसर बढ़ाने पर ज़ोर।

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✅ निष्कर्ष

एनडीए सरकार ने बिहार में युवाओं के लिए जो योजनाएँ शुरू की हैं, वे निश्चित रूप से एक सकारात्मक दिशा में प्रयास हैं। छात्र सहायता, कौशल प्रशिक्षण और रोजगार निर्माण जैसे क्षेत्रों में वास्तविक उपलब्धियाँ देखी गई हैं।

हालाँकि, चुनौतियाँ भी कम नहीं हैं — विशेष रूप से योजनाओं के ज़मीनी कार्यान्वयन और युवाओं की बदलती जरूरतों को समझने की दिशा में और प्रयास किए जाने की आवश्यकता है।

अगर नीति, नेतृत्व और नीयत — तीनों में तालमेल बना रहा, तो बिहार की युवा शक्ति राज्य को देश के सबसे प्रगतिशील राज्यों की सूची में ला सकती है।