रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने वैश्विक समुद्री सुरक्षा वातावरण में बढ़ते तनाव के बीच, क्षेत्रीय साझेदारों के बीच आपसी निर्भरता और अधिक सुरक्षित तथा मजबूत बनाने का आह्वान किया है। इसके लिए उन्होंने आपूर्ति श्रृंखलाओं में विविधता लाने, भरोसेमंद समुद्री बुनियादी ढांचे के निर्माण, समुद्री जागरूकता बढ़ाने और आपसी सहयोग को मजबूत करने पर बल दिया। रक्षा मंत्री ने किसी भी तरह की बाधा का पहले से अनुमान लग
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अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने 4 नवंबर 2026 को नई दिल्ली स्थित डॉ. अंबेडकर अंतरराष्ट्रीय केंद्र के समरसता सभागार में “समावेश से विकास – क्रियान्वयन समीक्षा एवं हितधारक संवाद” कार्यक्रम आयोजित किया। इस कार्यक्रम में 80 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया। इसमें अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव श्री श्यामा प्रसाद रॉय और निदेशक सुश्री नेहा गिरी उपस्थित रहे। परियोजना क्रियान्वयन एजेंसियों (PIAs) क
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केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल ने आज वर्चुअल माध्यम से जयपुर में वाणिज्य भवन और उद्योग भवन का उद्घाटन किया। इसके साथ ही वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय तथा इसके संबद्ध एवं अधीनस्थ संगठनों के कार्यालयों को एक ही स्थान पर स्थापित करने की प्रक्रिया का शुभारंभ हुआ। जयपुर ऐसा करने वाला देश का पहला शहर और पहला राज्य राजधानी बन गया है, जहाँ इन सभी कार्यालयों को एक ही छत के नीचे लाया गया ह
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केरलम के राज्यपाल श्री ओम प्रकाश माथुर ने आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात की। प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक्स पर लिखा; "केरलम के राज्यपाल श्री @OmMathur_Raj ने प्रधानमंत्री @narendramodi से मुलाकात की। " Governor of Keralam, Shri @OmMathur_Raj met Prime Minister @narendramodi. https://t.co/elBH0uMz7i— PMO India (@PMOIndia) November 4, 2026 *** पीके/केसी/आरटी/एसकेजे/केके
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युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के खेल विभाग ने आज, 4 नवंबर, 2026 को माई भारत पोर्टल पर खेलो भारत: विनिर्माण से लेकर पदक जीतने तक की यात्रा पर प्रश्नोत्तरी शुरू की है। प्रश्नोत्तरी का उद्देश्य देश के खेल पारितंत्र को सुदृढ़ बनाना, घरेलू खेल सामग्री के विनिर्माण को बढ़ावा देना, एशियाई खेल 2026 और एशियाई पैरा खेल 2026 में भारत की उपलब्धियां तथा सरकार द्वारा की जा रही पहल के प्रति जन-जागरूकता बढ़ाना
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संगठनात्मक आवश्यकताओं और कार्यकारी/सामरिक दक्षता के उद्देश्य से किए गए एक वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन से यह बात स्पष्ट हुई है कि अग्निवीरों ने अपने कौशल, प्रेरणा के स्तर, शारीरिक स्वास्थ्य/तंदुरुस्ती और तकनीकी दक्षता के मामले में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। पूर्व में निर्धारित व्यवस्था के अनुसार, योग्यता के आधार पर 25 प्रतिशत अग्निवीरों को रक्षा बलों में नियमित सेवा का अवसर दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त, शेष
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नीति आयोग और ड्यूश गेसेलशाफ्ट एफयूआर इंटरनेशनेल जुसामेनरबीट (जीआईजेड) जीएमबीएच ने 3 नवंबर 2026 को एशिया चरण II के लिए राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान-परिवहन पहल (एनडीसी-टीआईए II) के तहत एक कार्यान्वयन समझौते पर हस्ताक्षर किए। एनडीसी-टीआईए II जर्मन सरकार की अंतर्राष्ट्रीय जलवायु पहल (आईकेआई) द्वारा समर्थित एक क्षेत्रीय पहल है। विश्व संसाधन संस्थान (डब्ल्यूआरआई) भारत, इंटरनेशनल काउंसिल ऑन क्लीन
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प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज वित्तीय वर्ष 2026-27 से वित्तीय वर्ष 2030-31 की अवधि के लिए विकसित भारत पहल – सांख्यिकीय परिवर्तन, विश्लेषण एवं अनुसंधान (वीआईएसटीएआर) योजना को मंजूरी दे दी। इस योजना के लिए 4,371.10 करोड़ रुपये का वित्तीय परिव्यय निर्धारित किया गया है। विकसित भारत 2047 के केंद्रीय उद्देश्यों के अनुरूप, वीआईएसटीएआर योजना का उद्देश्य गतिशील,
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प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विशेष पॉक्सो न्यायालयों सहित फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालयों (एफटीएससी) के लिए केंद्र प्रायोजित योजना (सीएसएस) को पांच वर्ष की अवधि यानी 01.04.2026 से 31.03.2031 तक जारी रखने की मंजूरी दे दी है। इस योजना का कुल वित्तीय परिव्यय 3,788.04 करोड़ रुपये (केंद्रीय हिस्सा 2,353.15 करोड़ रुपये और राज्य/केंद्र शासित प्रदेश का हिस्सा 1,434.89 करोड़ रुपये) है।
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प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज वित्तीय वर्ष 2026-27 से वित्तीय वर्ष 2030-31 की अवधि के लिए विकसित भारत पहल – सांख्यिकीय परिवर्तन, विश्लेषण एवं अनुसंधान (वीआईएसटीएआर) योजना को मंजूरी दे दी। इस योजना के लिए 4,371.10 करोड़ रुपये का वित्तीय परिव्यय निर्धारित किया गया है। विकसित भारत 2047 के केंद्रीय उद्देश्यों के अनुरूप, वीआईएसटीएआर योजना का उद्देश्य गतिशील,
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प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विशेष पॉक्सो न्यायालयों सहित फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालयों (एफटीएससी) के लिए केंद्र प्रायोजित योजना (सीएसएस) को पांच वर्ष की अवधि यानी 01.04.2026 से 31.03.2031 तक जारी रखने की मंजूरी दे दी है। इस योजना का कुल वित्तीय परिव्यय 3,788.04 करोड़ रुपये (केंद्रीय हिस्सा 2,353.15 करोड़ रुपये और राज्य/केंद्र शासित प्रदेश का हिस्सा 1,434.89 करोड़ रुपये) है।
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पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग (डीओपीपीडब्ल्यू) ने आज प्रयागराज मंडल के मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय में आयोजित राष्ट्रव्यापी डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र (डीएलसी) मेगा कैंप-5 में भाग लिया। उत्तर मध्य रेलवे के प्रयागराज मंडल ने भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) के सहयोग से इस शिविर का आयोजन किया। डीओपीपीडब्ल्यू के संयुक्त सचिव श्री ध्रुवज्योति सेनगुप्ता ने अपने इस दौरे के दौरान पेंशनभोगियों और अधिकारियों से
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