दिवाला और दिवालियापन संहिता: संवैधानिक वैधता पर एक दृष्टिकोण
दिवाला और दिवालियापन संहिता (IBC), 2016, भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक महत्वपूर्ण सुधार के रूप में उभरी है। इस संहिता का उद्देश्य दिवालिया कंपनियों के पुनर्गठन और समाधान प्रक्रिया को सरल और प्रभावी बनाना है, जिससे कि आर्थिक स्थिरता और व्यापार में सुगमता आए। हालाँकि, इसके लागू होने के बाद से ही इसकी संवैधानिक वैधता पर कई बार सवाल उठाए गए हैं। इस लेख में हम IBC की संवैधानिक वैधता और इसके प्रभावों पर विचार करेंगे।
IBC का परिचय
IBC, 2016 को भारतीय संसद ने आर्थिक अस्थिरता और कर्ज के बोझ से दबे व्यवसायों के पुनर्गठन और समाधान की प्रक्रिया को एकीकृत और सरल बनाने के लिए पारित किया था। इस संहिता का प्रमुख उद्देश्य आर्थिक संसाधनों का कुशल उपयोग सुनिश्चित करना, व्यवसायों की निरंतरता बनाए रखना, और कर्जदाताओं के हितों की रक्षा करना है।
संवैधानिक वैधता के मुद्दे
IBC की संवैधानिक वैधता पर विभिन्न मुद्दे उठाए गए हैं, जिनमें मुख्य रूप से निम्नलिखित बिंदु शामिल हैं:
- न्यायिक समीक्षा और अधिकार क्षेत्र: कुछ आलोचकों का मानना है कि IBC के तहत राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (NCLT) और राष्ट्रीय कंपनी अपीलीय न्यायाधिकरण (NCLAT) को दी गई शक्तियाँ न्यायिक अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करती हैं। इसके अलावा, सर्वोच्च न्यायालय ने कई मामलों में IBC के प्रावधानों की समीक्षा की है और इसकी वैधता की पुष्टि की है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि न्यायपालिका IBC के प्रावधानों को संवैधानिक मानकों पर खरा पाती है।
- कर्जदारों के अधिकार: कुछ मामलों में कर्जदारों ने यह दावा किया है कि IBC उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। विशेष रूप से, अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार) और अनुच्छेद 19(1)(g) (व्यवसाय का अधिकार) के तहत यह तर्क दिया गया है कि IBC की प्रक्रियाएँ कर्जदारों के प्रति अनुचित हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने इन दावों को खारिज करते हुए कहा है कि IBC का उद्देश्य आर्थिक न्याय सुनिश्चित करना और व्यापारिक हितों की रक्षा करना है, जो संवैधानिक रूप से उचित है।
- समस्याओं का त्वरित समाधान: IBC की एक प्रमुख विशेषता इसकी समयबद्ध समाधान प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया कर्जदाताओं और कर्जदारों दोनों के लिए त्वरित और प्रभावी न्याय सुनिश्चित करती है। संवैधानिक दृष्टिकोण से, यह त्वरितता न्यायिक प्रणाली की दक्षता और प्रभावशीलता को बढ़ाती है।
सर्वोच्च न्यायालय के फैसले
सर्वोच्च न्यायालय ने कई महत्वपूर्ण मामलों में IBC की संवैधानिक वैधता की पुष्टि की है। इन मामलों में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि IBC एक संतुलित और न्यायसंगत कानून है, जिसका उद्देश्य आर्थिक व्यवस्था में स्थिरता लाना और कर्जदाताओं के हितों की रक्षा करना है।
निष्कर्ष
दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016, भारतीय आर्थिक प्रणाली में एक महत्वपूर्ण सुधार के रूप में आई है। इसकी संवैधानिक वैधता पर उठे सवालों के बावजूद, न्यायपालिका ने बार-बार इसकी वैधता की पुष्टि की है। यह संहिता न केवल कर्जदारों और कर्जदाताओं के हितों की रक्षा करती है, बल्कि आर्थिक संसाधनों के कुशल उपयोग को भी सुनिश्चित करती है। भविष्य में, IBC के प्रभावी कार्यान्वयन से भारतीय अर्थव्यवस्था में स्थिरता और विकास की संभावनाएँ और भी मजबूत होंगी।
