डॉ. पी. के. मिश्रा ने पीपीवीएफआरए के 22वें स्थापना दिवस और प्लांट जीनोम सेवियर पुरस्कार समारोह को संबोधित किया

प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव डॉ. पी. के. मिश्रा ने आज किसानों को भारत की कृषि जैव विविधता के संरक्षक और नवाचारी के रूप में मान्यता देने तथा उनके पारंपरिक ज्ञान को वैज्ञानिक अनुसंधान, बीज प्रणाली और बाजार के अवसरों से जोड़ने का आह्वान किया। पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण- पीपीवीएफआरए के 22वें स्थापना दिवस और प्लांट जीनोम सेवियर पुरस्कार समारोह में डॉ. मिश्रा ने कहा कि यह अवसर पौधा किस्म और कृषक अधिकार अधिनियम, 2001 के 25 वर्ष पूरे होने का भी प्रतीक है।

उन्होंने कहा कि भारत की समृद्ध कृषि जैव विविधता जलवायु परिवर्तन, पानी की कमी, कीटों और बीमारियों का सामना करने में सक्षम फसलें विकसित करने के लिए महत्वपूर्ण है। इससे पारंपरिक ज्ञान, खाद्य संस्कृति और समुदायों की आजीविका को सुरक्षित रखने में भी मदद मिलती है। उन्होंने भारत के 22 कृषि जैव विविधता वाले क्षेत्रों का उल्लेख किया। उन्होंने ओडिशा के कोरापुट का उदाहरण दिया, जिसे वर्ष 2012 में संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन- एफएओ ने विश्व स्तर पर महत्वपूर्ण कृषि विरासत प्रणाली के रूप में मान्यता दी थी। यह समुदाय की भागीदारी से संरक्षण का एक उदाहरण है।

किसानों के अधिकारों के लिए भारत की विशिष्ट व्यवस्था का उल्लेख करते हुए डॉ. मिश्रा ने कहा कि यह अधिनियम पौधा प्रजनकों के अधिकारों और किसानों को पौधों की किस्मों के संरक्षक, खेती करने वाले तथा विकासकर्ता के रूप में मान्यता देने के बीच संतुलन स्थापित करता है। पीपीवीएफआरए के अंतर्गत पंजीकृत लगभग आधी किस्में किसानों की विकसित की हुई हैं। उन्होंने आनुवंशिक संसाधनों का संरक्षण करने वाले समुदायों को उचित लाभ सुनिश्चित करने में लाभ-साझाकरण प्रावधानों और राष्ट्रीय जीन कोष की भूमिका पर भी बल दिया।

भारत की वैज्ञानिक क्षमताओं का उल्लेख करते हुए उन्होंने बताया कि आईसीएआर-एनबीपीजीआर का राष्ट्रीय जीन बैंक दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा जीन बैंक है। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रणाली के अंतर्गत जलवायु अनुकूल फसलों की लगभग तीन हजार किस्में विकसित की गई हैं। उन्होंने विशिष्ट कृषि उत्पादों के लिए आर्थिक अवसर सृजित करने में भौगोलिक संकेतकों की क्षमता का भी उल्लेख किया।

डॉ. मिश्रा ने खाद्य और कृषि के लिए पादप आनुवंशिक संसाधनों पर अंतरराष्ट्रीय संधि, वर्ष 2022 में नई दिल्ली में आयोजित शासी निकाय के सत्र और वर्ष 2023 में किसानों के अधिकारों पर आयोजित वैश्विक संगोष्ठी में भारत की भागीदारी का उल्लेख किया। उन्होंने ब्रिक्स देशों के कृषि मंत्रियों द्वारा अपनाई गई इंदौर घोषणा और बीज प्रणालियों में किसानों के अधिकारों पर वैश्विक मंच की स्थापना का भी उल्लेख किया।

किसानों को केवल मान्यता देने के बजाय उन्हें सशक्त बनाने की आवश्यकता पर बल देते हुए डॉ. मिश्रा ने सामुदायिक बीज बैंकों और खेतों में जीन बैंकों को मजबूत करने, पारंपरिक ज्ञान को आधुनिक वैज्ञानिक अनुसंधान से जोड़ने तथा किसानों की किस्मों को गुणवत्तापूर्ण बीज प्रणाली, किसान उत्पादक संगठनों और व्यापक बाजारों तक पहुंचाने पर बल दिया। उन्होंने किसान उद्यमिता को बढ़ावा देने और लाभों का उचित तथा पारदर्शी बंटवारा सुनिश्चित करने का आह्वान किया, ताकि संरक्षण से आर्थिक अवसर सृजित हो सकें।

अपने संबोधन के समापन पर डॉ. मिश्रा ने कहा कि किसानों को भारत के कृषि परिवर्तन में केवल सहभागी ही नहीं, बल्कि योगदानकर्ता और लाभार्थी के रूप में भी मान्यता दी जानी चाहिए। पारंपरिक किस्मों का संरक्षण करने वाले किसानों को लगातार आर्थिक लाभ मिलने की आवश्यकता पर बल देते हुए उन्होंने कहा, "एक पुरस्कार किसान को एक बार सम्मानित करता है, जबकि बीज की उपलब्धता, बाजार और लाभों में उचित हिस्सेदारी किसान को हर मौसम में आर्थिक रूप से मजबूत बनाती है।" उन्होंने कहा कि कृषि विविधता का संरक्षण किसानों, वैज्ञानिकों, विश्वविद्यालयों, उद्योग जगत, सरकार और समाज की साझा जिम्मेदारी है। उन्होंने प्राधिकरण और सभी पुरस्कार विजेताओं को बधाई दी।

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