भारत ने अंताल्या (तुर्किये) में आयोजित कॉप-31 में देश-आधारित जस्ट ट्रांजिशन मैकेनिज्म (न्यायसंगत परिवर्तन तंत्र) की मांग की; विकासशील देशों के लिए पर्याप्त वित्तपोषण, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और क्षमता विकास पर जोर दिया
केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने आज वैश्विक न्यायसंगत परिवर्तन के एजेंडे को संवाद और अनुभवों के आदान-प्रदान से आगे बढ़ाते हुए इसके व्यावहारिक और देश-आधारित कार्यान्वयन पर जोर दिया। उन्होंने अंताल्या (तुर्किये) में आयोजित यूएनएफसीसीसी कॉप-31 के दौरान यूएई जस्ट ट्रांज़िशन वर्क प्रोग्राम के अंतर्गत जस्ट ट्रांज़िशन पर आयोजित चौथी वार्षिक उच्चस्तरीय मंत्रिस्तरीय गोल
केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने आज वैश्विक न्यायसंगत परिवर्तन के एजेंडे को संवाद और अनुभवों के आदान-प्रदान से आगे बढ़ाते हुए इसके व्यावहारिक और देश-आधारित कार्यान्वयन पर जोर दिया। उन्होंने अंताल्या (तुर्किये) में आयोजित यूएनएफसीसीसी कॉप-31 के दौरान यूएई जस्ट ट्रांज़िशन वर्क प्रोग्राम के अंतर्गत जस्ट ट्रांज़िशन पर आयोजित चौथी वार्षिक उच्चस्तरीय मंत्रिस्तरीय गोलमेज बैठक को संबोधित करते हुए समावेशी और न्यायसंगत वैश्विक परिवर्तन के प्रति भारत की प्रतिबद्धता दोहराई, जिसमें यह सुनिश्चित हो कि विकास और परिवर्तन की प्रक्रिया में कोई भी वर्ग पीछे न छूटे।
Presented India's views at the 4th Annual High-level Ministerial Roundtable on Just Transition on the sidelines of COP31 in Antalya, Türkiye today. Underlined the need to integrate just transition considerations across adaptation, livelihoods and development planning. India supports the operationalisation of a two-tier, Party-guided Mechanism, responsive to developing-country needs and respectful of national sovereignty and diverse national circumstances.
— Bhupender Yadav (@byadavbjp) November 16, 2026
श्री यादव ने जोर देकर कहा कि न्यायसंगत परिवर्तन (जस्ट ट्रांजिशन) के लिए संपूर्ण अर्थव्यवस्था और पूरे समाज को ध्यान में रखते हुए समग्र दृष्टिकोण अपनाना आवश्यक है। इसके तहत रोजगार, सामाजिक सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने, गरीबी उन्मूलन, ऊर्जा तक पहुंच और सतत विकास जैसे विषयों पर ध्यान दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि विकासशील देशों को अपनी राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुरूप कार्यान्वयन करने में सक्षम बनाने के लिए पर्याप्त वित्तीय सहायता, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और क्षमता विकास अत्यंत आवश्यक हैं।
उन्होंने कहा कि न्यायसंगत परिवर्तन के लिए सभी देशों पर एक समान दृष्टिकोण लागू नहीं किया जा सकता। इस संदर्भ में उन्होंने भारत की राज्य एवं स्थानीय स्तर पर तैयार की गई हीट एक्शन (गर्मी से निपटने की कार्ययोजना) कार्ययोजनाओं और आपदा प्रबंधन योजनाओं का उल्लेख किया, जो श्रमिकों और समुदायों की संवेदनशीलता को ध्यान में रखती हैं। उन्होंने भारत में नवीकरणीय ऊर्जा के विस्तार का भी उल्लेख किया, जिसका उद्देश्य कम कार्बन उत्सर्जन वाले विकास के साथ-साथ किफायती दरों पर ऊर्जा की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। उन्होंने कहा कि ये उदाहरण दर्शाते हैं कि जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने, आजीविका और विकास की योजनाएं तैयार करते समय न्यायसंगत परिवर्तन से जुड़े पहलुओं को भी समाहित करना आवश्यक है।
श्री यादव ने यूएई जस्ट ट्रांजिशन वर्क प्रोग्राम और प्रस्तावित जस्ट ट्रांजिशन मैकेनिज्म की भूमिकाओं को स्पष्ट रूप से परिभाषित करने तथा उनमें परस्पर तालमेल सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि जहां वर्क प्रोग्राम के माध्यम से संवाद और अनुभवों के आदान-प्रदान के लिए मंच उपलब्ध कराया जाना चाहिए, वहीं प्रस्तावित मैकेनिज्म के जरिए तकनीकी सहायता, क्षमता विकास और सहयोग के माध्यम से व्यावहारिक समर्थन प्रदान किया जाना चाहिए। इससे जारी चर्चाओं से प्राप्त सीख को ठोस कार्यों में बदला जा सकेगा।
दो-स्तरीय और पक्षकारों के मार्गदर्शन में संचालित न्यायसंगत परिवर्तन तंत्र को कार्यरूप देने के प्रति भारत का समर्थन दोहराते हुए श्री यादव ने जोर दिया कि यह तंत्र विकासशील देशों की जरूरतों के प्रति संवेदनशील होने के साथ-साथ उनकी राष्ट्रीय संप्रभुता और अलग-अलग परिस्थितियों का सम्मान करने वाला होना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस तंत्र को पहले से जारी प्रयासों को आगे बढ़ाना चाहिए, कार्यों की पुनरावृत्ति से बचना चाहिए और कार्यान्वयन के लिए आवश्यक पर्याप्त संसाधनों तक पहुंच को सुगम बनाना चाहिए। यह तंत्र न तो सभी देशों के लिए एक समान क्षेत्रवार कार्ययोजना निर्धारित करे और न ही कोई नई बाध्यता पैदा करे। इसके बजाय, यह देशों को अपनी राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुरूप न्यायसंगत परिवर्तन की राह अपनाने में सक्षम बनाए, साथ ही यह सुनिश्चित करे कि श्रमिक, समुदाय और कमजोर वर्ग इस प्रक्रिया में पीछे न छूटें।
श्री यादव ने कहा कि कॉप-31 अनुभवों के आदान-प्रदान से आगे बढ़कर व्यावहारिक और देश-आधारित कार्यान्वयन की दिशा में कदम बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करता है। उन्होंने कहा कि भारत ऐसे समावेशी परिणाम के लिए सभी पक्षकारों के साथ रचनात्मक रूप से मिलकर काम करने को तत्पर है, जो विकासशील देशों की विकास संबंधी प्राथमिकताओं की रक्षा करते हुए न्यायसंगत परिवर्तन (जस्ट ट्रांजिशन) को आगे बढ़ाए।
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