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अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय ने एआई-सक्षम शासन को सुदृढ़ करने हेतु ‘डिजिटल परिवर्तन के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता’ पर कार्यशाला आयोजित की

अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय ने वाधवानी गवर्नमेंट एआई अकादमी के सहयोग से 16 नवंबर 2026 को ‘डिजिटल परिवर्तन के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता’ विषय पर एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित की। इसका उद्देश्य वरिष्ठ अधिकारियों को विकसित हो रहे एआई परिदृश्य से परिचित कराना तथा लोक प्रशासन को बदलने में इसकी क्षमता की जानकारी देना था। कार्यशाला की अध्यक्षता डॉ. श्रीवत्स कृष्णा, सचिव, अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय ने की और इसमें

कार्यशाला में तकनीकी नमूने पर चर्चा करती टीम · एआई से निर्मित सांकेतिक दृश्य
कार्यशाला में तकनीकी नमूने पर चर्चा करती टीम · सांकेतिक एआई चित्र; वास्तविक घटना की तस्वीर नहीं। · सांकेतिक चित्र · राष्ट्रीय रिपोर्टर · एआई से निर्मित सांकेतिक दृश्य · यह घटना की वास्तविक तस्वीर नहीं है।
मूल स्रोत: पत्र सूचना कार्यालय (PIB) — भारत सरकारमूल खबर पढ़ें ↗

अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय ने वाधवानी गवर्नमेंट एआई अकादमी के सहयोग से 16 नवंबर 2026 को ‘डिजिटल परिवर्तन के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता’ विषय पर एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित की। इसका उद्देश्य वरिष्ठ अधिकारियों को विकसित हो रहे एआई परिदृश्य से परिचित कराना तथा लोक प्रशासन को बदलने में इसकी क्षमता की जानकारी देना था। कार्यशाला की अध्यक्षता डॉ. श्रीवत्स कृष्णा, सचिव, अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय ने की और इसमें मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया।

कार्यक्रम में एआई-सक्षम शासन के प्रति चल रहे जोर पर ध्यान केंद्रित किया गया। इसमें प्रशासनिक प्रक्रियाओं और संस्थागत दक्षता बढ़ाने में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई), मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, जनरेटिव एआई तथा एजेंटिक एआई की परिवर्तनकारी क्षमता को उजागर किया गया।

उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए डॉ. श्रीवत्स कृष्णा ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता की परिवर्तनकारी क्षमता पर बल दिया और कहा कि सरकारी संस्थानों को इसके अनुप्रयोगों को सक्रिय रूप से समझने तथा अपनाने की आवश्यकता है। उन्होंने इंटरनेट के आगमन के समानांतर एआई को एक निर्णायक तकनीकी परिवर्तन बताया, जिसका समाज पर व्यापक प्रभाव पड़ेगा।

सैद्धांतिक चर्चाओं की तुलना में व्यावहारिक बातों को सीखने के महत्व पर प्रकाश डालते हुए डॉ. कृष्णा ने जोर दिया कि कार्यशाला अधिकारियों को एआई उपकरणों, उनके अनुप्रयोगों और संभावित सीमाओं—जिनमें एआई द्वारा उत्पन्न गलत सूचना या हैलुसिनेशन के जोखिम शामिल हैं—का व्यावहारिक अनुभव देना चाहिए। उन्होंने प्रतिभागियों को विशेषज्ञों से सक्रिय रूप से जुड़ने, प्रश्न पूछने और यह समझने के लिए प्रोत्साहित किया कि सरकारी कार्यों में इन तकनीकों का जिम्मेदारी के साथ उपयोग कैसे किया जा सकता है।

कार्यशाला में विशेषज्ञों द्वारा संचालित सत्र, संवाद चर्चाएँ, व्यावहारिक अभ्यास तथा एआई-संचालित उपकरणों और एजेंटिक वर्कफ़्लो के प्रदर्शन शामिल थे। सत्रों में शोध, सूचना निष्कर्षण, दस्तावेज़ प्रसंस्करण, प्रशासनिक निर्णय-निर्माण और अन्य सरकारी कार्यों में एआई के व्यावहारिक अनुप्रयोगों पर चर्चा की गई। प्रतिभागियों को लोक प्रशासन में इन उपकरणों के प्रभावी और जिम्मेदार उपयोग की भी जानकारी दी गई।

यह क्षमता-निर्माण कार्यक्रम चरणबद्ध रूप से आयोजित किया जा रहा है, ताकि मंत्रालय के प्रशासनिक पदानुक्रम के विभिन्न स्तरों पर अधिक से अधिक अधिकारियों की भागीदारी सुनिश्चित हो सके। वरिष्ठ प्रबंधन के लिए आयोजित सत्र के बाद, उपसचिव रैंक से नीचे के अधिकारियों के लिए 18 नवंबर 2026 को एक समर्पित कार्यक्रम निर्धारित है। एआई उपकरणों की व्यावहारिक समझ और अनुप्रयोग को और सुदृढ़ करने के लिए दिसंबर 2026 में एक अधिक विस्तृत अनुवर्ती कार्यशाला की भी योजना है।

यह पहल संस्थागत क्षमता-निर्माण, प्रशासनिक आधुनिकीकरण और उभरती प्रौद्योगिकियों के अपनाने के प्रति मंत्रालय की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। संरचित तरीके से सीखने के अवसरों और व्यावहारिक अनुभव के माध्यम से, मंत्रालय का उद्देश्य अपने अधिकारियों को अधिक कुशल, संवेदनशील और नागरिक-केंद्रित शासन के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग करने के लिए आवश्यक ज्ञान और क्षमताओं से लैस करना है।

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पीके/केसी/आरटी/एमएम


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