तिरुचिरापल्ली में 'जल जीवन मिशन 2.0' पर पहला क्षेत्रीय सम्मेलन संपन्न; ‘सतत’ पेयजल सेवाओं और सामुदायिक स्वामित्व पर जोर

जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत पेयजल और स्वच्छता विभाग (डीडीडब्ल्यूएस) के सचिव, श्री अशोक के. के. मीना ने आज तमिलनाडु के पलमानेरी गांव में ग्रामीण पेयजल आपूर्ति बुनियादी ढांचे का दौरा किया और 'जल अर्पण दिवस' समारोह में हिस्सा लिया। यह कार्यक्रम तिरुचिरापल्ली में आयोजित 'जल जीवन मिशन 2.0' पर क्षेत्रीय सम्मेलन के दूसरे दिन का हिस्सा था। इस दौरे की शुरुआत कावेरी नदी पर स्थित ऐतिहासिक 'ग्रैंड एनीकट' (कल्लनई) से हुई, जिसके बाद वडुगाकुडी में नदी तल के 'कलेक्टर कुओं' और 'हेडवर्क्स' का निरीक्षण किया गया। पलमानेरी गांव में, सचिव ने समुदाय के साथ मिलकर 'जल अर्पण दिवस' मनाया। इस दौरान पेयजल बुनियादी ढांचे को औपचारिक रूप से ग्राम पंचायत को सौंपा गया। सचिव ने वृक्षारोपण कार्यक्रम में भी भाग लिया और (ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति) के सदस्यों से बातचीत की। सदस्यों ने बताया कि कैसे घरों में नल कनेक्शन मिलने से उनके दैनिक जीवन में सुधार आया है। 'सुजलम शक्ति समूह' की महिलाओं ने 'फील्ड टेस्ट किट' का उपयोग करके पानी की गुणवत्ता की जांच करके भी दिखाई।

सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करते हुए, सचिव ने अपने अनुभवों को साझा करते हुए इस बात पर जोर दिया कि 'जल अर्पण' को केवल बुनियादी ढांचे को सौंपने की एक रस्म के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। इसे राज्य सरकार, कार्यान्वयन विभाग और ग्राम पंचायत के बीच एक निरंतर साझेदारी की शुरुआत के रूप में देखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि 'जल जीवन मिशन 2.0' का लक्ष्य केवल घरों में नल कनेक्शन देना ही नहीं, बल्कि नियमित, भरोसेमंद और सुरक्षित पेयजल सेवाएं सुनिश्चित करना है। इसका दीर्घकालिक उद्देश्य घरों के नलों से 24×7 पीने योग्य पानी की आपूर्ति करना है। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि 'जल अर्पण' कार्यक्रम में शामिल होने वाले अधिकारियों को गांव के नलों से सीधे पानी पीना चाहिए, ताकि पानी की गुणवत्ता को लेकर समुदाय का भरोसा और मजबूत हो सके।

सचिव ने इस बात पर जोर दिया कि पेयजल सेवाओं का प्रभावी ढंग से प्रबंधन करने के लिए ग्राम पंचायतों को निरंतर तकनीकी सहायता, मार्गदर्शन और क्षमता निर्माण की आवश्यकता है। उन्होंने निर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों को प्रशिक्षित करने और प्रशिक्षण सामग्री को स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप ढालने के महत्व को रेखांकित किया। जल संकट के बढ़ते प्रभाव का जिक्र करते हुए, उन्होंने राज्यों से आग्रह किया कि वे वर्षा जल संचयन, भूजल पुनर्भरण और जल स्रोतों को टिकाऊ बनाने के अन्य उपायों की योजना बनाने के लिए 'डिसीजन सपोर्ट सिस्टम' का उपयोग करें। सम्मेलन के सफल आयोजन के लिए तमिलनाडु सरकार की सराहना करते हुए, उन्होंने भाग लेने वाले राज्यों को एक-दूसरे के साथ अपने अनुभव साझा करने और एक-दूसरे से सीखने की प्रक्रिया जारी रखने के लिए प्रोत्साहित किया।

