एक राष्‍ट्र, एक राशन कार्ड

सभी लोगों तक खाद्य सुरक्षा

उठाने योग्‍य से लेकर समावेशन तक: खाद्यान्न तक पहुंच में परिवर्तन

वन नेशन वन राशन कार्ड (ओएनओआरसी) योजना खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा वर्ष 2019 में शुरू की गई थी। यह सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) में एक प्रमुख सुधार है, जिसके तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून (एनएफएसए) के अंतर्गत आने वाले राशन कार्डों और लाभार्थियों के लिए पूरे देश में पोर्टेबिलिटी की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। एनएफएसए सब्सिडी वाले खाद्यान्न के लिए कानूनी पात्रता सुनिश्चित करता है, जबकि टीपीडीएस पात्र लाभार्थियों को इन खाद्यान्नों का वितरण करता है। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) में किए गए सुधारों के तहत ओएनओआरसी तकनीक का उपयोग करके लाभार्थियों को देश में कहीं भी अपने हक के खाद्यान्न प्राप्त करने में सक्षम बनाता है। इस पहल ने प्रवासी आबादी के लिए सामाजिक सुरक्षा को मजबूत किया है तथा अधिक एकीकृत, समावेशी और लाभार्थी-केंद्रित कल्याणकारी सेवाओं के वितरण की दिशा में प्रगति की है।

• देशभर में किसी भी उचित दर की दुकान से नया राशन कार्ड बनवाए बिना खाद्यान्न की पात्रता प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करता है। खाद्यान्न की पात्रता को राज्यों के बीच उठाने योग्‍य बनाता है।
• प्रवासी श्रमिकों और परिवारों को निवास स्थान बदलने के बाद भी सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लाभ प्राप्त करने में सहायता करता है।
• लाभार्थी जहां भी निवास करते हैं, वहां उन्हें सब्सिडी वाले खाद्यान्न की उपलब्धता सुनिश्चित करता है।
• देशभर में एनएफएसए लाभार्थियों के लिए पीडीएस तक पहुंच को मजबूत करता है।

पोर्टेबिलिटी की प्रमुख उपलब्धियां

ओएनओआरसी ने खाद्यान्न तक पहुंच को सुगम, पोर्टेबल और देशव्यापी बनाकर सार्वजनिक वितरण प्रणाली में परिवर्तनकारी सुधार किया है।

• ओएनओआरसी को सभी 36 राज्यों/केन्‍द्र शासित प्रदेशों में लागू किया गया है, जिससे पीएमजीकेएवाई के 100 प्रतिशत लाभार्थी इसके दायरे में आ गए हैं।
• ओएनओआरसी के माध्यम से हर महीने लगभग 3.27 करोड़ पोर्टेबिलिटी लेनदेन किए जाते हैं।
• अपनी शुरुआत से अब तक, इसके तहत 233 करोड़ से अधिक अंतर-राज्यीय और राज्य के भीतर पोर्टेबिलिटी लेनदेन दर्ज किए गए हैं, जिसके माध्यम से 614 एलएमटी से अधिक खाद्यान्न वितरित किया गया है।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत पारदर्शिता और वितरण व्यवस्था को मजबूत बनाना

सरकार ने राशन की पोर्टेबिलिटी के साथ डिजिटल प्रमाणीकरण, डेटा-आधारित लक्षित लाभ वितरण और प्रौद्योगिकी-सक्षम वितरण व्यवस्था को भी बढ़ावा दिया है, ताकि पारदर्शिता और अंतिम छोर तक वितरण में सुधार किया जा सके।

