केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ने दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण के खिलाफ कार्रवाई तेज करने के उपायों की समीक्षा की

केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री, श्री भूपेंद्र यादव ने आज दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान द्वारा किए गए उपायों का आकलन करने के लिए एक समीक्षा मीटिंग की अध्यक्षता की। मंत्री ने पिछले एक साल में एनसीआर राज्य सरकारों, नगर निकायों के साथ 30 से ज़्यादा समीक्षा मीटिंग की हैं ताकि वायु प्रदूषण की तैयारी को मज़बूत किया जा सके और श्री यादव के मार्गदर्शन में तैयार किए गए विस्तृत कार्य योजनाएं में पहले से पहचाने गए नियंत्रक उपायों को असरदार तरीके से लागू किया जा सके।

राज्य के पर्यावरण मंत्री, सरदार मनजिंदर सिंह सिरसा (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली); श्री राव नरबीर सिंह (हरियाणा); और, श्री अरुण कुमार सक्सेना (उत्तर प्रदेश) वर्चुअल माध्यम से बैठक में शामिल हुए। श्री नरेंद्र भूषण, सचिव (एमओईएफसीसी) और डॉ. अमनदीप गर्ग, एएस (एमओईएफसीसी) और अध्यक्ष (सीपीसीबी) अंताल्या, तुर्की से वर्चुअल माध्यम से बैठक में शामिल हुए। सीएक्यूएम के सदस्य सचिव श्री तरुण पिथोड़े ने एनसीआर राज्यों द्वारा की गई प्रगति को प्रस्तुत किया, जबकि सीएक्यूएम के अध्यक्ष श्री राजेश वर्मा ने विभिन्न राज्यों की कार्य योजनाओं के जमीनी कार्यान्वयन और विभिन्न मोर्चों पर किए जाने वाले उपायों के बारे में बताया।

सर्दियों में प्रदूषण बढ़ने के साथ, केंद्रीय मंत्री ने सभी एजेंसियों को प्लानिंग से आगे बढ़कर ज़मीन पर सख्ती से, समय पर और मिलकर लागू करने का निर्देश दिया। इस बात पर ज़ोर देते हुए कि हवा का प्रदूषण राज्य की सीमाओं को नहीं मानता, उन्होंने पूरे एनसीआर में प्रदूषण कंट्रोल के मिलते-जुलते उपायों को मिलकर लागू करने की बात कही। श्री यादव ने इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर (आईसीसीसीएस) के ज़रिए रियल-टाइम मॉनिटरिंग और उल्लंघन के लिए फील्ड अधिकारियों की सीधी जवाबदेही पर भी ज़ोर दिया। राज्य सरकारों को हरियाणा के 7 शहरों, यूपी के 4 शहरों और राजस्थान के 4 शहरों के लिए सेक्रेटरी लेवल के अधिकारियों को नॉमिनेट करने का निर्देश दिया गया ताकि वे फील्ड विज़िट के ज़रिए प्रदूषण कंट्रोल के उपायों को लागू करने के लिए ज़िम्मेदार हों और हर हफ़्ते सीएक्‍यूएम को रिपोर्ट करें। सीएक्‍यूएम से काम न करने वाले अधिकारियों को नोटिस जारी करने का अनुरोध किया गया।

श्री यादव ने इस बात पर भी जोर दिया कि सभी संबंधित राज्यों को एएनपीआर कैमरे लगाने चाहिए, ऐसा न करने पर सीएक्यूएम 30.11.2026 के बाद दोषी परिवहन विभाग के अधिकारियों के खिलाफ आपराधिक मुकदमा शुरू करेगा। सीपीसीबी को पहचान किए गए 191 गैर-अनुरूप प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों को तुरंत सील करने का निर्देश दिया गया था, जिन्होंने बार-बार निर्देश देने के बावजूद वायु प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों (एपीसीडी) की स्थापना के लिए आदेश भी नहीं दिए थे। तत्काल सुधारात्मक कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए, सचिव (एमओईएफसीसी), सचिव (एमओएचयूए), अध्यक्ष (सीपीसीबी), और अध्यक्ष, सीएक्यूएम सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा अलग-अलग राज्यों की संबंधित हॉटस्पॉट कार्य योजनाओं की नियमित समीक्षा की जाएगी। श्री यादव ने कहा कि केंद्रीय पर्यावरण मंत्री संबंधित राज्य मंत्रियों के साथ नियमित रूप से फील्ड निरीक्षण भी करेंगे।

