भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने हाल ही में विभिन्न नियामक उल्लंघनों के लिए कई सहकारी बैंकों पर मौद्रिक जुर्माना लगाया है। ये दंड विनियामक अनुपालन में कमियों पर आधारित हैं और इनका उद्देश्य बैंकों द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी विशिष्ट लेनदेन या समझौते को मान्य या अमान्य करना नहीं है।
जुर्माना लगाया गया
राजकोट नागरिक सहकारी बैंक: निदेशकों और उनके रिश्तेदारों को ऋण और अग्रिम के संबंध में आरबीआई के निर्देशों का पालन न करने, कुछ प्रकार के बचत बैंक खाते खोलने पर रोक और जमा खातों के रखरखाव के लिए इस बैंक पर 43.30 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
कांगड़ा सहकारी बैंक (नई दिल्ली): आरबीआई द्वारा इस बैंक पर 5 लाख रुपये का मौद्रिक जुर्माना लगाया गया है।
राजधानी नगर सहकारी बैंक (लखनऊ): इस संस्था पर पिछले बैंक की तरह ही 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है.
जिला सहकारी बैंक, गढ़वाल (कोटद्वार, उत्तराखंड): इस बैंक पर भी 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
डिस्ट्रिक्ट को-ऑपरेटिव बैंक (देहरादून): इस बैंक पर आरबीआई ने 2 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है.
विनियामक अनुपालन मुद्दे
जुर्माना विभिन्न नियामक अनुपालन मुद्दों से उत्पन्न होता है जैसे कि ऋण, अग्रिम, बचत बैंक खाते और जमा खातों के रखरखाव के संबंध में आरबीआई के निर्देशों का अनुपालन न करना। ये दंड बैंकों को बैंकिंग प्रणाली की स्थिरता और अखंडता सुनिश्चित करने के लिए आरबीआई द्वारा निर्धारित नियामक दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन करने के लिए अनुस्मारक के रूप में कार्य करते हैं
