विद्युत मंत्रालय ने लंबित मामलों के निपटान और स्वच्छता अभियान के लिए विशेष अभियान 6 का सफलतापूर्वक समाप्त किया
विद्युत मंत्रालय ने 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर, 2026 तक लंबित मामलों के निपटान के लिए विशेष अभियान 6 का सफलतापूर्वक समाप्त किया। विशेष अभियान का उद्देश्य स्वच्छता कार्य को सुव्यवस्थित करना, मंत्रालय के सार्वजनिक उपक्रमों और इसके अंतर्गत आने वाले संगठनों में लंबित शिकायतों का समाधान करना है। विद्युत मंत्रालय और उसके सीपीएसई/संगठनों ने 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर, 2026 तक मनाए गए विशेष अभियान 6 के कार्यान
विद्युत मंत्रालय ने 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर, 2026 तक लंबित मामलों के निपटान के लिए विशेष अभियान 6 का सफलतापूर्वक समाप्त किया। विशेष अभियान का उद्देश्य स्वच्छता कार्य को सुव्यवस्थित करना, मंत्रालय के सार्वजनिक उपक्रमों और इसके अंतर्गत आने वाले संगठनों में लंबित शिकायतों का समाधान करना है।
विद्युत मंत्रालय और उसके सीपीएसई/संगठनों ने 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर, 2026 तक मनाए गए विशेष अभियान 6 के कार्यान्वयन चरण के दौरान पुरानी और इलेक्ट्रॉनिक फाइलों की व्यापक समीक्षा, अनुपयोगी वस्तुओं, कबाड़ और ई-कचरे की पहचान करने और उनके उचित निपटान के लिए उपाय शुरू करने सहित विभिन्न गतिविधियां कीं। इन गतिविधियों का उद्देश्य कार्यालय स्थान रिक्त करना, रिकॉर्ड प्रबंधन में सुधार करना और स्वच्छ, सुव्यवस्थित और कुशल कार्यस्थलों को बढ़ावा देना है।
ई-कचरा प्रबंधन पर विशेष फोकस
विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत कार्यालयों में, इस वर्ष की थीम के अनुरूप ई-कचरे के प्रभावी संग्रह, छटाई और निपटान पर विशेष ध्यान दिया गया। सीपीएसई/संगठनों ने अपने-अपने प्रतिष्ठानों में उत्पन्न ई-कचरे की पहचान की और ई-कचरा (प्रबंधन) नियम, 2022 के अनुसार इसके छटाई और निपटान के लिए आवश्यक कदम उठाए।
विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत सार्वजनिक उपक्रमों में से एक पावरग्रिड के परिसर में ई-कचरे का निपटान
इस पहल ने ई-कचरे के उचित प्रबंधन को सुनिश्चित करने और मंत्रालय के अंतर्गत सीपीएसई/संगठनों में जिम्मेदार अपशिष्ट प्रबंधन प्रथाओं को बढ़ावा देने में मदद की।
पहले बाद में
मंत्रालय ने अभियान के दौरान, विभिन्न स्थानों पर 342 स्वच्छता अभियान पूरा करने सहित महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल कीं, जिसके परिणामस्वरूप 2,51,757 वर्ग फुट स्थान रिक्त हुआ। इसके अतिरिक्त, कबाड़ और ई-कचरे के निपटान के माध्यम से 15,74,20,231 रुपये का राजस्व अर्जित किया गया।
मंत्रालय ने रिकॉर्ड प्रबंधन के संदर्भ में 26,885 फाइलों की समीक्षा की, रिकॉर्ड प्रबंधन के नियम के अनुसार 13,282 फाइलों को हटा दिया और 34,572 ई-फाइलों की समीक्षा की, जिनमें से 34,525 को बंद कर दिया गया।
मंत्रालय ने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए भी बेहतर प्रयास किए, 46 सांसद संदर्भों में से 33, आईएमसी संदर्भों में से 3, पीएमओ संदर्भों में से 7 और राज्य सरकार के 11 संदर्भों में से 4 को प्राप्त किया। इसके अलावा, मंत्रालय ने अभियान के अंगर्तत 1589 लोक शिकायतों (निर्धारित लक्ष्य से अधिक) और 86 शिकायत अपीलों (निर्धारित लक्ष्य से अधिक) को बेहतर ढंग से हल किया।
सचिव (पी) के मार्गदर्शन में, विशेष अभियान 6 की प्रगति की बारीकी से निगरानी की गई, जिससे मंत्रालय के लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में निरंतर गति सुनिश्चित हुई। मंत्रालय और इसके सार्वजनिक उपक्रमों/संगठनों के अधिकारियों की सक्रिय भागीदारी ने अभियान की सफलता को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
जागरूकता बढ़ाने और व्यापक प्रसार के लिए, विभिन्न सोशल मीडिया हैंडल, यानी एक्स (पूर्व में ट्विटर), इंस्टाग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन, आदि पर सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए, जिसमें विशेष अभियान 6 के अंतर्गत मंत्रालय द्वारा अपने सीपीएसई/संगठनों के साथ की गई महत्वपूर्ण गतिविधियों पर प्रकाश डाला गया।
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पीके/केसी/आरटी/एचएन/ओपी
