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सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का 45वें भारतीय अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले 2026 में मंडप

स्वदेशी शिल्पकला और पारंपरिक हस्तनिर्मित उत्पादों के प्रति उपभोक्ताओं की बढ़ती दिलचस्पी को दर्शाते हुए, यहां राष्ट्रीय राजधानी स्थित भारत मंडपम में आयोजित 45वें भारत अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले (आईआईटीएफ) 2026 में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के मंडप में 16 नवम्बर, 2026 तक कुल 17.37 लाख रुपये की बिक्री दर्ज की गई है। 15 नवम्बर, 2026 तक दर्ज लगभग 5.50 लाख रुपये की बिक्री की तुलना में कुल बि

समुद्री बंदरगाह और वैश्विक व्यापार का सांकेतिक दृश्य · एआई से निर्मित सांकेतिक दृश्य
a vast Indian Ocean container port at twilight with working cranes, cargo ship and Indian logistics professionals in foreground safety helmets, blue and amber reflections, global trade atmosphere · सांकेतिक एआई चित्र; वास्तविक घटना की तस्वीर नहीं। · सांकेतिक चित्र · राष्ट्रीय रिपोर्टर · एआई से निर्मित सांकेतिक दृश्य · यह घटना की वास्तविक तस्वीर नहीं है।
मूल स्रोत: पत्र सूचना कार्यालय (PIB) — भारत सरकारमूल खबर पढ़ें ↗

स्वदेशी शिल्पकला और पारंपरिक हस्तनिर्मित उत्पादों के प्रति उपभोक्ताओं की बढ़ती दिलचस्पी को दर्शाते हुए, यहां राष्ट्रीय राजधानी स्थित भारत मंडपम में आयोजित 45वें भारत अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले (आईआईटीएफ) 2026 में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के मंडप में 16 नवम्बर, 2026 तक कुल 17.37 लाख रुपये की बिक्री दर्ज की गई है।

15 नवम्बर, 2026 तक दर्ज लगभग 5.50 लाख रुपये की बिक्री की तुलना में कुल बिक्री में तीन गुने से अधिक की वृद्धि हुई है। यह भाग लेने वाले कारीगरों और उद्यमियों के प्रति उपभोक्ताओं की उत्साहजनक प्रतिक्रिया तथा उनके लिए बाजार के बढ़ते अवसरों को दर्शाता है।

आईटीपीओ के हॉल नंबर 5 के भूतल स्थित मंत्रालय का मंडप देशभर की पारंपरिक शिल्पकला, सांस्कृतिक विविधता और उद्यमशील प्रतिभा को एक मंच पर ला रहा है। यह कारीगरों को उपभोक्ताओं से सीधे जुड़ने, अपने उत्पादों की पहुंच और पहचान बढ़ाने तथा अपनी आर्थिक संभावनाओं को मजबूत करने के अवसर प्रदान कर रहा है।

मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि व्यापार मेले में मंत्रालय के तीन शीर्ष निगमों के माध्यम से 19 राज्यों के 130 से अधिक कारीगर अपने उत्पादों का प्रदर्शन कर रहे हैं। ये तीन निगम हैं—राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम (एनएसएफडीसी), राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम (एनबीसीएफडीसी) और राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम (एनएसकेएफडीसी)।

उन्होंने बताया कि इस मंडप में बारीकी से तैयार किए गए विभिन्न प्रकार के हस्तशिल्प, पारंपरिक हथकरघा उत्पाद, हस्तनिर्मित आभूषण, जूते-चप्पल, वस्त्र, हस्तनिर्मित वस्तुएं और अन्य स्वदेशी उत्पाद प्रदर्शित किए जा रहे हैं। ये उत्पाद देश के विभिन्न क्षेत्रों की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और कलात्मक परंपराओं को दर्शाते हैं।

अधिकारी ने कहा कि संचयी बिक्री में उल्लेखनीय वृद्धि पारंपरिक उत्पादों के प्रति उपभोक्ताओं की बढ़ती दिलचस्पी को दर्शाती है। साथ ही, यह कारीगरों और छोटे उद्यमियों के लिए बाजारोन्मुखी आजीविका के अवसर सृजित करने में राष्ट्रीय स्तर की प्रदर्शनियों के महत्व को भी रेखांकित करती है।

उन्होंने कहा कि उत्पादों की प्रत्यक्ष बिक्री को सुगम बनाने के अलावा, यह व्यापार मेला भाग ले रहे कारीगरों को उपभोक्ताओं की बदलती पसंद को समझने, बाजार के उभरते रुझानों का पता लगाने, नए व्यावसायिक संपर्क स्थापित करने और दीर्घकालिक उद्यमशील विकास के अवसरों की पहचान करने का अवसर भी प्रदान करता है।

