भारत के कम्युनिटी सीड बैंक (सीएसबी) को मज़बूत करना: डायवर्सिफ़ार्म-इंडिया ने 652 सीएसबी की मैपिंग की और नई कैपेसिटी-बिल्डिंग मैनुअल जारी की
डायवर्सिफ़ार्म-इंडिया द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण के अनुसार, भारत में कम से कम 1,000 सामुदायिक बीज बैंक (सीएसबी) हैं। इस परियोजना के डिजिटल एटलस में इनमें से 652 सामुदायिक-नेतृत्व वाले संस्थानों का पहले ही मानचित्रण (मैपिंग) किया जा चुका है, जो भारत के विभिन्न सामुदायिक बीज बैंकों को समझने, मज़बूत करने और समर्थन देने के लिए एक महत्वपूर्ण आधार प्रदान करता है। इन परिणामों को नई दिल्ली के एनएएससी में
डायवर्सिफ़ार्म-इंडिया द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण के अनुसार, भारत में कम से कम 1,000 सामुदायिक बीज बैंक (सीएसबी) हैं। इस परियोजना के डिजिटल एटलस में इनमें से 652 सामुदायिक-नेतृत्व वाले संस्थानों का पहले ही मानचित्रण (मैपिंग) किया जा चुका है, जो भारत के विभिन्न सामुदायिक बीज बैंकों को समझने, मज़बूत करने और समर्थन देने के लिए एक महत्वपूर्ण आधार प्रदान करता है। इन परिणामों को नई दिल्ली के एनएएससी में 17 और 18 नवंबर, 2026 को दो दिनों तक आयोजित सीएसबी की उन्नति पर राष्ट्रीय संगोष्ठी में साझा किया गया। इनमें सीएसबी की प्रोफाइल वाला एक जीआईएस -आधारित एटलस, सीएसबी प्रकारों पर एक नीतिगत संक्षिप्त विवरण (पॉलिसी ब्रीफ), ओडिशा में सीएसबी के लिए एक रोडमैप और एक नया क्षमता-निर्माण मैनुअल शामिल शामिल हैं।
इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए, नई दिल्ली में रॉयल नॉर्वेजियन एंबेसी की राजदूत, सुश्री मे-एलिन स्टेनर ने कहा कि दूतावास ने पूरे भारत में सामुदायिक बीज बैंकों के लिए परियोजना के व्यापक मानचित्रण और समर्थन का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि यह परियोजना भारत और नॉर्वे के बीच की साझेदारी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।
फ्रीडटजोफ नानसेन इंस्टीट्यूट, नॉर्वे के रिसर्च प्रोफेसर, डॉ. रेगिन एंडरसन ने भी एफएनआई और एमएसएसआरएफ के बीच तीन साल के सहयोग के कई परिणामों को साझा किया, जो डायवर्सिफ़ार्म-इंडिया के मुख्य साझेदार हैं। उन्होंने कहा कि यह डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पूरे भारत में काम कर रहे सामुदायिक बीज बैंकों को एक साथ लाता है और उनकी ताकत और सामूहिक प्रयासों के बारे में जागरूकता पैदा करता है।
एमएसएसआरएफ की कार्यकारी निदेशक डॉ. रेंगालक्ष्मी आर ने कहा कि सीएसबी केवल भंडार गृह (स्टोरहाउस) से कहीं अधिक हैं। उन्होंने कहा कि वे इन-सीटू संरक्षण (स्वस्थान संरक्षण) के लिए एक जीवंत संस्थान हैं जो किसानों की सुदृढ़ता बढ़ाते हैं।
डायवर्सिफ़ार्म-इंडिया, फ्रीडटजोफ नानसेन इंस्टीट्यूट (एफएनआई) और एम.एस. स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन के नेतृत्व वाला एक प्रोजेक्ट है, जिसका उद्देश्य सामुदायिक बीज बैंकों के माध्यम से बीज प्रणालियों को मज़बूत करके छोटे किसानों के लिए भोजन, पोषण और आजीविका में सुधार करना है।
