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सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय (एमओएसजेई) और रक्षा मंत्रालय ने देशभर के छावनी क्षेत्रों में वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण को सुदृढ़ करने के लिए हाथ मिलाया

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग (डीओएसजेई) ने आज यहां राष्ट्रीय राजधानी में रक्षा मंत्रालय के रक्षा संपदा महानिदेशालय (डीजीडीई) के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए। इस समझौता ज्ञापन का उद्देश्य छावनी क्षेत्रों में रहने वाले वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण एवं उनके समग्र हितों को सुदृढ़ करना है। इस समझौता ज्ञापन पर रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सि

कानून की लाइब्रेरी में पुस्तक पढ़ती वरिष्ठ महिला अधिवक्ता का एआई से निर्मित सांकेतिक दृश्य।
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मूल स्रोत: पत्र सूचना कार्यालय (PIB) — भारत सरकारमूल खबर पढ़ें ↗

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग (डीओएसजेई) ने आज यहां राष्ट्रीय राजधानी में रक्षा मंत्रालय के रक्षा संपदा महानिदेशालय (डीजीडीई) के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए। इस समझौता ज्ञापन का उद्देश्य छावनी क्षेत्रों में रहने वाले वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण एवं उनके समग्र हितों को सुदृढ़ करना है।

इस समझौता ज्ञापन पर रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए गए।

इस अवसर पर रक्षा सचिव श्री राजेश कुमार सिंह, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता सचिव श्री सुधांश पंत, रक्षा संपदा महानिदेशक श्रीमती शोभा गुप्ता, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के संयुक्त सचिव श्री सजेश कुमार एन तथा दोनों मंत्रालयों के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की निदेशक सुश्री काजल सिंह और रक्षा मंत्रालय के रक्षा संपदा महानिदेशालय के उप महानिदेशक (छावनी प्रभाग-II) श्री माने अमितकुमार बी. के बीच दोनों केंद्रीय मंत्रियों एवं दोनों मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में समझौता ज्ञापन (एमओयू) का औपचारिक रूप से आदान-प्रदान किया गया।

केंद्रीय मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी के नेतृत्व में सरकार की इस प्रतिबद्धता को दोहराया कि प्रत्येक वरिष्ठ नागरिक के लिए गरिमापूर्ण, सुरक्षित एवं सक्रिय वृद्धावस्था सुनिश्चित की जाए।

डॉ. कुमार ने रेखांकित किया कि अटल वयो अभ्युदय योजना (एवीवाईएवाई) के माध्यम से मंत्रालय वरिष्ठ नागरिक गृहों, डे-केयर केंद्रों, वृद्धजन देखभालकर्ताओं के प्रशिक्षण, वरिष्ठ नागरिकों के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन (एल्‍डरलाइन – 14567) तथा अन्य कल्याणकारी पहलों को सहायता प्रदान कर रहा है। उन्होंने कहा कि इस समझौता ज्ञापन के माध्यम से छावनी क्षेत्रों में रहने वाले वरिष्ठ नागरिकों को बेहतर देखभाल, कल्याणकारी सेवाएं तथा सक्रिय एवं स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए अधिक अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे।

डॉ. कुमार ने नागरिकों, विशेष रूप से युवाओं, छावनी बोर्डों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों तथा छावनी समुदायों के सदस्यों से वयो साथी स्वयंसेवकों के रूप में पंजीकरण कराने की अपील भी की।

डॉ. कुमार ने बताया कि 4 नवंबर, 2026 को वयो सम्मान राष्ट्रीय अभियान के साथ शुरू की गई वयो साथी पहल नागरिकों को वरिष्ठ नागरिकों के साथ समय बिताने, उनकी दैनिक आवश्यकताओं में सहायता करने तथा उन्हें कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने में सहयोग करने के लिए प्रोत्साहित करती है। इस पहल के अंतर्गत 18 वर्ष और उससे अधिक आयु के नागरिक स्वयंसेवक के रूप में जुड़ सकते हैं।

डॉ. वीरेंद्र कुमार ने पीढ़ियों के बीच आपसी सहयोग और साथ के महत्व पर बल देते हुए कहा “प्रत्येक वयो साथी पीढ़ियों के बीच एक सेतु है। मैं सभी नागरिकों से वयो साथी के रूप में पंजीकरण कराने और हमारे बुजुर्गों के साथी बनने का आग्रह करता हूं।”

डॉ. कुमार ने वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई तथा बुजुर्गों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा अटल वयो अभ्युदय योजना सहित शुरू की गई विभिन्न पहलों का उल्लेख किया।

उन्होंने कहा कि यह समझौता ज्ञापन छावनी क्षेत्रों में रहने वाले वरिष्ठ नागरिकों के लिए सहायता प्रणाली को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसके माध्यम से बेहतर देखभाल, कल्याणकारी सेवाओं तथा सक्रिय एवं गरिमापूर्ण वृद्धावस्था के अवसर सुनिश्चित किए जाएंगे।

उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि वरिष्ठ नागरिक केवल परिवारों के सदस्य ही नहीं हैं, बल्कि वे अनुभव, परंपराओं और सामाजिक मूल्यों के संवाहक भी हैं। उन्होंने कहा कि उनका मार्गदर्शन और ज्ञान वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण की यात्रा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

श्री सिंह ने कहा कि शांतिपूर्ण, सौहार्दपूर्ण और ज्ञानवान समाजों के निर्माण की दिशा में वरिष्ठ नागरिकों का अनुभव, ज्ञान और मार्गदर्शन अत्यंत मूल्यवान सिद्ध होगा।

परिवारों, समाज और राष्ट्र के निर्माण में वरिष्ठ नागरिकों के आजीवन योगदान को रेखांकित करते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें सम्मान, सुरक्षा और अपनेपन की अनुभूति दिलाना हमारी सामाजिक एवं नैतिक जिम्मेदारी है।

उन्होंने “मातृ देवो भव, पितृ देवो भव” की भारतीय परंपरा का स्मरण करते हुए बल देकर कहा कि वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल केवल सामाजिक एवं नैतिक जिम्मेदारी ही नहीं, बल्कि राष्ट्रीय कर्तव्य भी है, जो व्यक्तिगत परिवारों की सीमाओं से परे है।

श्री राजनाथ सिंह ने वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के क्षेत्र में हुई प्रगति की सराहना करते हुए बुजुर्गों तक सेवाओं की पहुंच और वितरण में निरंतर सुधार की आवश्यकता पर बल दिया।

रक्षा मंत्री ने सेवाओं की गुणवत्ता का आकलन करने, सुधार की आवश्यकता वाले क्षेत्रों की पहचान करने तथा निरंतर निगरानी के माध्यम से कमियों को दूर करने के लिए डे-केयर केंद्रों और वरिष्ठ नागरिक गृहों की नियमित सोशल ऑडिट कराने का भी आह्वान किया।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के सचिव श्री सुधांश पंत ने अपने समापन संबोधन में कहा कि यह समझौता ज्ञापन वरिष्ठ नागरिकों को उनके घरों के निकट ही साथ, सम्मान और देखभाल सुनिश्चित करने की साझा प्रतिबद्धता का प्रतीक है।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के संयुक्त सचिव श्री सजेश कुमार एन ने बताया कि एक संयुक्त कार्य समूह रक्षा संपदा महानिदेशालय के साथ मिलकर कार्य करेगा, ताकि नए डे-केयर केंद्र शीघ्र ही आरम्‍भ किया जा सकें और चिह्नित छावनी क्षेत्रों में देखभालकर्ताओं के प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारंभ किए जा सकें।

इस समझौता ज्ञापन का उद्देश्य अटल वयो अभ्युदय योजना के अंतर्गत छावनी क्षेत्रों में रहने वाले वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण को बढ़ावा देना है। इस साझेदारी के तहत, जहां भी संभव होगा, 25/50 बिस्तरों की आवासीय क्षमता वाले नए डे-केयर केंद्रों और वरिष्ठ नागरिक गृहों की स्थापना की परिकल्पना की गई है। इसके साथ ही, छावनी बोर्डों द्वारा संचालित विद्यमान सुविधाओं को भी सहायता प्रदान कर सुदृढ़ किया जाएगा।

इस व्यवस्था के तहत रक्षा संपदा महानिदेशालय बुनियादी ढांचे, परिसर और आवश्यक नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराने में सहयोग करेगा, जबकि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय वित्तीय सहायता, तकनीकी मार्गदर्शन, प्रशिक्षण और संचालन संबंधी सहयोग प्रदान करेगा।

इस साझेदारी के अंतर्गत छावनी क्षेत्रों के युवाओं को वृद्धजन देखभालकर्ता (जेरियाट्रिक केयरगिवर्स) के रूप में प्रशिक्षित करने के साथ-साथ जागरूकता बढ़ाने, कौशल विकास और विभिन्न पीढ़ियों के बीच आपसी जुड़ाव को बढ़ावा देने पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। कार्यान्वयन की निगरानी, समन्वय को सुगम बनाने और विभिन्न पहलों का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए एक संयुक्त कार्य समूह का गठन किया जाएगा। यह समझौता ज्ञापन पांच वर्षों तक वैध रहेगा तथा इसके नवीनीकरण का भी प्रावधान है।

यह समझौता ज्ञापन ऐसे महत्वपूर्ण अवसर पर हुआ है, जब रक्षा संपदा विभाग अपनी स्थापना के 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में शताब्दी वर्ष मना रहा है। इस विभाग की स्थापना वर्ष 1926 में हुई थी। यह साझेदारी प्रशासनिक कार्यों से आगे बढ़कर सामुदायिक कल्याण के क्षेत्र में रक्षा संपदा विभाग की विस्तारित भूमिका को दर्शाती है।

छावनी बोर्डों के बुनियादी ढांचे एवं नागरिक सुविधाओं को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के नीतिगत, तकनीकी और वित्तीय सहयोग के साथ जोड़कर यह पहल वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण, गरिमा और समग्र हितों को सुनिश्चित करने की दिशा में संपूर्ण सरकारी दृष्टिकोण का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करती है।

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पीके/केसी/आरटी/एसकेजे/पीके


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