सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (एमएसएमई) ने एससी/एसटी सूक्ष्म और लघु उद्यमों से खरीद बढ़ाने के लिए सीपीएसई के साथ एक गोलमेज चर्चा का आयोजन किया
सरकार की सार्वजनिक खरीद नीति के तहत, एससी/एसटी एमएसई से 4% अनिवार्य खरीद के लक्ष्य को लेकर केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) की स्थिति की समीक्षा करने के लिए, 5 नवंबर 2026 को नई दिल्ली के डॉ. अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में सीपीएसई के साथ एक गोलमेज चर्चा आयोजित की गई। इस बैठक की अध्यक्षता एमएसएमई मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुश्री मर्सी ईपाओ ने की। बैठक में जीईएम के अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी
सरकार की सार्वजनिक खरीद नीति के तहत, एससी/एसटी एमएसई से 4% अनिवार्य खरीद के लक्ष्य को लेकर केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) की स्थिति की समीक्षा करने के लिए, 5 नवंबर 2026 को नई दिल्ली के डॉ. अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में सीपीएसई के साथ एक गोलमेज चर्चा आयोजित की गई। इस बैठक की अध्यक्षता एमएसएमई मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुश्री मर्सी ईपाओ ने की। बैठक में जीईएम के अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री अजीत चव्हाण, एनएसआईसी के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक डॉ. एस.एस. आचार्य और मंत्रालय, सार्वजनिक उद्यम विभाग तथा एनएसआईसी के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। उन्होंने एससी/एसटी एमएसई को समर्थन देने के लिए अपने-अपने स्तर पर किए जा रहे प्रयासों के बारे में जानकारी दी।
बीएचईएल,बीईएल, एनटीपीसी,एएआई, बीईएमएल और कोल इंडिया लिमिटेड सहित कुल 30 सीपीएसई ने इस राउंड टेबल चर्चा में हिस्सा लिया। इस चर्चा का मुख्य फोकस सीपीएसई के सामने आ रही चुनौतियों, बेहतरीन तौर-तरीकों को साझा करने और एनएसएसएचओ, जीईएम तथा सीपीएसई के बीच आपसी तालमेल को और बेहतर बनाने पर था।
अपने संबोधन में, सुश्री मर्सी ईपाओ ने राष्ट्रीय एससी-एसटी हब (एनएसएसएच) योजना के तहत एससी/एसटी एमएसई को बढ़ावा देने और उन्हें हर कदम पर सहयोग देने के लिए उठाए गए विभिन्न कदमों के बारे में बताया। इसके परिणामस्वरूप, सार्वजनिक खरीद में एससी/एसटी एमएसई की हिस्सेदारी लगातार बढ़ी है। इस योजना की शुरुआत के बाद से, वित्त वर्ष 2025-26 तक एससी/एसटी एमएसई से होने वाली सार्वजनिक खरीद में 36 गुना से अधिक की वृद्धि हुई है। उन्होंने एंटरप्रेन्योर अवेयरनेस एंड स्पेशल वेंडर डेवलपमेंट प्रोग्राम' (ईएएंडएसवीडीपी) के बारे में भी जानकारी दी। यह एक नई पहल है, जिसका उद्देश्य एससी/एसटी एमएसई के बीच जागरूकता बढ़ाना और उन्हें सीपीएसई के साथ नेटवर्क बनाने में मदद करना है। उन्होंने सीपीएसई से आग्रह किया कि वे अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए एक आंतरिक कार्य योजना तैयार करें। साथ ही, उन्होंने सीपीएसई से यह भी कहा कि वे वेंडर रजिस्ट्रेशन/एनलिस्टमेंट प्रक्रिया, उत्पादों/सेवाओं की मैचमेकिंग, एससी/एसटी एमएसई के साथ क्षेत्रीय/स्थानीय स्तर पर जुड़ाव बनाने और हर कदम पर जरूरी सहयोग देने में मदद करें।
जीईएम के अतिरिक्त सीईओ श्री अजीत चव्हाण ने छोटे उद्यमों को सशक्त बनाने और सार्वजनिक खरीद ढांचे के तहत महत्वपूर्ण लक्ष्य हासिल करने में एमएसएमई मंत्रालय के अहम योगदान को सराहा। उन्होंने बताया कि एससी/एसटी एमएसई को टेंडर प्रक्रिया में शामिल होने में मदद करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं, जिसमें समर्पित मार्केटप्लेस फिल्टर के जरिए एससी/एसटी एमएसई विक्रेताओं की पहचान करना भी शामिल है। उन्होंने खरीद के अवसरों तक समान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों, विशेष रूप से सेवाओं और उद्योग वर्टिकल से विक्रेताओं को जोड़ने के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने सीपीएसई को सलाह दी कि वे जीईएम द्वारा नियुक्त नोडल अधिकारी की सेवाओं का उपयोग करें, जो उन्हें हर कदम पर जरूरी सहायता प्रदान करेंगे।
इस गोलमेज चर्चा ने सीपीएसई को सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाली अन्य सीपीएसई के साथ बातचीत करने और अपनी कमियों या चुनौतियों को दूर करने का अवसर दिया। चर्चा में इस बात पर भी ध्यान दिया गया कि कैसे सीपीएसई और एनएसएसएच के बीच सहयोग को बढ़ाया जा सकता है। इसके लिए वेंडर डेवलपमेंट प्रोग्राम, क्षमता-निर्माण की पहल और डिजिटल सहायता जैसे तरीकों का उपयोग किया जा सकता है, ताकि एससी/एसटी और महिलाओं के स्वामित्व वाले एमएसई से खरीद को मजबूत किया जा सके।
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पीके/केसी/आरटी/एनएस
