भारत

प्रधानमंत्री 19 नवंबर को सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के सम्मेलन के समापन सत्र में भाग लेंगे

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 19 नवंबर 2026 को शाम लगभग 4:30 बजे नई दिल्ली के सुषमा स्वराज भवन में 'सामाजिक न्याय और अधिकारिता' विषय पर आयोजित विभागीय सम्मेलन (डिपार्टमेंटल समिट) के समापन सत्र में भाग लेंगे। इस अवसर पर वह उपस्थित लोगों को संबोधित भी करेंगे। 18-19 नवंबर 2026 को आयोजित होने वाले इस दो दिवसीय विभागीय सम्मेलन में विभिन्न राज्यों के राजनीतिक नेतृत्व और अधिकारी शामिल होंगे, जो सामाजिक

सर्वोच्च न्यायालय परिसर का एआई से निर्मित सांकेतिक दृश्य · एआई से निर्मित सांकेतिक दृश्य
accurate exterior of India's Supreme Court in New Delhi, distinctive cream and red domed central building amid lawns, late afternoon golden light, no people close-up, premium architectural editorial photograph · सांकेतिक एआई चित्र; वास्तविक घटना की तस्वीर नहीं। · सांकेतिक चित्र · राष्ट्रीय रिपोर्टर · एआई से निर्मित सांकेतिक दृश्य · यह घटना की वास्तविक तस्वीर नहीं है।
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प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 19 नवंबर 2026 को शाम लगभग 4:30 बजे नई दिल्ली के सुषमा स्वराज भवन में 'सामाजिक न्याय और अधिकारिता' विषय पर आयोजित विभागीय सम्मेलन (डिपार्टमेंटल समिट) के समापन सत्र में भाग लेंगे। इस अवसर पर वह उपस्थित लोगों को संबोधित भी करेंगे।

18-19 नवंबर 2026 को आयोजित होने वाले इस दो दिवसीय विभागीय सम्मेलन में विभिन्न राज्यों के राजनीतिक नेतृत्व और अधिकारी शामिल होंगे, जो सामाजिक न्याय और अधिकारिता तथा दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के क्षेत्रों से जुड़े हैं। यह प्रधानमंत्री द्वारा परिकल्पित विभागीय सम्मेलनों की श्रृंखला का तीसरा आयोजन है। इसका उद्देश्य सहकारी संघवाद को मजबूत करना, राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के प्रति सामूहिक स्वामित्व की भावना को बढ़ावा देना और केंद्र-राज्य के बीच बेहतर सहयोग के माध्यम से परिणामों को तेजी से हासिल करना है।

यह सम्मेलन चार प्रमुख विषयगत क्षेत्रों पर विचार-विमर्श करेगा:

  1. 'नशा मुक्त भारत' के लिए रोकथाम और नशीले पदार्थों की मांग कम करने की रणनीति पर नए सिरे से विचार करना।
  2. 'वन नेशन वन स्कॉलरशिप' पोर्टल - सुलभ छात्रवृत्तियां, सशक्त विद्यार्थी।
  3. शुरुआती हस्तक्षेप और दिव्यांगता के बोझ को कम करना।
  4. 'विकसित भारत' के लिए 'सुगम्य भारत'।

यह विभागीय सम्मेलन केंद्र और राज्य सरकारों को अपने अनुभव साझा करने, सर्वोत्तम तौर-तरीकों का आदान-प्रदान करने और प्रमुख क्षेत्रीय प्राथमिकताओं पर चर्चा करने के लिए एक मंच प्रदान करता है। इसका मुख्य उद्देश्य कार्यान्वयन की चुनौतियों का समाधान करना तथा शासन और सेवा वितरण में सुधार लाना है।

***

पीके / केसी/ आरटी / एमपी


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