विभिन्न कार्य बिंदुओं पर मुद्दे-वार विस्तृत निर्देश इस प्रकार हैं:

1. जीआरएपी और शीतकालीन कार्य योजनाओं को सख्ती से लागू करना: मंत्री ने सभी एजेंसियों को जीआरएपी के सख्ती से लागू करने का निर्देश दिया और एनसीआर राज्यों से दिल्ली की हॉटस्पॉट-केंद्रित शीतकालीन कार्य योजना को अपनाने का आह्वान किया, जिसमें यातायात प्रबंधन, घर से काम करने के उपाय, निर्माण प्रतिबंध और खुले में जलाने की रोकथाम शामिल है। सीएक्यूएम के 30.10.2026 के आदेश के अनुसार, 5 से 20 नवंबर 2026 तक पूरे एनसीआर में धूल पैदा करने वाली निर्माण और विध्वंस (सी एंड डी) गतिविधियों को प्रतिबंधित कर दिया गया है।
2. सड़क की धूल और यातायात प्रबंधन: सड़क धूल प्रबंधन की समीक्षा करते हुए, श्री यादव ने कहा कि लक्षित 5,480 किलोमीटर सड़कों में से केवल 3,221 किलोमीटर का पुनर्विकास किया गया है। उन्होंने सड़क के स्वामित्व वाली एजेंसियों को एआई-आधारित वीडियोग्राफिक सर्वेक्षणों के साथ-साथ सीएक्यूएम ढांचे के अनुसार गड्ढों की मरम्मत, क्षतिग्रस्त फुटपाथों, केंद्रीय किनारों और एंड-टू-एंड फ़र्श को प्राथमिकता देने का निर्देश दिया। मैकेनिकल रोड स्वीपिंग मशीनों का पूरी तरह से उपयोग किया जाना चाहिए और आईसीसीसी के माध्यम से डिजिटल ट्रैकिंग और एआई-आधारित निगरानी के साथ डबल शिफ्ट में संचालित किया जाना चाहिए। राज्यों को डीप-क्लीनिंग अभियान तेज करने और सिल्‍ट, सी एंड डी कचरे और नगरपालिका कचरे को हटाना सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया गया। यातायात की भीड़ कम करने के लिए, केंद्रीय मंत्री ने एनसीआर में 233 चिन्हित भीड़भाड़ वाले बिंदुओं पर तत्काल कार्रवाई करने और संबंधित राज्यों द्वारा नए सिरे से आकलन करने का निर्देश दिया। एमसीडी को 31.12.2026 तक दिल्ली की 154 सीमा प्रवेश बिंदुओं पर मल्टी-लेन फ्री फ्लो सिस्टम की स्थापना को पूरा करने के लिए कहा गया था।
3. वाहन और औद्योगिक प्रदूषण: वाहनों से होने वाले प्रदूषण पर, श्री यादव ने 2028 तक प्री-बीएस-VI ट्रकों और बसों को बीएस-VI, सीएनजी और इलेक्ट्रिक वाहनों से बदलने के लिए परिवर्तन योजना में तेजी लाने का आह्वान किया, विशेष रूप से राज्य स्तर पर तुरंत परिवर्तन मेलों का आयोजन करके उत्तर प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा में लाभार्थी पंजीकरण में तेजी लाने का आह्वान किया। राज्यों को पुराने और प्रदूषणकारी वाहनों के खिलाफ गहन कार्रवाई के लिए वाहन और पीयूसीसी डेटाबेस के साथ एकीकृत ईंधन स्टेशनों पर एएनपीआर-आधारित निगरानी प्रणाली की स्थापना में तेजी लाने के लिए भी कहा गया।