राष्ट्रीय जल जीवन मिशन के अतिरिक्त सचिव और मिशन निदेशक, श्री कमल किशोर सोन ने 'जल जीवन मिशन 2.0' के सुधारों को जमीनी स्तर पर प्रभावी ढंग से लागू करने और संबंधित विभागों के बीच समन्वय को मजबूत करने के महत्व पर जोर दिया। 'जल अर्पण दिवस' के अवसर पर गांव के दौरे के दौरान, उन्होंने खुद एक घर के नल से पानी पिया, जिससे पेयजल की गुणवत्ता और सुरक्षा को लेकर समुदाय का भरोसा और मजबूत हुआ। उन्होंने अधिकारियों को सलाह दी कि वे भी स्थलीय दौरा के दौरान इसी तरह के कदम उठाएं, ताकि ग्रामीण पेयजल सेवाओं के प्रति जनता का विश्वास बढ़ सके। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि 'जल अर्पण' को केवल बुनियादी ढांचे के हस्तांतरण के रूप में नहीं, बल्कि सतत जल सेवा वितरण के लिए 'साझा जिम्मेदारी' की दिशा में एक कदम के रूप में देखा जाना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि ग्राम पंचायतों को यह भरोसा दिलाना जरूरी है कि उन्हें संबंधित विभागों से निरंतर तकनीकी सहायता मिलती रहेगी—खासकर बड़ी मरम्मत या बुनियादी ढांचे में खराबी आने की स्थिति में—ताकि वे गांव की जल आपूर्ति प्रणालियों के प्रबंधन में अधिक आत्मविश्वास महसूस कर सकें।

पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के संयुक्त सचिव, श्री डी. सेंथिल पांडियन ने दो दिवसीय सम्मेलन की चर्चाओं का सारांश प्रस्तुत करते हुए, सितंबर 2026 में आयोजित विभागीय शिखर सम्मेलन के बाद की गई व्यवस्थित अनुवर्ती कार्रवाई पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि विशिष्ट कार्य-बिंदुओं, जिम्मेदार हितधारकों और समय-सीमाओं की पहचान कर ली गई है। इसके साथ ही, वित्तपोषण, कौशल विकास, जनजातीय क्षेत्रों में पेयजल कवरेज और जल स्रोतों की निरंतरता के मामले में बेहतर तालमेल बिठाने के लिए पंचायती राज मंत्रालय, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय, जनजातीय कार्य मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय के साथ अंतर-मंत्रालयी परामर्श भी किए गए हैं। जल जीवन मिशन 2.0 के तहत सुधारों के बारे में विस्तार से बताते हुए, उन्होंने संस्थागत जवाबदेही, ग्राम पंचायतों को बुनियादी ढांचे का औपचारिक हस्तांतरण, संचालन और रखरखाव नीतियों के प्रभावी कार्यान्वयन, ग्राम जल एवं स्वच्छता समितियां की क्षमता निर्माण, समर्पित जिला तकनीकी इकाइयों, पानी की गुणवत्ता की निगरानी, ​​'सुजलम भारत' के माध्यम से डिजिटल मैपिंग और डीएसएस (जिला सहायता कर्मी)। का उपयोग करके स्रोत की स्थिरता, जल स्रोतों का सतत संरक्षण की योजना बनाने पर जोर दिया। उन्होंने राज्यों से आग्रह किया कि वे फरवरी 2027 में प्रस्तावित राष्ट्रीय स्तर की समीक्षा से पहले अपने तय किए गए सुधारों की समय-सीमा का पालन करें।

एनजेजेएम के निदेशक श्री हरि नारायणन एम. ने धन्यवाद प्रस्ताव पेश करते हुए, डीडीडब्ल्यूएस के सचिव, अतिरिक्त सचिव एवं मिशन निदेशक, और एनजेजेएम के संयुक्त सचिव का उनके नेतृत्व और मार्गदर्शन के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने बेहतरीन व्यवस्थाओं के लिए तमिलनाडु सरकार, टीडब्ल्यूएडी बोर्ड और अन्य संबंधित विभागों की सराहना की। साथ ही, उन्होंने सम्मेलन को सार्थक और उपयोगी बनाने में योगदान देने के लिए इसमें शामिल राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों, केंद्रीय मंत्रालयों, तकनीकी संस्थानों, एसपीएम-एनआईडब्ल्यूएएस और एनजेजेएम टीम को धन्यवाद दिया।

फील्ड विजिट और 'जल अर्पण दिवस' का आयोजन

दिन की शुरुआत में, वरिष्ठ अधिकारियों के नेतृत्व में पांच टीमों ने—जिनमें डीडीडब्ल्यूएस के सचिव, एनजेजेएम के अतिरिक्त सचिव एवं मिशन निदेशक, डीडीडब्ल्यूएस के संयुक्त सचिव, एनजेजेएम के निदेशक और एसपीएम-एनआईडब्ल्यूएएस के निदेशक शामिल थे—भाग लेने वाले राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधियों के साथ मिलकर वडुगाकुडी, तिरुचिनामपुंडी, थिंडुकारई, नोचियम और कीलानबिल हेडवर्क्स में ग्रामीण पेयजल आपूर्ति बुनियादी ढांचे का दौरा किया। इसके बाद, इन टीमों ने पलमानेरी, अंबेडकर नगर, थीरनमनगर, अय्यमपालयम और पुथु उत्थामनूर नामक पांच गांवों में आयोजित 'जल अर्पण दिवस' कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने सामुदायिक भागीदारी देखी और पेयजल आपूर्ति बुनियादी ढांचे को औपचारिक रूप से ग्राम पंचायतों को सौंपे जाने की प्रक्रिया देखी।

