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डीओएसईएल के सचिव ने दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र के विशेष दूत के साथ एक संवाद सत्र की अध्यक्षता की

केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग (डीओएसईएल) के सचिव श्री टी. के. अनिल कुमार ने 17 नवंबर 2026 को नई दिल्ली में दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र की विशेष दूत (यूएनएसआर) सुश्री हेबा हेग्रास के साथ एक संवाद सत्र की अध्यक्षता की। इस चर्चा के दौरान, विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों (सीडब्ल्यूएसएन) के लिए समावेशी शिक्षा को मजबूत करने और शैक्षिक अवसरों तक स

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मूल स्रोत: पत्र सूचना कार्यालय (PIB) — भारत सरकारमूल खबर पढ़ें ↗

केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग (डीओएसईएल) के सचिव श्री टी. के. अनिल कुमार ने 17 नवंबर 2026 को नई दिल्ली में दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र की विशेष दूत (यूएनएसआर) सुश्री हेबा हेग्रास के साथ एक संवाद सत्र की अध्यक्षता की। इस चर्चा के दौरान, विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों (सीडब्ल्यूएसएन) के लिए समावेशी शिक्षा को मजबूत करने और शैक्षिक अवसरों तक समान पहुंच को बढ़ावा देने की दिशा में सरकार द्वारा की गई पहलों पर अपने विचार साझा करने का अवसर मिला।

विभाग ने दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों पर कन्वेंशन (सीआरपीडी) को लागू करने की दिशा में की गई पहलों पर प्रकाश डाला। इसमें समग्र शिक्षा के तहत किए गए प्रमुख उपाय शामिल हैं, जिनका उद्देश्य एक समग्र और जीवन-चक्र दृष्टिकोण के माध्यम से समावेशी शिक्षा को मजबूत करना है। इसमें शुरुआती पहचान, व्यक्तिगत सहायता, सुगम्यता, चिकित्सीय हस्तक्षेप, कौशल विकास और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) द्वारा परीक्षा से संबंधित सुविधाएं प्रदान करना शामिल है।

विभाग ने प्रशस्त के बारे में भी जानकारी दी, जो एक विकलांगता स्क्रीनिंग चेकलिस्ट है। इसे 3 से 18 वर्ष की आयु के स्कूली बच्चों में 21 तरह की विकलांगताओं की जल्द पहचान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। UDISE+ के साथ जुड़े प्रशस्त 2.0 मोबाइल एप्लिकेशन ने स्क्रीनिंग प्रक्रिया को काफी आसान बना दिया है। इसकी मदद से, शिक्षकों को शुरुआती स्क्रीनिंग करने में लगने वाला समय 3 दिन से घटकर केवल 15 मिनट रह गया है। अक्टूबर 2026 तक, 6 करोड़ से अधिक बच्चों की स्क्रीनिंग की जा चुकी है और 7.26 लाख से अधिक स्कूलों को प्रशस्त पोर्टल से जोड़ा जा चुका था। साथ ही, 79 लाख से अधिक शिक्षकों को इस विषय पर जागरूक किया गया।

इस सत्र में संयुक्त राष्ट्र के प्रतिनिधियों के साथ-साथ शिक्षा मंत्रालय और विदेश मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी हिस्सा लिया।

सुश्री हेबा हग्रास ने समग्र शिक्षा के तहत चल रही समावेशी शिक्षा की पहलों का जायजा लेने के लिए आर. के. पुरम स्थित सरकारी को-एड सीनियर सेकेंडरी स्कूल का दौरा किया। उन्होंने वहां मौजूद संसाधन कक्ष का निरीक्षण किया, जहां विशेष जरूरतों वाले छात्रों (सीडब्ल्यूएसएन) के लिए जरूरी सुविधाएं और सहायता प्रणालियां उपलब्ध हैं। उन्होंने इन छात्रों के अभिभावकों से भी बातचीत की, ताकि स्कूलों में दी जा रही सहायता के बारे में उनके अनुभवों और विचारों को समझा जा सके।

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पीके/केसी/आरटी/एनएस/एसएस


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