तकनीक

टीडीबी-डीएसटी ने स्वदेशी महत्वपूर्ण खनिज पुनर्प्राप्ति तकनीक को आगे बढ़ाने के लिए आरडीआई फंड के अंतर्गत नियोसीकर मेटल्स के साथ समझौता किया

भारत में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, स्वच्छ ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिक्स और उन्नत विनिर्माण के क्षेत्र में विस्तार के साथ महत्वपूर्ण खनिजों की मांग में उल्लेखनीय वृद्धि होने की संभावना है। इस बढ़ती मांग के साथ इन रणनीतिक संसाधनों की सतत उपलब्धता सुनिश्चित करने के साथ-साथ इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्‍ट तथा उपयोग की अवधि पूरी कर चुकी बैटरियों से उत्पन्न होने वाले अपशिष्ट का समाधान करना एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय चुनौती के रू

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मूल स्रोत: पत्र सूचना कार्यालय (PIB) — भारत सरकारमूल खबर पढ़ें ↗

भारत में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, स्वच्छ ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिक्स और उन्नत विनिर्माण के क्षेत्र में विस्तार के साथ महत्वपूर्ण खनिजों की मांग में उल्लेखनीय वृद्धि होने की संभावना है। इस बढ़ती मांग के साथ इन रणनीतिक संसाधनों की सतत उपलब्धता सुनिश्चित करने के साथ-साथ इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्‍ट तथा उपयोग की अवधि पूरी कर चुकी बैटरियों से उत्पन्न होने वाले अपशिष्ट का समाधान करना एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय चुनौती के रूप में सामने आ रहा है।

इस संभावना को ध्यान में रखते हुए, भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) के अंतर्गत प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड (टीडीबी) ने अनुसंधान, विकास एवं नवाचार (आरडीआई) फंड के अंतर्गत हैदराबाद, तेलंगाना स्थित मेसर्स नियो सीकरमेटल्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।

इस समझौते के अंतर्गत ई-अपशिष्‍ट और लिथियम-आयन बैटरी अपशिष्ट के पुनर्चक्रण के माध्यम से महत्वपूर्ण धातुओं के निष्कर्षण की स्वदेशी तकनीक के विकास और व्यावसायीकरण में सहायता प्रदान की जाएगी।

ई-अपशिष्‍ट और लिथियम-आयन बैटरी अपशिष्ट के पुनर्चक्रण द्वारा महत्वपूर्ण धातुओं का निष्कर्षण नामक इस परियोजना की कुल लागत 20 करोड़ रुपये है, जिसमें से 10 करोड़ रुपये आरडीआई फंड के तहत स्वीकृत किए गए हैं। यह वित्तीय सहायता वैकल्पिक रूप से परिवर्तनीय ऋण के माध्यम से प्रदान की जाएगी।

नियो सीकरमेटल्स इस चुनौती का समाधान एक एकीकृत और पेटेंट प्राप्त पुनर्चक्रण प्रक्रिया के माध्यम से कर रही है। यह तकनीक ई-अपशिष्‍ट और लिथियम-आयन बैटरी अपशिष्ट, दोनों के प्रसंस्करण के लिए तैयार की गई है। इसका उद्देश्य इन जटिल अपशिष्ट स्रोतों से मूल्यवान धातुओं और बैटरी सामग्रियों को पुनः प्राप्त करना है। इससे ऐसी सामग्रियों को, जिन्हें अन्यथा बेकार समझकर फेंक दिया जाता, दोबारा उपयोगी आर्थिक संसाधनों में परिवर्तित किया जा सकेगा।

इस परियोजना का लक्ष्य तकनीक के प्रौद्योगिकी तत्परता स्तर (टेक्नोलॉजी रेडीनेस लेवल-टीआरएल) को वर्तमान स्तर 5 से बढ़ाकर स्तर 9 तक पहुंचाना है, जिससे इसे व्यावसायिक स्तर पर लागू करने का मार्ग प्रशस्त होगा। प्रस्तावित प्रक्रिया के माध्यम से विभिन्न मूल्यवान सामग्रियों की पुनर्प्राप्ति की योजना है। इससे महत्वपूर्ण खनिजों और धातुओं के लिए एक मजबूत घरेलू पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने में सहायता मिलेगी।

इस अवसर पर प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड के सचिव श्री राजेश कुमार पाठक ने कहा कि स्वच्छ ऊर्जा और उन्नत प्रौद्योगिकियों की दिशा में भारत के परिवर्तन के लिए महत्वपूर्ण खनिजों की सुरक्षित और सतत उपलब्धता आवश्यक होगी। ई-अपशिष्‍ट और उपयोग की अवधि पूरी कर चुकी बैटरियों से इन संसाधनों को पुनः प्राप्त करने की स्वदेशी क्षमता विकसित करना इस व्यापक प्रयास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। आरडीआई फंड के माध्यम से टीडीबी ऐसी प्रौद्योगिकियों को सहयोग प्रदान कर रहा है, जो नवाचार को रणनीतिक महत्व के साथ जोड़ सकती हैं। इससे अपशिष्ट को मूल्यवान संसाधनों में परिवर्तित करने और चक्रीय अर्थव्यवस्था की नींव को मजबूत करने में सहायता मिलेगी।

नियो सीकरमेटल्स के अधिकृत प्रतिनिधि ने कहा कि आरडीआई फंड के अंतर्गत टीडीबी से मिलने वाला सहयोग हमारी तकनीक को व्यावसायिक स्तर पर लागू करने की दिशा में आगे बढ़ाने में सहायता करेगा। हमारा मुख्य ध्यान ई-अपशिष्‍ट और लिथियम-आयन बैटरी अपशिष्ट से महत्वपूर्ण एवं मूल्यवान सामग्रियों की पुनर्प्राप्ति के लिए एक कुशल और सतत प्रक्रिया विकसित करने पर है। यह साझेदारी संसाधनों की पुनर्प्राप्ति के क्षेत्र में स्वदेशी क्षमताओं के निर्माण के हमारे प्रयासों को महत्वपूर्ण प्रोत्साहन देगी और भारत की बढ़ती चक्रीय अर्थव्यवस्था में योगदान करेगी।

***

पीके/केसी/आरटी/एसएस/एमपी


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