नीति का मार्गदर्शन करने के लिए छह प्रकार, ओडिशा में सीएसबी के भविष्य को आकार देने के लिए एक रोडमैप
व्यापक अध्ययन में प्रबंधन संरचनाओं के आधार पर छह सीएसबी प्रकारों की पहचान की गई है। लक्षित और प्रभावी नीतिगत समर्थन के लिए इन संस्थागत अंतरों की पहचान करना महत्वपूर्ण है।
परियोजना के तहत एक अन्य पॉलिसी ब्रीफ ओडिशा में सीएसबी के लिए 10 सूत्रीय रोडमैप तैयार करता है। यह राज्य में सीएसबी को सक्षम करने वाले वातावरण को आकार देने और बनाए रखने के लिए कृषि और किसान अधिकारिता विभाग के तहत एक सचिवालय की सिफारिश करता है।
मैनुअल, सीएसबी की स्थापना और उसे स्थायित्व देने के लिए व्यावहारिक मार्गदर्शिका प्रदान करता है
पायलट राज्य ओडिशा में किए गए गहन केस स्टडी के आधार पर एक क्षमता-निर्माण मैनुअल भी विकसित किया गया है। तकनीकी मार्गदर्शन, संगठनात्मक दृष्टिकोण और नीतिगत प्रासंगिकता को मिलाकर, यह भारत में सीएसबी को स्थापित करने, प्रबंधित करने और बनाए रखने के लिए एक व्यावहारिक मार्गदर्शिका है।
इस मैनुअल को नई दिल्ली के राष्ट्रीय कृषि विज्ञान परिसर में प्लांट वैराइटीज एंड फार्मर्स राइट्स प्रोटेक्शन अथॉरिटी (पीपीवीएफआरए) के अध्यक्ष डॉ. त्रिलोचन महापात्रा द्वारा जारी किया गया। अपने उद्घाटन भाषण में सीएसबी के लिए पीपीवीएफआरए के समर्थन पर ध्यान देते हुए, उन्होंने कहा कि अब जब सरकार का समर्थन बढ़ रहा है, तो उन्हें विश्वास है कि सामुदायिक बीज बैंक और अधिक फलेंगे-फूलेंगे।
कानूनी और नीतिगत परिदृश्य
डायवर्सिफ़ार्म-इंडिया प्रोजेक्ट ने सीएसबी के लिए आने वाली बाधाओं और अवसरों को बेहतर ढंग से समझने के लिए भारत में कानूनी और नीतिगत परिदृश्य की भी जांच की। प्लांट वैराइटीज एंड फार्मर्स राइट्स प्रोटेक्शन एक्ट और द नेशनल बायोडायवर्सिटी एक्ट की पहचान सीएसबी को मज़बूत करने में उनकी प्रदर्शित क्षमता के लिए की गई।
पीपीवीएफआरए के पूर्व अध्यक्ष, पद्म श्री डॉ. पी.एल. गौतम, और एनबीए ने कहा कि किसानों को और अधिक लाभ पहुँचाने के लिए, दोनों कानूनों के बीच तालमेल स्थापित करने की बात चर्चा में सामने आई। उन्होंने कानूनों के संस्थापक सिद्धांत को दर्शाते हुए कहा कि जैव विविधता पूरी मानवता की साझा विरासत है।
आईसीएआर-राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो के निदेशक और डीडीजी (फसल विज्ञान), आईसीएआर, डॉ. देवेंद्र कुमार यादव ने इस बात पर प्रकाश डाला कि सामुदायिक जीन बैंकों और राष्ट्रीय जीन बैंकों को सहयोगात्मक रूप से मज़बूत किया जा सकता है। उनकी सिफारिश को दोहराते हुए, पद्म श्री डॉ. पी.एल. गौतम ने भी प्रतिबद्ध फंडिंग और क्षमता निर्माण को समय की जरूरत बताया।
सीएसबी मैनुअल, डिजिटल एटलस और सीएसबी प्रकारों पर पॉलिसी ब्रीफ के लिए, कृपया इस लिंक पर क्लिक करें: https://communityseedbanks.in/
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