इन दौरों से 'स्रोत से नल तक' पेयजल बुनियादी ढांचे के बारे में व्यावहारिक जानकारी मिली। इसमें नदी तल के कुएं (कलेक्टर वेल्स), पानी पंप करने और वितरण की व्यवस्था, तथा समुदाय के नेतृत्व में संचालन और रखरखाव शामिल थे। 'जल अर्पण दिवस' के कार्यक्रमों में ग्राम पंचायतों, वीडब्ल्यूएससी सदस्यों, महिलाओं के स्वयं-सहायता समूहों, स्कूली बच्चों और स्थानीय समुदायों ने पूरे उत्साह के साथ हिस्सा लिया। इन कार्यक्रमों में सांस्कृतिक प्रस्तुतियां, रंगोली और पेंटिंग प्रतियोगिताएं, फील्ड टेस्ट किट के जरिए पानी की गुणवत्ता की जांच का प्रदर्शन, सामुदायिक शपथ, और ग्राम पंचायतों को योजना के दस्तावेज तथा 'एज़-बिल्ट' नक्शे औपचारिक रूप से सौंपना शामिल था।

बाद में हुई समीक्षा बैठक में, सभी पांच टीमों के प्रतिनिधियों ने अपने अनुभव साझा किए। उन्होंने कई महत्वपूर्ण पहलुओं पर प्रकाश डाला, जैसे कि तकनीकी नवाचार, पानी की गुणवत्ता की निगरानी में महिलाओं की भागीदारी, सामुदायिक स्वामित्व, और संचालन व रखरखाव के लिए टिकाऊ वित्तीय व्यवस्था का महत्व।

सितंबर 2026 में माननीय प्रधानमंत्री जी की गरिमामयी उपस्थिति में आयोजित विभागीय शिखर सम्मेलन के अनुवर्ती कदम के रूप में, पहले क्षेत्रीय सम्मेलन में सात राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने भाग लिया। इस सम्मेलन का उद्देश्य अनुभवों का आदान-प्रदान करना, जेजेएम 2.0 सुधारों की प्रगति की समीक्षा करना और आपसी तालमेल तथा सामूहिक कार्रवाई के अवसरों की पहचान करना था। पहले दिन, माननीय केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री सी. आर. पाटिल ने ग्रामीण क्षेत्रों में पीने के पानी की टिकाऊ सेवाएं सुनिश्चित करने के लिए, बचे हुए कार्यों को तेजी से पूरा करने और प्रमुख संरचनात्मक सुधारों को लागू करने पर जोर दिया। केंद्रीय मंत्रालयों, तकनीकी संस्थानों और प्रतिभागी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के बीच हुई चर्चाओं में संस्थागत सुदृढ़ीकरण, विभागों के बीच तालमेल, (परिचालन और रखरखाव) के लिए टिकाऊ वित्तपोषण, जल स्रोतों की निरंतरता, क्षमता निर्माण और ग्राम पंचायत के नेतृत्व में जल प्रबंधन जैसे विषयों पर ध्यान केंद्रित किया गया। दूसरे दिन, फील्ड विजिट और 'जल अर्पण दिवस' के आयोजन के माध्यम से इन चर्चाओं को व्यावहारिक रूप दिया गया, जिससे ग्रामीण पेयजल प्रणालियों में सामुदायिक स्वामित्व और उनके टिकाऊ प्रबंधन के बारे में महत्वपूर्ण व्यावहारिक समझ मिली। नीतिगत चर्चाओं और जमीनी स्तर के अनुभवों को मिलाकर हुए इस सम्मेलन के परिणामों से राज्यों के बीच सहयोग मजबूत होने, जेजेएम 2.0 सुधारों के कार्यान्वयन में तेजी आने और बुनियादी ढांचे के निर्माण से आगे बढ़कर, समुदाय द्वारा प्रबंधित टिकाऊ और विश्वसनीय ग्रामीण पेयजल सेवाओं की ओर बढ़ने में मदद मिलने की उम्मीद है।

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