क्या आप जानते हैं कितना है भारत पर कुल कर्जा? 1 साल में ₹3,312 अरब का तो इजाफा हो गया

भारत की अर्थव्यवस्था पिछले कुछ वर्षों में तेजी से बढ़ी है, लेकिन इसके साथ ही देश पर कर्ज का बोझ भी बढ़ा है। हाल ही में जारी की गई रिपोर्टों के अनुसार, पिछले एक साल में भारत के कुल कर्ज में ₹3,312 अरब का इजाफा हुआ है। यह जानकारी न केवल आर्थिक विशेषज्ञों के लिए बल्कि आम नागरिकों के लिए भी चिंताजनक हो सकती है।

भारत पर कुल कर्ज का वर्तमान स्थिति

वित्तीय वर्ष 2023-24 के अंत तक, भारत पर कुल कर्ज लगभग ₹155 लाख करोड़ तक पहुंच गया है। इसमें घरेलू और विदेशी दोनों प्रकार के कर्ज शामिल हैं। यह वृद्धि कई कारकों का परिणाम है, जिसमें राजस्व संग्रह में कमी, कोविड-19 महामारी के कारण आर्थिक संकुचन, और सरकारी खर्च में वृद्धि शामिल हैं।

कर्ज वृद्धि के कारण

1. कोविड-19 महामारी का प्रभाव

कोविड-19 महामारी ने वैश्विक अर्थव्यवस्था को बुरी तरह प्रभावित किया, और भारत भी इससे अछूता नहीं रहा। महामारी के दौरान सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं, टीकाकरण, और राहत पैकेजों पर भारी खर्च किया। इसके परिणामस्वरूप कर्ज का स्तर बढ़ गया।

2. घरेलू और अंतरराष्ट्रीय कर्ज

भारत ने अपनी विकास योजनाओं और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए घरेलू और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कर्ज लिया है। विश्व बैंक, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF), और अन्य वित्तीय संस्थाओं से लिए गए कर्ज का बोझ भी बढ़ा है।

3. राजस्व संग्रह में कमी

महामारी के दौरान अर्थव्यवस्था के ठप हो जाने के कारण राजस्व संग्रह में कमी आई। जीएसटी और अन्य करों से अपेक्षित राजस्व नहीं प्राप्त हो सका, जिससे कर्ज का सहारा लेना पड़ा।

कर्ज का प्रभाव

1. वित्तीय अस्थिरता

कर्ज का बढ़ता बोझ वित्तीय अस्थिरता का कारण बन सकता है। सरकार को ब्याज भुगतान के लिए अधिक राशि खर्च करनी पड़ती है, जिससे अन्य विकास योजनाओं के लिए निधि की कमी हो सकती है।

2. क्रेडिट रेटिंग पर प्रभाव

बढ़ते कर्ज का प्रभाव देश की क्रेडिट रेटिंग पर भी पड़ता है। क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां देश की वित्तीय स्थिति का आकलन करती हैं, और उच्च कर्ज स्तर से रेटिंग में गिरावट आ सकती है, जिससे अंतरराष्ट्रीय बाजारों में ऋण लेना महंगा हो सकता है।

3. भविष्य की पीढ़ियों पर बोझ

वर्तमान में लिया गया कर्ज भविष्य की पीढ़ियों के लिए बोझ बन सकता है। उन्हें इस कर्ज का भुगतान करना होगा, जिससे उनके विकास और उन्नति के अवसर सीमित हो सकते हैं।

समाधान और सुझाव

1. आर्थिक सुधार

आर्थिक सुधारों को तेजी से लागू करना जरूरी है। इससे अर्थव्यवस्था में स्थिरता आएगी और राजस्व संग्रह में सुधार होगा।

2. प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में खर्च

सरकार को अपने खर्चों को प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में केंद्रित करना होगा, जिससे विकास और रोजगार सृजन में सहायता मिलेगी।

3. वित्तीय अनुशासन

वित्तीय अनुशासन बनाए रखना आवश्यक है। सरकारी खर्चों पर नियंत्रण और अनावश्यक खर्चों में कटौती से कर्ज का बोझ कम हो सकता है।

निष्कर्ष

भारत पर कुल कर्ज का बढ़ता स्तर चिंताजनक है, लेकिन सही नीतियों और सुधारों के माध्यम से इसे नियंत्रित किया जा सकता है। आर्थिक स्थिरता और वित्तीय अनुशासन बनाए रखते हुए हम इस चुनौती से निपट सकते हैं। इसके लिए सरकार, उद्योग और आम नागरिकों को मिलकर प्रयास करना होगा, ताकि भविष्य में एक मजबूत और स्थिर भारतीय अर्थव्यवस्था का निर्माण हो सके।