भारत कम-कार्बन की ओर परिवर्तन को गति देने, निवेश आकर्षित करने और घरेलू क्षमताओं को सुदृढ़ करने के लिए जापान के साथ संयुक्त ऋण तंत्र का लाभ उठाएगा: अंताल्या (तुर्किये) में सीओपी31 में श्री भूपेंद्र यादव
अंताल्या (तुर्किये), 17 नवंबर, 2026 केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने आज भारत-जापान संयुक्त ऋण तंत्र (जेसीएम) को क्रियान्वित करने की दिशा में हुई प्रगति को रेखांकित किया। उन्होंने वित्त जुटाने, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण को सुगम बनाने और कम-कार्बन विकास को आगे बढ़ाने में इसकी क्षमता पर जोर दिया। मंत्री महोदय ने तुर्किये के अंताल्या में यूएनएफसीसीसी सीओपी31 के दौरान
अंताल्या (तुर्किये), 17 नवंबर, 2026
केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने आज भारत-जापान संयुक्त ऋण तंत्र (जेसीएम) को क्रियान्वित करने की दिशा में हुई प्रगति को रेखांकित किया। उन्होंने वित्त जुटाने, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण को सुगम बनाने और कम-कार्बन विकास को आगे बढ़ाने में इसकी क्षमता पर जोर दिया। मंत्री महोदय ने तुर्किये के अंताल्या में यूएनएफसीसीसी सीओपी31 के दौरान जापान पवेलियन में आयोजित जेसीएम भागीदार देशों की 12वीं बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि जेसीएम जैसे तंत्र विकासशील देशों की राष्ट्रीय प्राथमिकताओं को समर्थन देते हुए समानतापूर्ण और व्यापक स्तर पर लागू किए जा सकने वाले जलवायु सहयोग को बढ़ावा दे सकते हैं।
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए, जापान के पर्यावरण मंत्री महामहिम श्री सासाकावा हिरोयोशी ने कहा कि जेसीएम में कार्बन-मुक्ति को आगे बढ़ाने के लिए वित्त जुटाने और प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने के क्षेत्र में वैश्विक साझेदारियों को बढ़ावा देने की अपार क्षमता है। यह दुनिया भर में कार्बन-मुक्ति संबंधी परियोजनाओं को गति देने का एक व्यावहारिक मॉडल है। उन्होंने कहा कि जापान इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपने साझेदारों को हर संभव सहयोग और जानकारी उपलब्ध कराएगा। ओमान, मंगोलिया, पलाऊ, पापुआ न्यू गिनी, ट्यूनीशिया और यूक्रेन सहित अन्य जेसीएम भागीदार देशों के मंत्रियों ने भी इस कार्यक्रम के दौरान अपने विचार प्रस्तुत किए।
भारत-जापान की दीर्घकालिक साझेदारी को रेखांकित करते हुए, श्री यादव ने कहा कि दोनों देशों ने 7 अगस्त, 2025 को सहयोग ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे, जिसके तहत पेरिस समझौते के अनुच्छेद 6.2 के अंतर्गत जेसीएम की स्थापना की गई। इस तंत्र से भारत के राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (एनडीसी) और दीर्घकालिक कम उत्सर्जन विकास रणनीति (एलटी-एलईडीएस) को समर्थन मिलने की उम्मीद है। इसके तहत परियोजनाएं सरकार द्वारा अनुमोदित गतिविधियों और लागू जेसीएम संबंधी आवश्यकताओं के अनुरूप होंगी। उत्सर्जन में कमी लाने के अलावा, इससे व्यापक सतत विकास संबंधी लाभ उत्पन्न करने के साथ-साथ घरेलू क्षमताओं, कौशल और स्थानीय मूल्य शृंखलाओं को सुदृढ़ करने की भी उम्मीद है।
मंत्री महोदय ने कार्यान्वयन की दिशा में हुई महत्त्वपूर्ण प्रगति को रेखांकित किया, जिसमें 8 जून, 2026 को संयुक्त समिति द्वारा कार्यान्वयन नियमों को अपनाना और 30 सितंबर, 2026 को परिचालन पुस्तिका का शुभारंभ शामिल है। इस पुस्तिका में परियोजना प्रस्ताव प्रस्तुत करने, कार्यप्रणाली विकसित करने, परियोजना की रूपरेखा तैयार करने, सतत विकास का आकलन करने, स्वतंत्र सत्यापन और पुष्टि करने, परियोजना का पंजीकरण करने, क्रेडिट जारी करने तथा शमन परिणामों को प्राधिकृत करने की प्रक्रियाएं निर्धारित की गई हैं।
श्री यादव ने कहा कि भारत और जापान जेसीएम की परियोजना प्रक्रिया को डिजिटल बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं, जिससे प्रस्ताव प्रस्तुत करने की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित किया जा सके, उनके निपटान में सुविधा हो और पारदर्शिता बढ़ाई जा सके। तत्काल प्राथमिकताओं में तृतीय-पक्ष संस्थाओं से आवेदन आमंत्रित करना, प्रस्तावित कार्यप्रणालियां प्राप्त करना और परियोजना विचार संबंधी नोट प्रस्तुत करने की प्रक्रिया को सुगम बनाना शामिल है। उन्होंने सुदृढ़ निगरानी, रिपोर्टिंग और सत्यापन सुनिश्चित करने के लिए घरेलू सत्यापन और पुष्टि संबंधी क्षमताओं को मजबूत करने के महत्त्व पर भी जोर दिया।
जापान के साथ मिलकर काम करने की भारत की प्रतिबद्धता दोहराते हुए, मंत्री महोदय ने जोर दिया कि जेसीएम की सफलता का आकलन केवल उत्सर्जन में कमी के आधार पर ही नहीं, बल्कि जुटाए गए वित्त, हस्तांतरित प्रौद्योगिकियों, सुदृढ़ की गई घरेलू क्षमताओं और प्राप्त सतत विकास संबंधी लाभों के आधार पर भी किया जाना चाहिए। उन्होंने इस तंत्र को पारदर्शी, न्यायसंगत, पर्यावरणीय दृष्टि से सुदृढ़ और विकासोन्मुखी जलवायु सहयोग का एक आदर्श मॉडल बनाने का आह्वान किया।
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