• 100 प्रतिशत डिजिटलीकरण: अक्टूबर 2026 तक सभी राज्यों/केन्‍द्र शासित प्रदेशों में राशन कार्ड और लाभार्थी डेटाबेस का 100 प्रतिशत डिजिटलीकरण किया जा चुका है। इसके तहत लगभग 78.65 करोड़ लाभार्थी शामिल हैं और यह डेटा राज्यों/केन्‍द्र शासित प्रदेशों के सार्वजनिक पारदर्शिता पोर्टलों पर उपलब्ध है। केन्‍द्रीय प्रणाली में दर्ज 20.51 करोड़ राशन कार्डों में से 98.8 प्रतिशत (20.27 करोड़) राशन कार्ड आधार से जोड़े जा चुके हैं। आधार से जुड़े लाभार्थियों की कुल संख्या 76.97 करोड़ है। 30 सितंबर 2026 तक 71.52 करोड़ का ई-केवाईसी किया जा चुका है, जो कुल लाभार्थियों का 91 प्रतिशत है।
• पारदर्शी शिकायत निवारण: सभी राज्यों/केन्‍द्र शासित प्रदेशों में पारदर्शिता पोर्टल, ऑनलाइन शिकायत निवारण प्रणाली और टोल-फ्री हेल्पलाइन संचालित हैं।
• कम्प्यूटरीकृत आपूर्ति श्रृंखला: देशभर में खाद्यान्न का ऑनलाइन आवंटन लागू किया गया है, जबकि 31 राज्यों/केन्‍द्र शासित प्रदेशों में आपूर्ति श्रृंखलाओं को कम्प्यूटरीकृत किया गया है।
• ई-पीओएस सक्षम उचित दर की दुकानें : कुल 5.51 लाख उचित दर की दुकानों में से 99.8 प्रतिशत (5.50 लाख) दुकानें ई-पीओएस उपकरणों के साथ संचालित हैं।
• उचित लक्ष्यीकरण एवं डुप्लीकेट रिकॉर्ड हटाना: उन्नत आधार और पीडीएस डेटा विश्लेषण के माध्यम से 5.95 करोड़ संदिग्ध रिकॉर्ड चिन्हित किए गए, जिसके परिणामस्वरूप 2.58 करोड़ डुप्लीकेट या अपात्र प्रविष्टियां हटाई गईं। राइटफुल टार्गेटिंग संस्करण 3.63 के तहत 68 लाख रिकॉर्ड चिन्हित किए गए और हटाए गए।
• निर्मल एवं सक्षम: सार्वजनिक वितरण प्रणाली में स्वचालन के साथ राशन परिवहन एवं हैंडलिंग-आय सहायता योजना (सार्थक-पीडीएस) की व्यापक योजना के अंतर्गत ये पहलें डेटा आर्किटेक्चर/विश्लेषण (निर्मल) तथा खरीद से लेकर वितरण तक रियल-टाइम डेटा एकीकरण, जिसमें वाहन लोकेशन ट्रैकिंग सिस्टम (सक्षम) भी शामिल है, को मजबूत करती हैं। सार्थक-पीडीएस अंतर-राज्यीय नहीं, बल्कि राज्य के भीतर खाद्यान्न की आवाजाही, हैंडलिंग और उचित मूल्य दुकान डीलरों के मार्जिन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है। साथ ही, यह एकीकृत, नागरिक-केन्‍द्रित और इंटरऑपरेबल पीडीएस आर्किटेक्चर तैयार करता है। इस योजना का उद्देश्य 31 मार्च 2031 तक एनएफएसए के तहत अंतिम छोर तक खाद्यान्न की डिलीवरी सुनिश्चित करना, लीकेज को न्यूनतम करना और खाद्य सुरक्षा को मजबूत करना है।
• सार्वजनिक वितरण प्रणाली में प्रौद्योगिकी के माध्यम से आधुनिकीकरण और सुधार योजना (स्‍मार्ट-पीडीएस): सार्थक-पीडीएस के अंतर्गत स्‍मार्ट-पीडीएस राशन कार्ड, वितरण, आपूर्ति श्रृंखला और शिकायत निवारण को डिजिटल रूप से एकीकृत करता है। साथ ही, एकीकृत केन्‍द्रीय प्रणाली के माध्यम से राज्यों/केन्‍द्र शासित प्रदेशों के स्तर पर प्रौद्योगिकी संबंधी कमियों को दूर करता है।

