भारत

एनएपीडीडीआर  के माध्यम से पुनर्वास और आजीविका के अवसरों को सुदृढ़ करना

नशामुक्ति उपचार, परामर्श और पुनर्वास सेवाओं की समग्र सुविधा, मादक पदार्थों पर निर्भरता से प्रभावित व्यक्तियों के व्यक्तिगत कल्याण को बढ़ावा देने, पारिवारिक संबंधों को मजबूत करने, आर्थिक आत्मनिर्भरता तथा समाज में पुनः एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आंध्र प्रदेश के कडपा निवासी 42 वर्षीय श्री सुदेश कुमार (नाम बदला हुआ), जो अन्य पिछड़ा वर्ग (ओ बी सी ) समुदाय से संबंधित हैं। उन्होंने सामाजिक न

वीडियो कक्षा में लैपटॉप के माध्यम से प्रश्न करता युवक · एआई से निर्मित सांकेतिक दृश्य
वीडियो कक्षा में लैपटॉप के माध्यम से प्रश्न करता युवक · सांकेतिक एआई चित्र; वास्तविक घटना की तस्वीर नहीं। · सांकेतिक चित्र · राष्ट्रीय रिपोर्टर · एआई से निर्मित सांकेतिक दृश्य · यह घटना की वास्तविक तस्वीर नहीं है।
मूल स्रोत: पत्र सूचना कार्यालय (PIB) — भारत सरकारमूल खबर पढ़ें ↗

नशामुक्ति उपचार, परामर्श और पुनर्वास सेवाओं की समग्र सुविधा, मादक पदार्थों पर निर्भरता से प्रभावित व्यक्तियों के व्यक्तिगत कल्याण को बढ़ावा देने, पारिवारिक संबंधों को मजबूत करने, आर्थिक आत्मनिर्भरता तथा समाज में पुनः एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

आंध्र प्रदेश के कडपा निवासी 42 वर्षीय श्री सुदेश कुमार (नाम बदला हुआ), जो अन्य पिछड़ा वर्ग (ओ बी सी ) समुदाय से संबंधित हैं। उन्होंने सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार की नशीली दवाओं की मांग में कमी के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना (एनएपीडीडीआर) योजना के अंतर्गत पुनर्वास सहायता प्राप्त कर शराब की लत को छोड़ने सफलतापूर्वक काबू पाया है।

हाई स्कूल तक शिक्षा प्राप्त करने वाले राजेश अपनी पत्नी और दो बच्चों के जीवनयापन के लिए ड्राइवर का काम करते थे तथा दैनिक मजदूरी भी करते थे। हालांकि, शराब की लत ने धीरे-धीरे उनके व्यक्तिगत, व्यावसायिक और आर्थिक जीवन को प्रभावित करना शुरू कर दिया, जिसके परिणामस्वरूप रोजगार में अनियमितता, आर्थिक अस्थिरता और पारिवारिक संबंधों में तनाव उत्पन्न हुआ।

स्वस्थ जीवन जीने और अपने बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करने के संकल्प तथा परिवार के सदस्यों के प्रोत्साहन से सुदेश कुमार ने आंध्र प्रदेश के अन्नमय्या जिले में स्थित सर्वोदय इंटीग्रेटेड रिहैबिलिटेशन सेंटर फॉर एडिक्ट्स (आईआरसीए) से संपर्क किया।

5 फरवरी 2026 को सुदेश को एनएपीडीडीआर योजना के अंतर्गत व्यापक नशामुक्ति उपचार और पुनर्वास सहायता प्रदान की गई। इसमें व्यक्तिगत परामर्श, पारिवारिक परामर्श, समूह परामर्श, योग, ध्यान, प्रेरक सत्र और मनोसामाजिक सहयोग शामिल थे।

मादक पदार्थों पर निर्भरता से उबर रहे व्यक्तियों के लिए व्यवस्थित पुनर्वास और निरंतर परामर्श व्यक्तिगत तथा सामाजिक परिवर्तन के महत्वपूर्ण साधन हैं। इन हस्तक्षेपों से सुदेश को शराब की लत के हानिकारक प्रभावों को समझने, अपना आत्मविश्वास पुनः प्राप्त करने और जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने में सहायता मिली। पारिवारिक परामर्श से उनके परिवार के सदस्यों के साथ संबंध भी मजबूत हुए।

