भारत

केंद्रीय पर्यवेक्षी बोर्ड की 32वीं बैठक में पीसी एंड पीएनडीटी अधिनियम, 1994 के कार्यान्वयन की समीक्षा की गई

केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री श्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज पूर्व-संभाषण और प्रसव-पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 (पीसी एंड पीएनडीटी ऐक्ट) के कार्यान्वयन की समीक्षा करने और लिंग-आधारित चयन से निपटने तथा निदान तकनीकों के दुरुपयोग को रोकने के उपायों पर विचार-विमर्श करने के लिए केंद्रीय पर्यवेक्षी बोर्ड (सीएसबी) की 32वीं बैठक की अध्यक्षता की। केंद्रीय पर्यवेक्षी बोर्ड

कम डेटा वाला बैठक विकल्प चुनती काल्पनिक प्रतिभागी · एआई से निर्मित सांकेतिक दृश्य
कम डेटा वाला बैठक विकल्प चुनती काल्पनिक प्रतिभागी · एआई से निर्मित सांकेतिक दृश्य; यह किसी वास्तविक घटना या पहचाने गए स्थान की तस्वीर नहीं है। · सांकेतिक चित्र · राष्ट्रीय रिपोर्टर · एआई से निर्मित सांकेतिक चित्र · यह घटना की वास्तविक तस्वीर नहीं है।
मूल स्रोत: पत्र सूचना कार्यालय (PIB) — भारत सरकारमूल खबर पढ़ें ↗

केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री श्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज पूर्व-संभाषण और प्रसव-पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 (पीसी एंड पीएनडीटी ऐक्ट) के कार्यान्वयन की समीक्षा करने और लिंग-आधारित चयन से निपटने तथा निदान तकनीकों के दुरुपयोग को रोकने के उपायों पर विचार-विमर्श करने के लिए केंद्रीय पर्यवेक्षी बोर्ड (सीएसबी) की 32वीं बैठक की अध्यक्षता की।

केंद्रीय पर्यवेक्षी बोर्ड को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री ने पीसी एंड पीएनडीटी अधिनियम, 1994 के वांछित उद्देश्य को प्रभावी रूप से प्राप्त करने के लिए बदलते प्रौद्योगिकी परिदृश्य के अनुरूप प्रासंगिक दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने लिंग चयन और लिंग निर्धारण की रोकथाम के लिए राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा की गई विभिन्न कार्यान्वयन गतिविधियों का भी संज्ञान लिया।

बैठक का संचालन करते हुए माननीय मंत्री ने अधिनियम को मज़बूत करने के लिए सार्थक सिफारिशों हेतु नीति निर्माताओं, नियामक प्राधिकरणों, राज्य सरकारों, प्रवर्तन एजेंसियों और अन्य हितधारकों से निरंतर रचनात्मक संवाद का आह्वान किया।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की राज्य मंत्री श्रीमती अनुप्रिया पटेल ने लैंगिक अंतर को कम करने के लिए उठाए गए विभिन्न कार्य बिंदुओं का उल्लेख किया और लैंगिक संतुलन को बढ़ावा देने के लिए हर संभव प्रयास सुनिश्चित करने के महत्व की बात की। महिला-नेतृत्व वाले विकास को एक प्रमुख प्राथमिकता बताते हुए उन्होंने कहा कि समग्र विकास सुनिश्चित करने के लिए संतुलित लिंगानुपात अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस संदर्भ में, लैंगिक संतुलन लाने के लिए शिक्षा और मानसिकता में बदलाव पर ध्यान केंद्रित करना आवश्यक है।

महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री श्रीमती सावित्री ठाकुर ने बालिका के महत्व को बढ़ावा देने और लिंग-आधारित भेदभाव को दूर करने में 'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ' पहल की भूमिका पर प्रकाश डाला। उन्होंने बालिकाओं के प्रति सकारात्मक सामाजिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देने में निरंतर जागरूकता और सामुदायिक भागीदारी के महत्व को रेखांकित किया।

बोर्ड ने पीसी एंड पीएनडीटी अधिनियम के कार्यान्वयन को मज़बूत करने के व्यापक संदर्भ में गैर-वित्तीय नियामक सुधारों पर उच्च-स्तरीय समिति (एचएलसी) की सिफारिशों पर विचार-विमर्श किया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों से पंजीकृत केंद्रों का नियमित निरीक्षण सुनिश्चित करने और उल्लंघनों पर त्वरित कार्रवाई करने का आह्वान किया।

केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव श्रीमती पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने एकीकृत दृष्टिकोण के लिए केंद्र और राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के बीच समन्वित प्रयासों तथा मंत्रालय के भीतर विभिन्न डिजिटल पहलों का लाभ उठाने के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने ज़ोर दिया कि पीसी एंड पीएनडीटी अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए चिकित्सा पेशेवरों सहित हितधारकों के साथ निरंतर जुड़ाव और बालिका के अधिकारों व महत्व पर लगातार ध्यान देने की आवश्यकता है।

बोर्ड के सदस्यों ने कार्यान्वयन से जुड़ी प्रमुख चुनौतियों और पीसी एंड पीएनडीटी ढांचे की कार्यप्रणाली में सुधार के उपायों पर विचार-विमर्श किया। चर्चा में डिजिटल प्रक्रियाओं के उपयोग, उपयुक्त प्राधिकारियों की क्षमता निर्माण, चिकित्सा पेशेवरों के साथ जुड़ाव तथा राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के बीच लक्षित हस्तक्षेप और सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने की आवश्यकता शामिल थी। सदस्यों ने विभिन्न हस्तक्षेपों पर सुझाव दिए, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि पीसी एंड पीएनडीटी अधिनियम वर्तमान उभरती चुनौतियों के अनुरूप बना रहे, जिन पर अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए विचार किया जाना चाहिए।

बैठक का समापन करते हुए श्री नड्डा ने इस बात पर ज़ोर दिया कि प्रौद्योगिकी का उपयोग स्वास्थ्य सेवा और सामाजिक समावेशन को आगे बढ़ाने के लिए किया जाना चाहिए, इसका उपयोग लिंग चयन या लैंगिक भेदभाव को बढ़ावा के लिए नहीं किया जाना चाहिए।

****

पीके/केसी/आरटी/पीएस/डीए


ये खबरें भी पढ़िए

सुलभ न्याय सेवा काउंटर पर नागरिक सहायता का AI से निर्मित सांकेतिक दृश्य भारत

प्रधानमंत्री ने सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के सम्मेलन के समापन सत्र की अध्यक्षता की

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज सुषमा स्वराज भवन में 'सामाजिक न्याय और अधिकारिता' पर आयोजित विभागीय सम्मेलन के समापन सत्र की अध्यक्षता की। इस सम्मेलन में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों ने एक साथ आकर सामाजिक समावेश को मजबूती देना, दिव्यांगजनों का सशक्तिकरण, नशीले पदार्थों के सेवन की रोकथाम और जनभागीदारी के लिए नए व नवाचारी तरीके अपनाना सहित कई अहम विषयों पर

पत्र सूचना कार्यालय (PIB) — भारत सरकार · 4 मिनट पढ़ें
Two adult Indian basketball trainees practise two small aspects of a set shot while a woman coach observes their foot position and hand follow-through. · एआई से निर्मित सांकेतिक दृश्य भारत

45वें आईआईटीएफ 2026 में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के मंडप में कुल 44.55 लाख रुपये की बिक्री दर्ज की गई

राष्ट्रीय राजधानी के भारत मंडपम में चल रहे 45वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले (आईआईटीएफ) 2026 में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के मंडप को आगंतुकों से उत्साहजनक प्रतिक्रिया मिल रही है, 18 नवंबर, 2026 तक संचयी बिक्री लगभग ₹44.55 लाख तक पहुंच गई है। यह वृद्धि भारत की पारंपरिक शिल्प कौशल और स्वदेशी उत्पादों के प्रति उपभोक्ता की बढ़ती रुचि को प्रतिबिंबित करती है। संचयी बिक्री में 17 नवंबर,

पत्र सूचना कार्यालय (PIB) — भारत सरकार · 5 मिनट पढ़ें
Two adult Indian basketball trainees practise two small aspects of a set shot while a woman coach observes their foot position and hand follow-through. · एआई से निर्मित सांकेतिक दृश्य भारत

डॉ. मनसुख मांडविया ने ईपीएफ के केंद्रीय न्यासी बोर्ड (सीबीटी) की 240वीं बैठक की अध्यक्षता की

केंद्रीय श्रम एवं रोजगार तथा युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने आज नई दिल्ली में कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) के केंद्रीय न्यासी बोर्ड (सीबीटी) की 240वीं बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में सह-उपाध्यक्ष डॉ. चंद्र भूषण कुमार (सचिव, श्रम एवं रोजगार) और सदस्य सचिव श्री रमेश कृष्णमूर्ति (सीपीएफसी) के साथ-साथ केंद्र/राज्य सरकारों, नियोक्ताओं और कर्मचारियों के प्रतिनिधि भी शामिल हुए। हाल

पत्र सूचना कार्यालय (PIB) — भारत सरकार · 9 मिनट पढ़ें
पढ़ने की सूची देखें →
अपनी खबर खोजिए

आप क्या पढ़ना चाहेंगे?

