एक साल में ₹2.01 लाख करोड़ की GST चोरी, पिछले साल के मुकाबले दोगुना: रिपोर्ट

एक साल में ₹2.01 लाख करोड़ की GST चोरी, पिछले साल के मुकाबले दोगुना: रिपोर्ट

जीएसटी (गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स) भारत की महत्वपूर्ण कर प्रणाली है, जिसे 2017 में लागू किया गया था। इसका उद्देश्य कर संग्रहण को आसान बनाना और एक एकल कर प्रणाली के तहत व्यापार को सुव्यवस्थित करना है। हालांकि, हाल की रिपोर्ट के अनुसार, एक साल में ₹2.01 लाख करोड़ की जीएसटी चोरी की गई है, जो पिछले साल की तुलना में दोगुनी है। यह स्थिति भारतीय कर प्रणाली के लिए एक गंभीर चिंता का विषय है।

रिपोर्ट के मुख्य बिंदु

1. जीएसटी चोरी का आंकड़ा:

• ₹2.01 लाख करोड़ की जीएसटी चोरी का खुलासा एक नए रिपोर्ट में किया गया है। यह राशि भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ा झटका है और कर संग्रहण की कमी को दर्शाती है।

2. पिछले साल के मुकाबले वृद्धि:

• पिछले साल की तुलना में इस साल जीएसटी चोरी की राशि दोगुनी हो गई है। पिछले साल की तुलना में इस वृद्धि का प्रतिशत भी चिंता का विषय है, जो कर अनुपालन की गंभीरता को उजागर करता है।

3. चोरी के प्रमुख कारण:

• फर्जी बिलिंग और इनवॉइस: कई व्यापारिक संस्थाएं फर्जी बिलिंग और इनवॉइस के माध्यम से जीएसटी चोरी करती हैं।
• असत्यापन और धोखाधड़ी: कुछ कंपनियाँ कर भुगतान को कम दिखाने या उसे छिपाने के लिए विभिन्न धोखाधड़ी तकनीकों का उपयोग करती हैं।
• अधूरे डेटा और प्रणाली की कमजोरियां: जीएसटी प्रणाली की कुछ कमजोरियाँ भी कर चोरी को बढ़ावा देती हैं।

जीएसटी चोरी का प्रभाव

**1. राजस्व की कमी:

• जीएसटी चोरी से केंद्र और राज्य सरकारों को राजस्व की भारी कमी होती है, जो महत्वपूर्ण सरकारी योजनाओं और विकास कार्यों को प्रभावित कर सकती है।

**2. व्यापारिक असमानता:

• कर चोरी करने वाली कंपनियाँ उन व्यवसायों के साथ असमान प्रतिस्पर्धा करती हैं जो पूरी तरह से जीएसटी का पालन कर रहे हैं। इससे बाजार में अनफेयर प्रतिस्पर्धा होती है।

**3. कर प्रणाली की विश्वसनीयता:

• कर चोरी से जीएसटी प्रणाली की विश्वसनीयता और प्रभावशीलता पर सवाल उठते हैं। यह कर प्रणाली की पारदर्शिता और ईमानदारी को प्रभावित कर सकता है।

सरकारी कदम और उपाय

**1. सख्त निगरानी और जांच:

• सरकार ने जीएसटी चोरी पर अंकुश लगाने के लिए सख्त निगरानी और जांच प्रक्रियाएं लागू की हैं। इसके अंतर्गत नियमित ऑडिट, डाटा विश्लेषण और जांच के उपाय शामिल हैं।

**2. ई-वेबिल और डिजिटल दस्तावेज़:

• ई-वेबिल प्रणाली और डिजिटल दस्तावेज़ की सहायता से जीएसटी चोरी को कम करने की कोशिश की जा रही है। इससे वास्तविक समय में ट्रांसक्शंस की निगरानी आसान हो जाती है।

**3. कर भुगतान के नियमों को स्पष्ट करना:

• जीएसटी भुगतान और रिपोर्टिंग के नियमों को स्पष्ट और सरल बनाने की दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं ताकि करदाताओं को किसी भी प्रकार की गलती करने की संभावना कम हो।

**4. सार्वजनिक जागरूकता:

• जीएसटी चोरी के खिलाफ जागरूकता बढ़ाने के लिए विभिन्न अभियानों और कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, ताकि करदाताओं को इसके दुष्परिणामों के बारे में जानकारी दी जा सके।

निवेशकों और व्यवसायियों के लिए सुझाव

**1. कर अनुपालन सुनिश्चित करें:

• अपने व्यवसाय में जीएसटी अनुपालन सुनिश्चित करें और किसी भी प्रकार की कर चोरी से बचने के लिए उचित दस्तावेज़ और रिकॉर्ड रखें।

**2. सिस्टम और प्रक्रियाओं की समीक्षा:

• जीएसटी से संबंधित सिस्टम और प्रक्रियाओं की नियमित समीक्षा करें और सुनिश्चित करें कि वे सभी कानूनी मानकों का पालन कर रहे हैं।

**3. विधिक सलाह:

• किसी भी तरह की असमंजस या मुद्दों के लिए कर सलाहकार या विधिक विशेषज्ञ से सलाह लें, ताकि जीएसटी अनुपालन में कोई गलती न हो।

निष्कर्ष

₹2.01 लाख करोड़ की जीएसटी चोरी भारतीय कर प्रणाली के लिए एक गंभीर समस्या है और इसके खिलाफ प्रभावी कदम उठाना आवश्यक है। सरकारी प्रयासों और व्यवसायिक जिम्मेदारी के माध्यम से इस मुद्दे पर काबू पाया जा सकता है। कर अनुपालन को सुनिश्चित करने और जीएसटी चोरी को रोकने के लिए सभी संबंधित पक्षों को मिलकर काम करना होगा।