27 अप्रैल 2026 को किए गए अनुवर्ती मूल्यांकन के अनुसार, सुदेश ने शराब को पूरी तरह छोड़ दिया था और वे एक नशामुक्त एवं जिम्मेदार जीवन जी रहे थे। उन्होंने कडपा में एक छोटी चाय की दुकान भी स्थापित कर ली थी, जिससे उन्हें स्थिर आय प्राप्त हो रही थी, वे अपने परिवार का भरण-पोषण कर पा रहे थे और आर्थिक आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ रहे थे।

नशामुक्ति उपचार प्रदान करने के अतिरिक्त, एनएपीडीडीआर योजना का उद्देश्य व्यवहार में परिवर्तन, भावनात्मक कल्याण, सामाजिक पुनःएकीकरण और सतत पुनर्वास को बढ़ावा देना है, जिससे व्यक्ति स्वस्थ, उत्पादक और गरिमापूर्ण जीवन जी सकें।

शराब पर निर्भरता से उबरने और उद्यमिता की ओर बढ़ने तक सुदेश की यात्रा लक्षित पुनर्वास हस्तक्षेपों के महत्व को रेखांकित करती है। इससे आत्मविश्वास बहाल करने, आजीविका के अवसरों को मजबूत करने तथा व्यक्तियों और उनके परिवारों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने में सहायता मिलती है।

यह पहल सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की समग्र पुनर्वास, सामाजिक सशक्तीकरण, आर्थिक आत्मनिर्भरता और समावेशी सामाजिक-आर्थिक विकास के प्रति निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाती है। यह नशा मुक्त भारत और विकसित भारत@2047 के व्यापक दृष्टिकोण में योगदान देती है।

****

पीके/केसी/आरटी/एनकेएस


ये खबरें भी पढ़िए

सुलभ न्याय सेवा काउंटर पर नागरिक सहायता का AI से निर्मित सांकेतिक दृश्य भारत

प्रधानमंत्री ने सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के सम्मेलन के समापन सत्र की अध्यक्षता की

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज सुषमा स्वराज भवन में 'सामाजिक न्याय और अधिकारिता' पर आयोजित विभागीय सम्मेलन के समापन सत्र की अध्यक्षता की। इस सम्मेलन में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों ने एक साथ आकर सामाजिक समावेश को मजबूती देना, दिव्यांगजनों का सशक्तिकरण, नशीले पदार्थों के सेवन की रोकथाम और जनभागीदारी के लिए नए व नवाचारी तरीके अपनाना सहित कई अहम विषयों पर

पत्र सूचना कार्यालय (PIB) — भारत सरकार · 4 मिनट पढ़ें
Two adult Indian basketball trainees practise two small aspects of a set shot while a woman coach observes their foot position and hand follow-through. · एआई से निर्मित सांकेतिक दृश्य भारत

45वें आईआईटीएफ 2026 में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के मंडप में कुल 44.55 लाख रुपये की बिक्री दर्ज की गई

राष्ट्रीय राजधानी के भारत मंडपम में चल रहे 45वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले (आईआईटीएफ) 2026 में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के मंडप को आगंतुकों से उत्साहजनक प्रतिक्रिया मिल रही है, 18 नवंबर, 2026 तक संचयी बिक्री लगभग ₹44.55 लाख तक पहुंच गई है। यह वृद्धि भारत की पारंपरिक शिल्प कौशल और स्वदेशी उत्पादों के प्रति उपभोक्ता की बढ़ती रुचि को प्रतिबिंबित करती है। संचयी बिक्री में 17 नवंबर,

पत्र सूचना कार्यालय (PIB) — भारत सरकार · 5 मिनट पढ़ें
कम डेटा वाला बैठक विकल्प चुनती काल्पनिक प्रतिभागी · एआई से निर्मित सांकेतिक दृश्य भारत

केंद्रीय पर्यवेक्षी बोर्ड की 32वीं बैठक में पीसी एंड पीएनडीटी अधिनियम, 1994 के कार्यान्वयन की समीक्षा की गई

केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री श्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज पूर्व-संभाषण और प्रसव-पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 (पीसी एंड पीएनडीटी ऐक्ट) के कार्यान्वयन की समीक्षा करने और लिंग-आधारित चयन से निपटने तथा निदान तकनीकों के दुरुपयोग को रोकने के उपायों पर विचार-विमर्श करने के लिए केंद्रीय पर्यवेक्षी बोर्ड (सीएसबी) की 32वीं बैठक की अध्यक्षता की। केंद्रीय पर्यवेक्षी बोर्ड

पत्र सूचना कार्यालय (PIB) — भारत सरकार · 4 मिनट पढ़ें
पढ़ने की सूची देखें →
अपनी खबर खोजिए

आप क्या पढ़ना चाहेंगे?