आप अपनी भाषा में शीर्षक और विषय खोज सकते हैं।

प्रकाशित खबरों से

आज की ब्रीफिंग

  1. 01

    प्रधानमंत्री ने सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के सम्मेलन के समापन सत्र की अध्यक्षता की

    प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज सुषमा स्वराज भवन में 'सामाजिक न्याय और अधिकारिता' पर आयोजित विभागीय सम्मेलन के समापन सत्र की अध्यक्षता की। इस सम्मेलन में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों ने एक साथ आकर सामाजिक समावेश को मजबूती देना, दिव्यांगजनों का सशक्तिकरण, नशीले पदार्थों के सेवन की रोकथाम और जनभागीदारी के लिए नए व नवाचारी तरीके अपनाना सहित कई अहम विषयों पर

    पत्र सूचना कार्यालय (PIB) — भारत सरकार
    →
  2. 02

    45वें आईआईटीएफ 2026 में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के मंडप में कुल 44.55 लाख रुपये की बिक्री दर्ज की गई

    राष्ट्रीय राजधानी के भारत मंडपम में चल रहे 45वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले (आईआईटीएफ) 2026 में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के मंडप को आगंतुकों से उत्साहजनक प्रतिक्रिया मिल रही है, 18 नवंबर, 2026 तक संचयी बिक्री लगभग ₹44.55 लाख तक पहुंच गई है। यह वृद्धि भारत की पारंपरिक शिल्प कौशल और स्वदेशी उत्पादों के प्रति उपभोक्ता की बढ़ती रुचि को प्रतिबिंबित करती है। संचयी बिक्री में 17 नवंबर,

    पत्र सूचना कार्यालय (PIB) — भारत सरकार
    →
  3. 03

    केंद्रीय पर्यवेक्षी बोर्ड की 32वीं बैठक में पीसी एंड पीएनडीटी अधिनियम, 1994 के कार्यान्वयन की समीक्षा की गई

    केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री श्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज पूर्व-संभाषण और प्रसव-पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 (पीसी एंड पीएनडीटी ऐक्ट) के कार्यान्वयन की समीक्षा करने और लिंग-आधारित चयन से निपटने तथा निदान तकनीकों के दुरुपयोग को रोकने के उपायों पर विचार-विमर्श करने के लिए केंद्रीय पर्यवेक्षी बोर्ड (सीएसबी) की 32वीं बैठक की अध्यक्षता की। केंद्रीय पर्यवेक्षी बोर्ड

    पत्र सूचना कार्यालय (PIB) — भारत सरकार
    →
  4. 04

    केंद्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी ने सड़क सुरक्षा, निर्माण गुणवत्ता और टिकाऊ तकनीकों पर अधिक ध्यान देने का आह्वान किया

    सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने आज तेलंगाना के हैदराबाद में 'इंडियन रोड्स कांग्रेस' (आईआरसी) के 85वें वार्षिक सत्र को संबोधित किया। उन्होंने इंजीनियरों, ठेकेदारों, सलाहकारों और नीति निर्माताओं से आह्वान किया कि वे भारत के सड़क बुनियादी ढांचे की गुणवत्ता, सुरक्षा, टिकाऊपन और स्थिरता को बेहतर बनाने के लिए मिलकर काम करें। इस कार्यक्रम में तेलंगाना के मुख्यमंत्री श्री ए. रेवंत रेड्ड

    पत्र सूचना कार्यालय (PIB) — भारत सरकार
    →
  5. 05

    डॉ. मनसुख मांडविया ने ईपीएफ के केंद्रीय न्यासी बोर्ड (सीबीटी) की 240वीं बैठक की अध्यक्षता की

    केंद्रीय श्रम एवं रोजगार तथा युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने आज नई दिल्ली में कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) के केंद्रीय न्यासी बोर्ड (सीबीटी) की 240वीं बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में सह-उपाध्यक्ष डॉ. चंद्र भूषण कुमार (सचिव, श्रम एवं रोजगार) और सदस्य सचिव श्री रमेश कृष्णमूर्ति (सीपीएफसी) के साथ-साथ केंद्र/राज्य सरकारों, नियोक्ताओं और कर्मचारियों के प्रतिनिधि भी शामिल हुए। हाल

    पत्र सूचना कार्यालय (PIB) — भारत सरकार
    →

आपकी गोपनीयता

पढ़ने की सूची और अक्षरों का आकार इसी ब्राउज़र में सहेजे जाते हैं। संपादकीय लॉग इन में सुरक्षित सत्र कुकी इस्तेमाल होती है। इस वेबसाइट से अपने-आप ईमेल या सोशल संदेश नहीं भेजे जाते।