नई दिल्ली में आईआईसीए द्वारा हितधारक परामर्श बैठक आयोजित, विशेषज्ञों ने कहा—सार्वजनिक नीति में ‘नियंत्रण से विश्वास’ की ओर बदलाव आवश्यक

भारत सरकार के कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय के तत्वावधान में स्थापित भारतीय कॉरपोरेट कार्य संस्थान (आईआईसीए) ने हाल ही में नई दिल्ली स्थित इंडिया हैबिटेट सेंटर में ‘सार्वजनिक नीति एवं कॉरपोरेट कार्य: बदलती भूमिकाएं एवं व्यावसायिक विकास’ विषय पर उच्चस्तरीय हितधारक परामर्श बैठक आयोजित की।

इस परामर्श बैठक का आयोजन संगठनों के भीतर सार्वजनिक नीति संबंधी कार्यों के दायरे को परिभाषित करने, इस क्षेत्र में कार्यरत पेशेवरों के लिए आवश्यक क्षमताओं की पहचान करने तथा संगठनात्मक अपेक्षाओं और राष्ट्रीय प्राथमिकताओं को पूरा करने के लिए सीखने की प्रक्रियाओं को सुदृढ़ बनाने के उपायों पर विचार करने के उद्देश्य से किया गया था।

उद्घाटन सत्र में मुख्य विषय पर संबोधन देते हुए श्री ज्ञानेश्वर कुमार सिंह, महानिदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, आईआईसीए ने सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के बीच निरंतर एवं सार्थक संवाद की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने इस परामर्श बैठक को सरकार और उद्योग जगत के बीच बेहतर समझ और सहभागिता के लिए क्षमता निर्माण करने के आईआईसीए के व्यापक दायित्व के संदर्भ में प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि संगठन किस प्रकार नीतियों को समझते हैं, उनके विकास में योगदान देते हैं और अपने निर्णयों को दिशा देने के लिए उनका उपयोग करते हैं, इसका प्रभाव शासन की गुणवत्ता और व्यापक कारोबारी वातावरण पर पड़ता है। उन्होंने यह भी कहा कि इस परामर्श बैठक का उद्देश्य इस कार्य के लिए आवश्यक कौशल को सुदृढ़ बनाने के व्यावहारिक उपायों की पहचान करना है।

उद्घाटन सत्र में सेवानिवृत्त वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों और कॉरपोरेट जगत के नेताओं ने विशेष संबोधन दिए। इनमें श्री अमरजीत सिन्हा, आईएएस (सेवानिवृत्त), भारत सरकार के पूर्व सचिव शामिल थे। उन्होंने सहयोगात्मक शासन और पूर्वानुमान योग्य नीतियों की आवश्यकता पर बल दिया तथा कहा कि किसी नीतिगत बदलाव से पहले, उसके दौरान और बाद में उद्योग जगत को नियामक के साथ संवाद करना चाहिए। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक नीति के क्षेत्र में विकसित हो रहे व्यावसायिक ढांचे में प्रणालीगत चिंतन के दृष्टिकोण पर ध्यान देना महत्वपूर्ण है।

डॉ. अनूप के. पुजारी, भारत सरकार के पूर्व सचिव ने मध्य और वरिष्ठ स्तर के पेशेवरों की क्षमता निर्माण पर बल दिया, ताकि वे नियामक प्रणाली के सार्वजनिक और निजी दोनों पक्षों के बीच सेतु की भूमिका निभाने में सक्षम हो सकें। श्री अरुण गोयल, भारत सरकार के पूर्व सचिव ने नियामक निकायों के कामकाज और विनियमन के विकास में निजी क्षेत्र की बढ़ती भूमिका का उल्लेख करते हुए कहा कि यह कार्य अब केवल समन्वय तक सीमित नहीं रह गया है। श्री राजीव अग्रवाल, आईएएस (सेवानिवृत्त), मुख्य कॉरपोरेट कार्य अधिकारी, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने संचार और व्यवहार संबंधी कौशल तथा आंतरिक हितधारकों एवं कॉरपोरेट रणनीति के साथ नीतिगत कार्यों के तालमेल पर जोर दिया। श्री रिचर्ड रेखी, उपाध्यक्ष, ग्रांट थॉर्नटन भारत ने कहा कि नीति पेशेवरों को कॉरपोरेट नेतृत्व को सलाह देने के लिए वित्तीय समझ तथा राष्ट्रीय और वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं की जानकारी होनी चाहिए। उन्होंने विश्वास के आधार के रूप में साक्ष्यों के महत्व पर भी बल दिया।