आप अपनी भाषा में शीर्षक और विषय खोज सकते हैं।

प्रकाशित खबरों से

आज की ब्रीफिंग

  1. 01

    प्रधानमंत्री ने सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के सम्मेलन के समापन सत्र की अध्यक्षता की

    प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज सुषमा स्वराज भवन में 'सामाजिक न्याय और अधिकारिता' पर आयोजित विभागीय सम्मेलन के समापन सत्र की अध्यक्षता की। इस सम्मेलन में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों ने एक साथ आकर सामाजिक समावेश को मजबूती देना, दिव्यांगजनों का सशक्तिकरण, नशीले पदार्थों के सेवन की रोकथाम और जनभागीदारी के लिए नए व नवाचारी तरीके अपनाना सहित कई अहम विषयों पर

    पत्र सूचना कार्यालय (PIB) — भारत सरकार
    →
  2. 02

    45वें आईआईटीएफ 2026 में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के मंडप में कुल 44.55 लाख रुपये की बिक्री दर्ज की गई

    राष्ट्रीय राजधानी के भारत मंडपम में चल रहे 45वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले (आईआईटीएफ) 2026 में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के मंडप को आगंतुकों से उत्साहजनक प्रतिक्रिया मिल रही है, 18 नवंबर, 2026 तक संचयी बिक्री लगभग ₹44.55 लाख तक पहुंच गई है। यह वृद्धि भारत की पारंपरिक शिल्प कौशल और स्वदेशी उत्पादों के प्रति उपभोक्ता की बढ़ती रुचि को प्रतिबिंबित करती है। संचयी बिक्री में 17 नवंबर,

    पत्र सूचना कार्यालय (PIB) — भारत सरकार
    →
  3. 03

    केंद्रीय पर्यवेक्षी बोर्ड की 32वीं बैठक में पीसी एंड पीएनडीटी अधिनियम, 1994 के कार्यान्वयन की समीक्षा की गई

    केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री श्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज पूर्व-संभाषण और प्रसव-पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 (पीसी एंड पीएनडीटी ऐक्ट) के कार्यान्वयन की समीक्षा करने और लिंग-आधारित चयन से निपटने तथा निदान तकनीकों के दुरुपयोग को रोकने के उपायों पर विचार-विमर्श करने के लिए केंद्रीय पर्यवेक्षी बोर्ड (सीएसबी) की 32वीं बैठक की अध्यक्षता की। केंद्रीय पर्यवेक्षी बोर्ड

    पत्र सूचना कार्यालय (PIB) — भारत सरकार
    →
  4. 04

    केंद्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी ने सड़क सुरक्षा, निर्माण गुणवत्ता और टिकाऊ तकनीकों पर अधिक ध्यान देने का आह्वान किया

    सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने आज तेलंगाना के हैदराबाद में 'इंडियन रोड्स कांग्रेस' (आईआरसी) के 85वें वार्षिक सत्र को संबोधित किया। उन्होंने इंजीनियरों, ठेकेदारों, सलाहकारों और नीति निर्माताओं से आह्वान किया कि वे भारत के सड़क बुनियादी ढांचे की गुणवत्ता, सुरक्षा, टिकाऊपन और स्थिरता को बेहतर बनाने के लिए मिलकर काम करें। इस कार्यक्रम में तेलंगाना के मुख्यमंत्री श्री ए. रेवंत रेड्ड

    पत्र सूचना कार्यालय (PIB) — भारत सरकार
    →
  5. 05

    डॉ. मनसुख मांडविया ने ईपीएफ के केंद्रीय न्यासी बोर्ड (सीबीटी) की 240वीं बैठक की अध्यक्षता की

    केंद्रीय श्रम एवं रोजगार तथा युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने आज नई दिल्ली में कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) के केंद्रीय न्यासी बोर्ड (सीबीटी) की 240वीं बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में सह-उपाध्यक्ष डॉ. चंद्र भूषण कुमार (सचिव, श्रम एवं रोजगार) और सदस्य सचिव श्री रमेश कृष्णमूर्ति (सीपीएफसी) के साथ-साथ केंद्र/राज्य सरकारों, नियोक्ताओं और कर्मचारियों के प्रतिनिधि भी शामिल हुए। हाल

    पत्र सूचना कार्यालय (PIB) — भारत सरकार
    →

आपकी गोपनीयता

पढ़ने की सूची और अक्षरों का आकार इसी ब्राउज़र में सहेजे जाते हैं। संपादकीय लॉग इन में सुरक्षित सत्र कुकी इस्तेमाल होती है। इस वेबसाइट से अपने-आप ईमेल या सोशल संदेश नहीं भेजे जाते।