अधिकारी ने कहा कि इस प्रकार के मंच पारंपरिक उत्पादकों और मुख्यधारा के बाजारों के बीच की दूरी को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इससे कारीगर अपने कौशल, रचनात्मकता और स्वदेशी ज्ञान को आय अर्जित करने के स्थायी अवसरों में बदलने में सक्षम होते हैं।

उन्होंने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की कल्पना और ‘सबका साथ, सबका विकास’ के सिद्धांत से प्रेरित होकर मंत्रालय अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्गों, सफाई मित्रों तथा विमुक्त, घुमंतू और अर्ध-घुमंतू जनजातियों (डीएनटी) से संबंधित कारीगरों एवं उद्यमियों की आर्थिक भागीदारी बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहा है।

अधिकारी ने बताया कि आईआईटीएफ 2026 में मंत्रालय की भागीदारी का एक प्रमुख आकर्षण ट्यूलिप (ट्रैडीशनल आर्टिजन्स अपलिफ्टमेंट लाईवलीहुड प्रोग्राम) ब्रांड का प्रचार-प्रसार है। इस ब्रांड का उद्देश्य कारीगरों द्वारा निर्मित उत्पादों को एक विशिष्ट बाजार पहचान दिलाना तथा घरेलू और अंतरराष्ट्रीय उपभोक्ताओं के बीच उनकी पहचान एवं लोकप्रियता को मजबूत करना है।

उन्होंने बताया कि ट्यूलिप पहल का हाल ही में माननीय केन्द्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेन्द्र कुमार ने राष्ट्रीय राजधानी स्थित दिल्ली हाट में आयोजित शिल्प समागम मेले के दौरान शुभारंभ किया था।

अधिकारी ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य पारंपरिक शिल्पकला को बाजार की समकालीन आवश्यकताओं से जोड़ना है। इसके साथ ही, यह कारीगरों के बीच नवाचार, उद्यमशीलता और आर्थिक आत्मनिर्भरता को भी प्रोत्साहित करती है।

उन्होंने कहा कि ट्यूलिप पहल को बढ़ावा देने और प्रमुख राष्ट्रीय स्तर की प्रदर्शनियों में भागीदारी के माध्यम से मंत्रालय एक ऐसा अनुकूल वातावरण तैयार करने की दिशा में काम कर रहा है, जहां पारंपरिक कारीगर अपने बाजार का विस्तार कर सकें, अपनी उद्यमशीलता क्षमताओं को मजबूत बना सकें और आजीविका के स्थायी अवसरों तक पहुंच प्राप्त कर सकें।

अधिकारी ने कहा कि आईआईटीएफ 2026 में मंत्रालय के तीन शीर्ष निगमों की भागीदारी बाजार तक पहुंच को सुगम बनाने, उद्यमशीलता को बढ़ावा देने और वंचित एवं हाशिए पर रहने वाले समुदायों के लाभार्थियों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को भी रेखांकित करती है।

उन्होंने कहा कि मंत्रालय के मंडप में आने वाले आगंतुकों को भारत की विविध कलात्मक विरासत को जानने, कारीगरों के साथ सीधे संवाद करने और प्रामाणिक स्वदेशी एवं हस्तनिर्मित उत्पादों की खरीदारी के माध्यम से उनके आर्थिक सशक्तीकरण में योगदान देने का अवसर मिल रहा है।

45वें भारत अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले (आईआईटीएफ) 2026 का 13 नवम्बर, 2026 को उद्घाटन किया गया था जो व्यापार, वाणिज्य, उद्यमशीलता और सांस्कृतिक आदान-प्रदान के लिए एक प्रमुख मंच उपलब्ध करा रहा है, जहां विभिन्न पृष्ठभूमियों के उत्पादकों और उपभोक्ताओं को एक साथ आने का अवसर मिल रहा है।

आईआईटीएफ 2026 में उत्साहजनक बिक्री प्रदर्शन और उपभोक्ताओं की बढ़ती भागीदारी के साथ, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत की सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण, सतत आजीविका को मजबूत करने, आर्थिक आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने और विकसित भारत@2047 की कल्पना के अनुरूप समावेशी सामाजिक-आर्थिक विकास को आगे बढ़ाने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को निरंतर मजबूत कर रहा है।

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पीके/केसी/आरटी/केपी /डीके


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