इसके बाद हुई विचार-विमर्श प्रक्रिया को तीन प्रमुख विषयों में विभाजित किया गया। इनमें (i) सार्वजनिक नीति एवं कॉरपोरेट कार्यों की भूमिका, (ii) इस क्षेत्र के पेशेवरों की बदलती भूमिका तथा (iii) उनकी शिक्षा और व्यावसायिक विकास शामिल थे।

प्रतिभागियों ने व्यावसायिक पारिस्थितिकी तंत्र में इस कार्यक्षेत्र के विकास तथा निजी क्षेत्र और नियामक ढांचे के बीच इसकी स्थिति पर विचार किया। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक नीति संबंधी कार्यों की दोहरी जिम्मेदारी है—संगठन को यह समझने में सहायता देना कि नीतियों का उसकी रणनीति पर क्या प्रभाव पड़ता है तथा नीतिगत चर्चाओं में विश्वसनीय तरीके से योगदान देना। इसके साथ ही, उन्होंने कानूनी, अनुपालन और व्यावसायिक टीमों के साथ जिम्मेदारियों के विभाजन तथा रणनीतिक व्यावसायिक निर्णयों में इस कार्यक्षेत्र को कितनी प्रारंभिक अवस्था में शामिल किया जाता है, जैसे विषयों पर भी चर्चा की।

इस परामर्श बैठक में देश के सार्वजनिक नीति पेशेवरों के लिए आवश्यक व्यावसायिक दक्षताओं की रूपरेखा भी प्रस्तुत की गई। इसमें करियर के विभिन्न चरणों में कार्यरत पेशेवरों से अपेक्षित कौशलों की पहचान की गई। इनमें सरकारों और नियामकों द्वारा निर्णय लेने की प्रक्रिया की व्यावहारिक समझ, आर्थिक एवं आंकड़ा-आधारित तर्क क्षमता, जोखिम और हितधारक प्रबंधन के साथ-साथ संस्थागत प्राथमिकताओं तथा जनहित के बीच संतुलन बनाने की निर्णय क्षमता शामिल है। क्षमता निर्माण के संबंध में विचार-विमर्श में बहु-विषयक एवं केस-आधारित पाठ्यक्रम, कार्यरत पेशेवरों के अनुकूल लचीली शिक्षण व्यवस्था तथा सरकारी संस्थानों में इंटर्नशिप को प्राथमिकता दी गई।

इस परामर्श बैठक में सूचीबद्ध कंपनियों और बहुराष्ट्रीय कंपनियों, परामर्श एवं सलाहकार फर्मों, थिंक टैंकों, उद्योग संघों, शिक्षाविदों और नागरिक समाज के 50 से अधिक वरिष्ठ प्रतिनिधियों के साथ-साथ वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों और नीति शोधकर्ताओं ने भाग लिया।

इस परामर्श बैठक की पृष्ठभूमि प्रस्तुत करते हुए डॉ. नीरज गुप्ता, प्रमुख, कॉरपोरेट गवर्नेंस एवं सार्वजनिक नीति विद्यालय ने इसे इस उभरते हुए पेशे को संस्थागत आधार प्रदान करने के लिए आईआईसीए के सतत प्रयास की शुरुआत बताया। उन्होंने सार्वजनिक नीति के उभरते स्वरूप तथा शिक्षा और व्यावहारिक अनुभव के माध्यम से क्षमताओं के विकास से जुड़े प्रमुख प्रश्नों को सामने रखा। इस परामर्श बैठक का समन्वय आईआईसीए के मुख्य कार्यक्रम कार्यकारी श्री मनोज सिंह ने किया।

विचार-विमर्श का समापन एक ऐसे रोडमैप के साथ हुआ, जिसके अंतर्गत आईआईसीए इस उभरते हुए पेशे को समर्थन देने के लिए उद्योग संगठनों और शैक्षणिक संस्थानों के साथ मिलकर कार्य करेगा, ताकि सार्वजनिक नीति के पेशेवर कॉरपोरेट कार्यों और राष्ट्रीय विकास के बीच सेतु के रूप में प्रभावी ढंग से कार्य करने के लिए आवश्यक क्षमताओं से सुसज्जित हो सकें।

भारतीय कॉरपोरेट कार्य संस्थान (आईआईसीए), भारत सरकार के कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय के अंतर्गत एक थिंक टैंक है, जो ज्ञान, सुशासन और परिवर्तन के माध्यम से कॉरपोरेट क्षेत्र की सेवा के लिए समर्पित है।

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