औद्योगिक उत्सर्जन पर, मंत्री महोदय ने कहा कि 2,345 लक्षित उद्योगों (98%) में से 2,298 को ओसीईएमएस से जोड़ा गया था, जबकि शेष 47 इकाइयों को बंद या सील कर दिया गया था। उन्होंने 50 मिलीग्राम/एनएम³ पार्टिकुलेट मैटर उत्सर्जन मानदंड को सख्ती से लागू करने का आह्वान किया, जिसमें गैर-अनुपालन उद्योगों को जहां भी आवश्यक हो, बिजली काट दिया जा सकता है और सील कर दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सीपीसीबी के शीतकालीन प्रवर्तन एसओपी के अन्‍तर्गत, 01.10.2026 से 28.02.2027 तक प्रभावी, पूरे एनसीआर में ओसीईएमएस-आधारित अलर्ट और निगरानी प्रकोष्ठ संचालित किए गए हैं। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को एपीसीडी की स्थापना के लिए स्वच्छ पवन नील गगन, स्वस्थ एनसीआर (एसपीएनजी-एनसीआर) योजना के अन्‍तर्गत वित्तीय सहायता प्राप्त करने में एमएसएमई की सुविधा प्रदान करने और गैर-अनुरूप क्षेत्रों में गैर-अनुपालन प्रदूषणकारी उद्योगों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कहा गया था।

1. अपशिष्ट प्रबंधन और खुले में जलाने की रोकथाम: केंद्रीय मंत्री ने राज्यों से नगरपालिका ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण क्षमता में 6,747 टीपीडी अंतर को पाटने, खुले में डंपिंग और जलाने को सख्ती से रोकने और ओखला, गाजीपुर, भलस्वा और बंधवारी में पुराने कचरे के उपचार में तेजी लाने पर जोर दिया। उन्होंने 3,000 से अधिक सक्रिय सी एंड डी साइटों का भौतिक निरीक्षण, द्वितीयक संग्रह बिंदुओं से कचरे को समय पर उठाने, कार्यात्मक रीसाइक्लिंग संयंत्र सुनिश्चित करने और आईसीसीसी के माध्यम से संग्रह से प्रसंस्करण तक कचरे की डिजिटल ट्रैकिंग सुनिश्चित करने का भी आह्वान किया। नगर निकायों, आरडब्ल्यूए और निजी प्रतिष्ठानों को सुरक्षा और स्वच्छता कर्मचारियों के लिए गैर-प्रदूषणकारी हीटिंग विकल्प प्रदान करने के लिए कहा गया था, जिसमें वार्ड स्तर के अधिकारियों और स्वच्छता निरीक्षकों को निगरानी और खुले में जलाने की रोकथाम के लिए जिम्मेदार बनाया गया था।
2. हॉटस्पॉट प्रबंधन: लक्षित हस्तक्षेपों की आवश्यकता पर प्रकाश डालते हुए, श्री यादव ने इस बात पर जोर दिया कि सभी एनसीआर राज्यों को प्रमुख शहरों में प्रदूषण हॉटस्पॉट की पहचान करनी चाहिए और विशेष रूप से बाजारों, स्कूलों, अस्पतालों, रेलवे स्टेशनों और बस टर्मिनलों को कवर करते हुए हॉटस्पॉट कार्य योजना तैयार करनी चाहिए
3. प्रौद्योगिकी-संचालित निगरानी और सार्वजनिक भागीदारी: प्रौद्योगिकी आधारित प्रवर्तन पर जोर देते हुए, मंत्री ने 05.10.2026 को लॉन्च किए गए दिल्ली के आईसीसीसी और सीएक्यूएम के पवन (एनसीआर के लिए वायु गुणवत्ता सतर्कता और विश्लेषण के लिए प्लेटफॉर्म) पर प्रकाश डाला, जो एक ही मंच पर वायु गुणवत्ता, उत्सर्जन, मौसम विज्ञान, उपग्रह और अनुपालन डेटा को एकीकृत करता है। श्री यादव ने जोर देकर कहा कि सेंसर, कैमरों और उपग्रहों से वास्तविक समय के इनपुट का उपयोग भौतिक निरीक्षण के साथ-साथ किया जाना चाहिए ताकि उल्लंघनों की पहचान की जा सके और तेजी से प्रवर्तन सुनिश्चित किया जा सके। श्री यादव ने सभी एनसीआर राज्यों और एजेंसियों से लंबित कार्यों को समयबद्ध तरीके से पूरा करना सुनिश्चित करने और नागरिकों, आरडब्ल्यूए, परिवहन संघों और निर्माण उद्योग को शामिल करते हुए व्यापक सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) अभियान चलाने का भी आह्वान किया।

समीक्षा खत्म करते हुए, केंद्रीय मंत्री ने इस बात पर ज़ोर दिया कि दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण की चुनौती से असरदार तरीके से निपटने के लिए मिलकर कोशिशें, जमीनी स्‍तर पर जवाबदेही और ज़मीन पर दिखने वाला कार्रवाई ज़रूरी है।

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