देशभर के छावनी बोर्डों में वरिष्ठ नागरिक कल्याण योजनाओं के विस्तार के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग तथा रक्षा संपदा महानिदेशालय के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर होंगे

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग तथा रक्षा मंत्रालय के रक्षा संपदा महानिदेशालय के बीच 16 नवंबर को नई दिल्ली में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाएंगे।

इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार उपस्थित रहेंगे।

इस समझौता ज्ञापन का उद्देश्य देशभर के छावनी बोर्डों में अटल वयो अभ्युदय योजना (अव्यय) के अंतर्गत वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण से जुड़ी योजनाओं को लागू करने के लिए दोनों संगठनों के बीच सहयोग और समन्वय का ढांचा तैयार करना है।

इस साझेदारी के अंतर्गत छावनी बोर्डों के बुनियादी ढांचे और प्रशासनिक नेटवर्क का उपयोग किया जाएगा। वहीं, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग योजनाओं के लिए वित्तीय सहायता और तकनीकी विशेषज्ञता उपलब्ध कराएगा। इससे वरिष्ठ नागरिकों को देखभाल, सहायता और सम्मानजनक जीवन जीने के अवसर मिल सकेंगे।

इस कार्यक्रम में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के सचिव सुधांश पंत, रक्षा संपदा महानिदेशक शोभा गुप्ता और दोनों मंत्रालयों तथा विभागों के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल होंगे।

मंत्रालय में संयुक्त सचिव एन. सजीश कुमार ने इस पहल को वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए सरकार के विभिन्न विभागों के समन्वित प्रयास का उदाहरण बताया। उन्होंने कहा कि रक्षा संपदा महानिदेशालय के सहयोग से छावनी बोर्डों के स्थापित बुनियादी ढांचे और स्थानीय स्तर पर उनकी मौजूदगी के माध्यम से इन क्षेत्रों में वरिष्ठ नागरिकों के लिए कल्याणकारी सेवाएं तेजी से पहुंचाई जा सकेंगी।

उन्होंने बताया कि इस सहयोग के अंतर्गत जरूरत के अनुसार 25 से 50 बिस्तरों की क्षमता वाले आवासीय वरिष्ठ नागरिक गृहों के लिए भी वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। इससे वरिष्ठ नागरिकों के लिए संस्थागत देखभाल की सुविधाएं मजबूत होंगी और आवासीय सहायता का दायरा बढ़ेगा।

यह समझौता ज्ञापन मंत्रालय की ओर से 4 नवंबर, 2026 को शुरू किए गए अंतर-पीढ़ीगत संबंधों को मजबूत बनाने के राष्ट्रीय अभियान 'वयो सम्मान राष्ट्रीय अभियान' की दिशा में किए जा रहे प्रयासों को भी आगे बढ़ाएगा।

श्री कुमार ने कहा कि युवाओं को प्रशिक्षित देखभालकर्ता के रूप में तैयार करने और उन्हें विभिन्न पीढ़ियों के बीच संबंध मजबूत करने वाली गतिविधियों से जोड़ने से वरिष्ठ नागरिकों के लिए सहयोगपूर्ण और समावेशी वातावरण तैयार होगा।

उन्होंने बताया कि छावनी बोर्डों के स्कूलों के विद्यार्थियों को शपथ दिलाई जाएगी और युवाओं तथा वरिष्ठ नागरिकों के बीच सार्थक संवाद को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जाएंगी।

उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य पीढ़ियों के बीच सम्मान और समझ विकसित करना तथा वरिष्ठ नागरिकों के अनुभव, ज्ञान और मूल्यों को महत्व देना है।

श्री कुमार ने कहा कि वर्ष 2011 में देश में 60 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों की संख्या लगभग 10 करोड़ थी। इसके वर्ष 2036 तक बढ़कर करीब 23 करोड़ होने का अनुमान है। बदलती पारिवारिक संरचना और बढ़ते शहरीकरण के कारण घर के आसपास डे-केयर केंद्रों और प्रशिक्षित देखभालकर्ताओं की उपलब्धता का महत्व बढ़ रहा है।

श्री एन. कुमार ने कहा कि रक्षा संपदा महानिदेशालय के साथ इस साझेदारी से देशभर के छावनी क्षेत्रों में रहने वाले वरिष्ठ नागरिकों के लिए ऐसी सेवाओं की उपलब्धता और बेहतर होने की उम्मीद है।

उन्होंने कहा कि समझौता ज्ञापन के अंतर्गत अटल वयो अभ्युदय योजना के अंतर्गत छावनी बोर्डों में नए डे-केयर केंद्र और वरिष्ठ नागरिकों के लिए अन्य सुविधाएं स्थापित की जाएंगी। छावनी बोर्डों द्वारा पहले से संचालित डे-केयर केंद्रों को भी विभाग की सहायता से मजबूत किया जाएगा।

श्री एन. कुमार ने कहा कि इस साझेदारी का एक अन्य प्रमुख पहलू युवाओं को बुजुर्गों की देखभाल के लिए प्रशिक्षित करना है। इसके लिए विभाग के प्रशिक्षण और सहयोगी संगठनों के माध्यम से कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा। इससे बुजुर्गों की देखभाल के लिए प्रशिक्षित कार्यबल तैयार होने के साथ युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी उपलब्ध होंगे।

वरिष्ठ नागरिकों के लिए मंत्रालय की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देने के उद्देश्य से जागरूकता शिविर भी आयोजित किए जाएंगे। इनमें जनप्रतिनिधियों, प्रमुख सामाजिक कार्यकर्ताओं और स्थानीय समुदायों की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी।

श्री कुमार ने कहा कि इस सहयोग के माध्यम से सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग वरिष्ठ नागरिकों के लिए संस्थागत सहायता मजबूत करने, सामुदायिक स्तर पर देखभाल सुविधाओं का विस्तार करने और उनके सामाजिक-आर्थिक कल्याण को बढ़ावा देने के प्रयास जारी रखेगा, ताकि वे सम्मानजनक, सुरक्षित और आत्मनिर्भर जीवन जी सकें।

उल्लेखनीय है कि अटल वयो अभ्युदय योजना वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग की प्रमुख योजना है। इसका उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों को स्वस्थ, खुशहाल, सशक्त, सम्मानजनक और आत्मनिर्भर जीवन उपलब्ध कराना है। इस योजना के प्रमुख घटकों में वरिष्ठ नागरिकों के लिए एकीकृत कार्यक्रम, वरिष्ठ नागरिक आवास गृह, बुजुर्गों की देखभाल के लिए प्रशिक्षण, वरिष्ठ नागरिकों के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन 'एल्डरलाइन-14567', राष्ट्रीय वयोश्री योजना और सक्रिय तथा स्वस्थ वृद्धावस्था को बढ़ावा देने वाली अन्य पहल शामिल हैं।

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