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'समावेशी नीति संकल्प' के लिए मंच तैयार: सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधियों के दो दिवसीय विभागीय शिखर सम्मेलन के स्वागत को तैयार

तैयारियां पूरी होने और सामाजिक न्याय तथा समावेशी विकास पर एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय स्तर के संवाद के लिए मंच तैयार होने के साथ, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधियों, वरिष्ठ अधिकारियों और प्रतिनिधियों का स्वागत करने के लिए तैयार है। कल से दो दिवसीय विभागीय शिखर सम्मेलन 'समावेशी नीति संकल्प' सुषमा स्वराज भवन, राष्ट्रीय राजधानी में आयोजित किया जा रहा है।

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मूल स्रोत: पत्र सूचना कार्यालय (PIB) — भारत सरकारमूल खबर पढ़ें ↗

तैयारियां पूरी होने और सामाजिक न्याय तथा समावेशी विकास पर एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय स्तर के संवाद के लिए मंच तैयार होने के साथ, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधियों, वरिष्ठ अधिकारियों और प्रतिनिधियों का स्वागत करने के लिए तैयार है। कल से दो दिवसीय विभागीय शिखर सम्मेलन 'समावेशी नीति संकल्प' सुषमा स्वराज भवन, राष्ट्रीय राजधानी में आयोजित किया जा रहा है।

मंत्रालय ने शिखर सम्मेलन के लिए आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली हैं, जो संघ, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश सरकारों के प्रतिनिधियों को एक सामान्य मंच पर लाएगा ताकि वे प्रमुख नीतिगत प्राथमिकताओं पर विचार-विमर्श कर सकें, संस्थागत समन्वय को मजबूत कर सकें और कल्याण कार्यक्रमों के अधिक प्रभावी कार्यान्वयन की दिशा में काम कर सकें।

यह शिखर सम्मेलन केंद्र-राज्य साझेदारी और समावेशी विकास के लिए साझा प्रतिबद्धता के माध्यम से विकास Bharat@2047 के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने पर केंद्रित होगा।

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी शिखर सम्मेलन के समापन सत्र में उपस्थित होने वाले हैं, जहां विचार-विमर्श से उभरने वाले प्रमुख परिणाम और समयबद्ध कार्ययोजनाएं प्रस्तुत की जाएंगी।

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के सचिव श्री सुधांश पंत ने कहा कि विभागीय शिखर सम्मेलन उन शिखर सम्मेलनों की श्रृंखला में तीसरा है जिनकी कल्पना माननीय प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के सामूहिक स्वामित्व को प्रोत्साहित करने, अनुभवों के आदान-प्रदान को सुविधाजनक बनाने और केंद्र और राज्यों के बीच समन्वित प्रयासों के माध्यम से विकास परिणामों को तेज करने के लिए की है।

उन्होंने कहा कि शिखर सम्मेलन से पहले, मंत्रालय ने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश प्रशासनों, क्षेत्रीय अधिकारियों और अन्य हितधारकों के साथ व्यापक परामर्श किया है ताकि नीति चर्चाएं व्यावहारिक अनुभवों और कार्यान्वयन से संबंधित निष्कर्ष से अवगत हों।

सचिव ने कहा कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस की एक श्रृंखला आयोजित की गई, जबकि सरकार के भीतर और बाहर के हितधारकों से चार पहचाने गए विषयगत क्षेत्रों पर राय मांगी गई।

श्री पंत ने कहा कि परामर्श प्रक्रिया को उत्साहजनक प्रतिक्रिया मिली, जिसमें देश भर के 450 से अधिक जिलों से 13,500 से अधिक राय आईं। उन्होंने कहा कि ये मूल्यवान सुझाव समिट के लिए तैयार पृष्ठभूमि नोट में शामिल किए गए हैं ताकि जागरूक, केंद्रित और परिणाम-उन्मुख विचार-विमर्श को सुगम बनाया जा सके।

श्री सुधांश पंत ने कहा कि विभागीय शिखर सम्मेलन केंद्र और राज्यों को एक साथ आने, सफल प्रणालियों को साझा करने, कार्यान्वयन चुनौतियों की पहचान करने और कल्याण पहलों की डिलीवरी को मजबूत करने के लिए नवाचारी दृष्टिकोणों का पता लगाने के लिए एक महत्वपूर्ण संस्थागत मंच प्रदान करता है।

उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य चर्चाओं को क्रियान्वयन योग्य रणनीतियों में बदलना है, जिसमें स्पष्ट रूप से परिभाषित समयसीमा और साझा जिम्मेदारियां हों, यह सुनिश्चित करते हुए कि सरकारी कार्यक्रमों के लाभ प्रभावी रूप से उनके लक्षित लाभार्थियों तक पहुंचें।

