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प्रधानमंत्री ने सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के सम्मेलन के समापन सत्र की अध्यक्षता की

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज सुषमा स्वराज भवन में 'सामाजिक न्याय और अधिकारिता' पर आयोजित विभागीय सम्मेलन के समापन सत्र की अध्यक्षता की। इस सम्मेलन में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों ने एक साथ आकर सामाजिक समावेश को मजबूती देना, दिव्यांगजनों का सशक्तिकरण, नशीले पदार्थों के सेवन की रोकथाम और जनभागीदारी के लिए नए व नवाचारी तरीके अपनाना सहित कई अहम विषयों पर

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प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज सुषमा स्वराज भवन में 'सामाजिक न्याय और अधिकारिता' पर आयोजित विभागीय सम्मेलन के समापन सत्र की अध्यक्षता की।

इस सम्मेलन में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों ने एक साथ आकर सामाजिक समावेश को मजबूती देना, दिव्यांगजनों का सशक्तिकरण, नशीले पदार्थों के सेवन की रोकथाम और जनभागीदारी के लिए नए व नवाचारी तरीके अपनाना सहित कई अहम विषयों पर चर्चा की।

प्रधानमंत्री ने व्यापक विचार-विमर्श की सराहना की और कहा कि शिखर सम्मेलन से निकली चर्चाएं और कार्य-बिंदु केंद्र और राज्यों के बीच एक साझा उद्देश्य को दर्शाते हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि योजनाओं को लागू करते समय 'प्रतिस्पर्धी और सहकारी संघवाद' की भावना का मार्गदर्शन होना चाहिए, जिसमें राज्य एक-दूसरे के अनुभवों और नवाचारों से सीख सकें।

'जन भागीदारी' के महत्व पर जोर देते हुए, प्रधानमंत्री ने कहा कि विकासात्मक दिव्यांगताओं और उनकी जल्द पहचान के महत्व के बारे में माता-पिता के बीच जागरूकता लाने में सामुदायिक भागीदारी एक अहम भूमिका निभा सकती है। उन्होंने बताया कि अक्सर झिझक, सामाजिक कलंक का डर और जानकारी की कमी के कारण माता-पिता अपने बच्चों की स्थिति को समझ नहीं पाते या समय रहते मदद नहीं ले पाते। उन्होंने कहा कि समुदाय-आधारित दृष्टिकोण माता-पिता की झिझक को दूर करने और शुरुआती हस्तक्षेप को अधिक स्वीकार्य बनाने में मदद कर सकता है। उन्होंने जागरूकता बढ़ाने के लिए नए और रचनात्मक तरीकों की जरूरत पर जोर दिया, खासकर तकनीक का इस्तेमाल करके महत्वपूर्ण संदेशों को सरल और आसानी से समझ आने वाले तरीके से लोगों तक पहुंचाने की बात कही। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि राज्य सरकारें 'स्टार्ट-अप प्रतियोगिताएं' आयोजित कर सकती हैं, ताकि युवा इनोवेटर्स को ऐसे किफायती उपकरण और सहायक साधन विकसित करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके, जो लोगों की आवाजाही, पहुंच और खेलकूद तथा रोजमर्रा की गतिविधियों में उनकी भागीदारी को बेहतर बनाने में मदद कर सकें।

'नशा मुक्त भारत अभियान' पर चर्चा करते हुए, प्रधानमंत्री ने जोर दिया कि नशीले पदार्थों के सेवन की समस्या से निपटने के लिए किए जाने वाले प्रयास केवल नियमित या प्रतीकात्मक गतिविधियों तक सीमित नहीं होने चाहिए। उन्होंने युवाओं के बीच जागरूकता पैदा करने और समाज की व्यापक भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए स्कूलों को शामिल करने का सुझाव दिया, जिसमें निबंध लेखन, वाद-विवाद, भाषण प्रतियोगिताएं और अन्य गतिविधियां शामिल हो सकती हैं। उन्होंने उन लोगों के अनुभवों को साझा करने के महत्व पर भी प्रकाश डाला, जिन्होंने सफलतापूर्वक नशे की लत से छुटकारा पाया है।

पूरे देश को साथ लेकर चलने के दृष्टिकोण पर जोर देते हुए, प्रधानमंत्री ने 'नशा मुक्त भारत' के प्रयासों में समुदायों, आध्यात्मिक संगठनों, शैक्षणिक संस्थानों और विभिन्न मंत्रालयों की अधिक भागीदारी का आह्वान किया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि व्यवहार में स्थायी बदलाव तभी आ सकता है, जब समाज खुद इस अभियान में सक्रिय रूप से शामिल हो।

प्रधानमंत्री ने दोहराया कि केंद्र और राज्य एक साझा राष्ट्रीय प्रयास में भागीदार हैं। उन्होंने कहा कि सम्मेलन के दौरान दिखाई गई सामूहिक प्रतिबद्धता को 'प्रतिस्पर्धी और सहकारी संघवाद' की भावना के साथ आगे बढ़ाया जाना चाहिए, ताकि एक समावेशी और सशक्त 'विकसित भारत' के निर्माण में योगदान दिया जा सके।

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पीके / केसी/ आरटी / एमपी


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