जनजातीय समुदाय जैव विविधता के संरक्षक रहे हैं: केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह
विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), और प्रधानमंत्री कार्यालय, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री, डॉ. जितेंद्र सिंह ने आज जनजातीय समुदायों से भारत की वैज्ञानिक और नवाचार यात्रा में भागीदार और नेतृत्वकर्ता बनने का आह्वान किया। डॉ. जितेंद्र सिंह भगवान बिरसा मुंडा जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित 'जनजातीय ग
विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), और प्रधानमंत्री कार्यालय, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री, डॉ. जितेंद्र सिंह ने आज जनजातीय समुदायों से भारत की वैज्ञानिक और नवाचार यात्रा में भागीदार और नेतृत्वकर्ता बनने का आह्वान किया।
डॉ. जितेंद्र सिंह भगवान बिरसा मुंडा जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित 'जनजातीय गौरव दिवस' कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस कार्यक्रम का आयोजन विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) के एसईईडी प्रभाग और 'पूर्वोत्तर प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग और पहुंच केंद्र' (एनईसीटीएआर) द्वारा किया गया था। इस अवसर पर जनजातीय सशक्तिकरण के लिए विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार पर एक तकनीकी संग्रह (टेक्नोलॉजी कंपेंडियम) और एक पुस्तिका का विमोचन किया गया।
डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा भारत के स्वतंत्रता संग्राम के सबसे महान नायकों में से एक हैं और वे साहस, आत्म-सम्मान तथा जनजातीय समुदायों की आकांक्षाओं के प्रतीक हैं। केंद्रीय मंत्री महोदय ने कहा कि उनका जीवन और योगदान आज भी सामाजिक न्याय, समानता और समावेशी विकास की दिशा में किए जा रहे प्रयासों को प्रेरित करता है।
केंद्रीय मंत्री महोदय ने जनजातीय समुदायों को जैव विविधता का संरक्षक बताया, जो जंगलों, नदियों और पहाड़ों के साथ तालमेल बिठाकर रहते हैं। डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि जनजातीय लोगों का ज्ञान और उनकी परंपराएं आधुनिक विज्ञान को प्रेरित करती रही हैं, जबकि डिजिटल शिक्षा और एसटीईएम प्रशिक्षण के माध्यम से जनजातीय युवा भारत की वैज्ञानिक यात्रा का नेतृत्व कर सकते हैं। केंद्रीय मंत्री महोदय ने विशेष रूप से पूर्वोत्तर क्षेत्र में आजीविका के अवसर पैदा करने और स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं को मजबूत करने के लिए प्रौद्योगिकी-आधारित उद्यमों को बढ़ावा देने का आह्वान किया, जिन्हें कौशल विकास, मार्गदर्शन (मेंटरिंग), वित्त और बाजार तक पहुंच का समर्थन प्राप्त हो।
केंद्रीय मंत्री महोदय ने कहा कि 'विकसित भारत @2047' की परिकल्पना को साकार करने के लिए जनजातीय समुदायों का सशक्तिकरण बहुत जरूरी है, विशेष रूप से उन लोगों का जो दूर-दराज और भौगोलिक रूप से कठिन इलाकों में रहते हैं।
केंद्रीय मंत्री महोदय ने ऐसी किफायती और आसानी से उपलब्ध तकनीकों की आवश्यकता पर बल दिया, जो स्थानीय परिस्थितियों के अनुकूल हों और जिन्हें चलाना व बनाए रखना आसान हो। सिकल सेल एनीमिया का उदाहरण देते हुए, डॉ. सिंह ने सीआरआईएसपीआर-कास-9 जीन थेरेपी से जुड़े एक ऐसे प्रयास का जिक्र किया, जिसमें सीएसआईआर-आईजीआईबी, एम्स नई दिल्ली, सीएसआईआर-आईआईसीटी हैदराबाद, एनआईआई मुंबई और अन्य संस्थान शामिल हैं।