श्री पंत ने आगे कहा कि दो दिवसीय शिखर सम्मेलन में चार प्रमुख विषयगत क्षेत्रों: 'नशा मुक्त भारत के लिए रोकथाम और नशीली दवाओं की मांग में कमी की रणनीति की पुनर्कल्पना'; 'एक राष्ट्र, एक छात्रवृत्ति पोर्टल – सुलभ छात्रवृत्ति'; 'सशक्त छात्र, प्रारंभिक हस्तक्षेप और विकलांगता बोझ में कमी' और 'विकसित भारत के लिए सुगम्य भारत' पर विचार-विमर्श होगा।

सचिव ने कहा कि ये विषय मंत्रालय के सामाजिक समावेशन को मजबूत करने, कल्याण संबंधी पहलों तक पहुंच बढ़ाने, संस्थागत तंत्रों में सुधार और समाज के आकांक्षी वर्गों के सशक्तिकरण को बढ़ावा देने पर निरंतर ध्यान केंद्रित करने को दर्शाते हैं।

सचिव ने कहा कि विचार-विमर्श चार ब्रेकआउट सत्रों और दो पूर्ण-सदन सत्रों के माध्यम से आयोजित किया जाएगा, जिससे पहचाने गए विषयों पर व्यापक चर्चा के अवसर मिलेंगे। उन्होंने कहा कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास ब्रेकआउट सत्रों के दौरान प्रस्तुतियां देने और पूर्ण सदन की चर्चाओं में अपने दृष्टिकोण और टिप्पणियां साझा करने के लिए समर्पित अवसर और स्लॉट होंगे।

उन्होंने कहा कि दो विशेषज्ञ अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रणालियों पर अंतर्दृष्टि साझा करेंगे ताकि विचार-विमर्श को समृद्ध किया जा सके और कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए नवाचारी दृष्टिकोणों को प्रोत्साहित किया जा सके।

श्री पंत ने कहा कि शिखर सम्मेलन का एक महत्वपूर्ण आकर्षण एक डिजिटल प्रदर्शनी होगी जो मंत्रालय की प्रमुख पहलों, प्रमुख कार्यक्रमों और प्रौद्योगिकी-संचालित क्रियाकलापों को प्रदर्शित करेगी।

उन्होंने कहा कि प्रतिनिधियों को 'समावेश' और 'ई-अनुदान' जैसे एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म, क्षेत्रीय संचालन के लिए विकसित मोबाइल एप्लिकेशन, और विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के प्रभाव को दर्शाने वाली सफलता की गाथाओं की पड़ताल करने का अवसर मिलेगा।

सचिव ने कहा कि प्रदर्शनी में यह दिखाया जाएगा कि डिजिटल प्लेटफॉर्म, तकनीकी क्रियाकलाप और क्षेत्रीय नवाचार सेवा वितरण में सुधार, मजबूत संस्थागत तंत्र और कल्याण पहलों के अधिक प्रभावी कार्यान्वयन में कैसे योगदान दे रहे हैं।

सचिव ने कहा कि मंत्रालय आशा करता है कि शिखर सम्मेलन भागीदार राज्यों को विचारों के सार्थक आदान-प्रदान और क्रियान्वयन योग्य रणनीतियों के निर्माण में सुविधा प्रदान करेगा और राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के बीच पारस्परिक सीखने को प्रोत्साहित करेगा, ताकि एक समावेशी, न्यायसंगत और सशक्त समाज की दृष्टि प्राप्त की जा सके।

उन्होंने कहा कि प्रमुख परिणाम और कार्य योजनाएं, साथ ही कार्यान्वयन के लिए निर्धारित समय-सीमाएं, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के समक्ष समापन सत्र के दौरान प्रस्तुत की जाएंगी।

सचिव ने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री का मार्गदर्शन केंद्र और राज्यों के सामूहिक संकल्प को नई गति देने और सहमत परिणामों को प्राप्त करने तथा विसित Bharat@2047 के विजन को आगे बढ़ाने के लिए निर्णायक, समन्वित और समयबद्ध कार्रवाई को मजबूत करने की उम्मीद है।

श्री पंत ने अंत में कहा कि तैयारियां पूरी होने के साथ ही, मंत्रालय देश भर के प्रतिनिधियों का दो दिनों के रचनात्मक संवाद, साझा शिक्षण और अधिक समावेशी और सशक्त भारत के प्रति सामूहिक प्रतिबद्धता की दिशा में स्वागत करने को उत्सुक है।

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पीके/केसी/आरटी/एसकेएस/एसएस


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