भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने दूरसंचार इंटरकनेक्शन (पोर्ट शुल्क) (तृतीय संशोधन) विनियम 2026 जारी किए

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण-ट्राई ने आज दूरसंचार इंटरकनेक्शन-पोर्ट शुल्क (तृतीय संशोधन) विनियम 2026 जारी कर दिए। इन संशोधनों में आईपी आधारित इंटरकनेक्शन पोर्ट शुल्क निर्धारण रूपरेखा दी गई है। यह रूपरेखा ई1/ टाइम डिवीज़न मल्टीप्लेक्सिंग आधारित इंटरकनेक्शन पोर्ट पर लागू मौजूदा प्रावधानों की पूरक होगी। संशोधित विनियम 1 जनवरी, 2027 से प्रभावी होंगे।

दूरसंचार क्षेत्र में इंटरकनेक्शन से तात्पर्य ऐसी तकनीकी, परिचालन और वाणिज्यिक व्यवस्थाओं से है, जिनके द्वारा दो या दो से अधिक दूरसंचार नेटवर्क आपस में जुड़ते हैं। इससे दूरसंचार ट्रैफिक का एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क तक प्रवाह संभव होता है और विभिन्न सेवा प्रदाताओं के उपयोगकर्ता निर्बाध रूप से एक-दूसरे से संवाद में सक्षम हो पाते हैं। ट्राई अधिनियम, 1997 की धारा 11(1)(बी) के तहत ट्राई को सेवा प्रदाताओं के बीच इंटरकनेक्शन के नियम और शर्तें निर्धारित करने तथा विभिन्न सेवा प्रदाताओं के बीच तकनीकी अनुकूलता और प्रभावी इंटरकनेक्शन सुनिश्चित करने का अधिकार है।

दूरसंचार इंटरकनेक्शन (पोर्ट शुल्क) विनियम, 2001 में इंटरकनेक्शन की इच्‍छा वाले सेवा प्रदाता द्वारा उसके इंटरकनेक्शन बिंदु पर इंटरकनेक्शन लिंक स्थापित करने के लिए इंटरकनेक्शन उपलब्ध कराने वाले सेवा प्रदाता को शुल्क निर्धारित किया गया है। मौजूदा विनियम पुराने ई1/टीडीएम आधारित पोर्ट प्रौद्योगिकी पर आधारित थे और इनमें निर्धारित शुल्क वर्ष 2012 में समीक्षा की गई थी।

इंटरकनेक्शन से संबंधित मौजूदा विनियामक ढांचे को प्रासंगिक, पारदर्शी और इंटरकनेक्शन के अनुकूल बनाए रखने के उद्देश्य से ट्राई ने 03.04.2025 को इंटरकनेक्शन से संबंधित मौजूदा ट्राई विनियमों की समीक्षा विषय पर एक पूर्व-परामर्श पत्र जारी कर विनियामक ढांचे की समीक्षा की प्रक्रिया शुरू की थी। पूर्व-परामर्श पत्र द्वारा अन्य बातों के साथ ही दूरसंचार इंटरकनेक्शन (पोर्ट शुल्क) विनियम, 2001 की समीक्षा हेतु हितधारकों से उनके विचार मांगे गए।

पूर्व-परामर्श प्रक्रिया में प्राप्त हितधारकों की टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए और पृष्ठभूमि जानकारी उपलब्ध कराते हुए 10.11.2025 को इंटरकनेक्शन मामलों से संबंधित मौजूदा ट्राई विनियमों की समीक्षा विषय पर एक परामर्श पत्र जारी किया गया। इस परामर्श पत्र द्वारा भी अन्य बातों के साथ ही दूरसंचार इंटरकनेक्शन (पोर्ट शुल्क) विनियम, 2001 की समीक्षा के लिए हितधारकों से विचार मांगे गए। इसकी समय-सीमा बढ़ाए जाने के बाद लिखित टिप्पणियां और उन पर प्रति-टिप्पणियां प्रस्तुत करने की अंतिम तिथियां क्रमशः 15.12.2025 और 29.12.2025 निर्धारित की गई थीं।