मेरा राशन ऐप: खाद्यान्न की आपकी उंगलियों तक पहुंच

ओएनओआरसी के तहत प्रौद्योगिकी-आधारित टीपीडीएस सुधारों के एक भाग के रूप में, विभाग ने मेरा राशन मोबाइल एप्लिकेशन शुरू किया। 13 भाषाओं में उपलब्ध यह ऐप लाभार्थियों को राशन से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी और सेवाओं तक पहुंच प्रदान करता है।

प्रमुख विशेषताओं में शामिल हैं:

• मासिक खाद्यान्न पात्रता का विवरण देखना
• पिछले लेनदेन का विवरण देखना
• आधार-सीडिंग की स्थिति की पुष्टि करना
• राष्ट्रीय पोर्टेबिलिटी के लिए पात्रता की जांच करना
• ओएनओआरसी के लिए स्वेच्छा से पंजीकरण
• जीपीएस का उपयोग करके आसपास की उचित दर की दुकानों का पता लगाना
• मानचित्र के माध्यम से निकटतम एफपीएस तक पहुंचने का मार्ग देखना

मेरा राशन ऐप लाभार्थियों, विशेष रूप से प्रवासियों, को आसपास की एफपीएस का पता लगाने और नए क्षेत्र में अपनी खाद्यान्न पात्रता प्राप्त करने में सहायता करता है।

समावेशी और गरिमापूर्ण खाद्य सुरक्षा की ओर

ओएनओआरसी ने खाद्यान्न तक पहुंच को पोर्टेबल, देशव्यापी और प्रौद्योगिकी-सक्षम बनाकर सार्वजनिक वितरण प्रणाली में बदलाव किया है। सभी 36 राज्यों/केन्‍द्र शासित प्रदेशों में इसके कार्यान्वयन के साथ-साथ बड़ी संख्या में पोर्टेबिलिटी लेनदेन इसके माध्यम से खाद्य सुरक्षा को मजबूत करने में इसकी बढ़ती भूमिका को दर्शाते हैं। डिजिटलीकृत लाभार्थी डेटाबेस, ई-पीओएस से सक्षम उचित मूल्य की दुकानों, सार्थक-पीडीएस ढांचे और मेरा राशन ऐप के माध्यम से यह प्रणाली अधिक पारदर्शी, एकीकृत और लाभार्थी-केन्‍द्रित बन रही है।

सामूहिक रूप से, ये सुधार अंतिम छोर तक वितरण व्यवस्था को मजबूत कर रहे हैं और यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि लाभार्थियों को वे जहां भी रहते और काम करते हैं, वहां खाद्य सुरक्षा उपलब्ध हो।

संदर्भ

उपभोक्‍ता कार्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

https://nfsa.gov.in/doc/FAQ_for_Mera_Ration_2.pdf
https://sansad.in/getFile/annex/271/AU2600_K4DMRC.pdf?source=pqars

https://www.pib.gov.in/PressReleaseDetail.aspx?PRID=2269182&reg=6&lang=1

https://sansad.in/getFile/lsapps/loksabhaquestions/annex/188/AU4010_m1EVEQ.pdf?source=lsapps

https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2265788&reg=3&lang=1
https://dfpd.gov.in/distribution-of-food-grains/en?utm
https://dfpd.gov.in/distribution-of-food-grains/en

AU2771_yEm7WG.pdf

माय स्‍कीम

https://www.myscheme.gov.in/schemes/onorc

पीआईबी विश्लेषक

https://www.pib.gov.in/FactsheetDetails.aspx?Id=150838&reg=3&lang=1

https://www.pib.gov.in/PressNoteDetails.aspx?id=158774&NoteId=158774&ModuleId=3&reg=48&lang=2

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पीआईबी शोध

पीके/केसी/आरटी/केपी