डॉ. जितेंद्र सिंह ने बताया कि पिछले कुछ वर्षों में प्रो. उमेश वी. वाघमारे और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) ने अनुसूचित जनजाति समुदायों की सहायता के लिए बहुत कार्य किए हैं। उन्होंने 124 नई परियोजनाओं का हवाला दिया, जिनसे 75,000 से अधिक लोगों को, प्रमुख रूप से 'विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों' (पीवीटीजीएस) के लोगों को फायदा हुआ है। इसके अलावा, देश भर में 25 समर्पित 'विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार (एसटीआई) हब' भी बनाए गए हैं। अलग-अलग राज्यों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति प्रकोष्ठ भी स्थापित किए गए हैं। प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन कार्यक्रमों से अनुसूचित जनजाति समुदायों के 20,000 से अधिक लोगों को लाभ मिला है।
केंद्रीय मंत्री ने बताया कि डीएसटी ने 'एनआईडीएचआई टेक्नोलॉजी बिजनेस इनक्यूबेटर (टीबीआई) हब' स्थापित करने के लिए प्रस्ताव आमंत्रित किए हैं। इसका उद्देश्य ऐसे स्टार्टअप्स को बढ़ावा देना है, जिनके कम से कम एक संस्थापक अनुसूचित जनजाति समुदाय से हों। डॉ. सिंह ने कहा कि इन समुदायों में बहुत प्रतिभा छिपी है जो बाहर आने का इंतजार कर रही है; ये लोग कोई खैरात नहीं मांग रहे, बल्कि अवसरों में अपना उचित हिस्सा चाहते हैं। उन्होंने 'आईएनएसपीआईआरई-एमएएनएके' कार्यक्रम का उदाहरण दिया, जिसमें कक्षा 6 से 12वीं तक के अनुसूचित जनजाति समुदायों के 21,087 विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया। कुल पुरस्कार पाने वालों में इनका एक बड़ा हिस्सा शामिल था।
डीएसटी के सचिव प्रो. उमेश वी. वाघमारे ने कहा कि 'जनजातीय गौरव दिवस' उन अन्य जनजातीय नेताओं का समरण करने का अवसर है, जिन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम और राष्ट्रीय विकास में योगदान दिया। साथ ही, यह जनजातीय समुदायों के योगदान को मान्यता देने का भी दिन है। उन्होंने कहा कि राष्ट्र के सतत विकास के लिए जनजातीय समुदायों के साथ मिलकर काम करना और समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर चलना बहुत ज़रूरी है।
भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार प्रो. अजय सूद ने भारत के मज़बूत अनुसंधान इकोसिस्टम और यहाँ विकसित तकनीकों को बड़े पैमाने पर समुदायों तक पहुँचाने की संभावनाओं पर प्रकाश डाला। उन्होंने आरयूटीएजी और 'ग्रामीण स्मार्ट ग्राम केंद्र' का उदाहरण देते हुए कहा कि जनजातीय समुदाय, महिलाएँ और स्थानीय उद्यमी तकनीक-आधारित उद्यमों का नेतृत्व कर सकते हैं, जिससे आजीविका और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मज़बूती मिलेगी।
इस कार्यक्रम के साथ आयोजित प्रदर्शनी में ऐसी नवीन तकनीकों और पहलों को प्रदर्शित किया गया, जिन्हें डीएसटी और एनईसीटीएआर द्वारा समर्थित परियोजनाओं के ज़रिए जनजातीय समुदायों के लाभ के लिए विकसित किया गया था।
डॉ. जितेंद्र सिंह ने डीएसटी और इस कार्यक्रम से जुड़े सभी संस्थानों तथा हितधारकों को बधाई दी। उन्होंने इस बात पर फिर ज़ोर दिया कि यह सुनिश्चित करना ज़रूरी है कि भारत की वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति का लाभ देश के हर कोने और समाज के हर वर्ग तक पहुँचे।
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पीके/केसी/आरटी/एमकेएस/डीके