परामर्श पत्र के मुद्दों के प्रतिउत्‍तर में 17 हितधारकों ने अपनी टिप्पणियां और 9 हितधारकों ने प्रति-टिप्पणियां दीं। परामर्श प्रक्रिया के तहत 28.01.2026 को एक खुली चर्चा भी आयोजित की गई। हितधारकों से प्राप्त टिप्पणियों और अपने विश्लेषण के आधार पर ट्राई ने दूरसंचार इंटरकनेक्शन (पोर्ट शुल्क) (तृतीय संशोधन) विनियम 2026 को अंतिम रूप दिया है।

संशोधित विनियमों के प्रमुख बिंदु निम्नलिखित हैं

1. आईपी पोर्ट को मान्यता: पोर्ट की परिभाषा संशोधित की गई है, जिससे इसमें पुराने ई1 पोर्ट (2.048 एमबीपीएस) के साथ ही आईपी पोर्ट भी शामिल किए जाएं। आईपी पोर्ट की बैंडविड्थ (संचार लिंक की वह क्षमता जिससे वह किसी नेटवर्क चैनल के माध्यम से एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक अधिकतम आंकड़े एक निश्चित समय में भेज सकता है) एमबीपीएस या जीबीपीएस में व्यक्त की जाएगी।

2. वार्षिक आईपी पोर्ट शुल्क की अधिकतम सीमा: आईपी पोर्ट के लिए प्रति 1 जीबीपीएस आईपी पोर्ट के लिए 5.6 लाख रुपये और प्रति 10 जीबीपीएस आईपी पोर्ट के लिए 42.3 लाख रुपये की अधिकतम वार्षिक शुल्क सीमा तय की गई है।

3. इंटरकनेक्शन व्यवस्था में स्थिति अनुरूपता: इंटरकनेक्शन उपलब्ध कराने वाले और इंटरकनेक्शन चाहने वाले सेवा प्रदाता आपसी सहमति से निर्धारित अधिकतम सीमा से कम शुल्क तय कर सकते हैं। वे 1 जीबीपीएस और 10 जीबीपीएस के अलावा अन्य क्षमता के आईपी पोर्ट के लिए भी सहमत व्यवस्था स्‍थापित कर सकते हैं। ऐसे पोर्ट के लिए 1 जीबीपीएस और 10 जीबीपीएस पोर्ट पर लागू समान पद्धति के आधार पर पारदर्शी तरीके से शुल्क निर्धारण होगा।

4. सभी सेवाओं के लिए समान व्यवस्था: आईपी पोर्ट शुल्क फिक्स्ड-लाइन, मोबाइल, राष्ट्रीय लंबी दूरी और अंतरराष्ट्रीय लंबी दूरी की सेवाओं पर समान रूप से लागू होंगे। केवल ई1 पोर्ट पर पहले से निर्धारित शुल्क लागू रहेंगे।

5. वित्तीय निरुत्साहन की चरणबद्ध व्यवस्था: विनियमों के प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए इनके निर्दिष्ट प्रावधानों के उल्लंघन पर चरणबद्ध वित्तीय निरुत्साहन की व्यवस्था की गई है। इसमें प्रत्येक उल्लंघन के मामले में प्रति सेवा क्षेत्र अधिकतम 15 लाख रुपये का वित्तीय निरुत्साहन लगाया जाएगा।

ये संशोधन विनियामक प्रावधानों को तकनीकी प्रगति और दूरसंचार क्षेत्र के विकास के अनुरूप बनाएंगे। इनसे इंटरकनेक्शन व्यवस्था सुदृढ़ बनने और दूरसंचार नेटवर्क के बीच निर्बाध संचार को बढ़ावा मिलने की संभावना है। विनियामक ढांचे का उद्देश्य प्रभावी इंटरकनेक्शन, पारदर्शिता, बिना भेदभाव के निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा के सिद्धांत बनाए रखते हुए सेवा प्रदाताओं को अधिक विनियामक व्‍यवस्‍था प्रदान करना है।

दूरसंचार इंटरकनेक्शन (पोर्ट शुल्क) (तृतीय संशोधन) विनियम, 2026 का पूरा पाठ और व्याख्यात्मक ज्ञापन ट्राई की वेबसाइट www.trai.gov.in पर उपलब्ध कराया गया है।

किसी भी स्पष्टीकरण/जानकारी के लिए ट्राई के सलाहकार (नेटवर्क, स्पेक्ट्रम एवं लाइसेंसिंग-I) श्री समीर गुप्ता से ईमेल आईडी: adv-nsl1@trai.gov.in या टेलीफोन नंबर +91-11-20907752 पर संपर्क किया जा सकता है।

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