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केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में दो दिवसीय आतंकवाद-रोधी सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में आयोजित दो दिवसीय आतंकवाद-रोधी सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया। गृह मंत्री ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) द्वारा प्रकाशित 'Fail-Safe Investigation' का विमोचन किया। साथ ही, उन्होंने चंडीगढ़ में NIA कार्यालय परिसर की आधारशिला रखी और दिल्ली के मैदानगढ़ी में बने NIA आवासीय परिसर का उदघाटन किया। केन्द्रीय गृह मंत्री ने NIA के 'पुष

Community observer reviews a modest project progress board · एआई से निर्मित सांकेतिक दृश्य
Community observer reviews a modest project progress board · एआई से निर्मित सांकेतिक दृश्य; यह किसी वास्तविक घटना या पहचाने गए स्थान की तस्वीर नहीं है। · सांकेतिक चित्र · राष्ट्रीय रिपोर्टर · एआई से निर्मित सांकेतिक चित्र · यह घटना की वास्तविक तस्वीर नहीं है।
मूल स्रोत: पत्र सूचना कार्यालय (PIB) — भारत सरकारमूल खबर पढ़ें ↗

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में आयोजित दो दिवसीय आतंकवाद-रोधी सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया। गृह मंत्री ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) द्वारा प्रकाशित 'Fail-Safe Investigation' का विमोचन किया। साथ ही, उन्होंने चंडीगढ़ में NIA कार्यालय परिसर की आधारशिला रखी और दिल्ली के मैदानगढ़ी में बने NIA आवासीय परिसर का उदघाटन किया। केन्द्रीय गृह मंत्री ने NIA के 'पुष्टि' पोर्टल का ई-लॉन्च भी किया और राष्ट्रीय जांच एजेंसी के 07 अधिकारियों और कर्मियों को अलंकरण भी प्रदान किये।

इस अवसर पर केन्द्रीय गृह राज्य मंत्री श्री बंडी संजय कुमार, गृह सचिव श्री गोविंद मोहन, आसूचना ब्यूरो (IB) के निदेशक डॉ. महेश दीक्षित, गृह मंत्रालय में विशेष सचिव (आंतरिक सुरक्षा) श्री आनंद स्वरूप और राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) के महानिदेशक श्री राकेश अग्रवाल सहित कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। इस सम्मेलन में राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी, आतंकवाद-निरोधक एजेंसियों के अधिकारी तथा कानून, फॉरेंसिक एवं प्रौद्योगिकी सहित संबद्ध क्षेत्रों के विशेषज्ञ हिस्सा ले रहे हैं।

सम्मेलन को संबोधित करते हुए केन्द्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने कहा कि भारत आतंकवाद का शिकार रहा है और हम लंबे समय से आतंकवाद का सामना करते आए हैं। उन्होंने कहा कि विभिन्न राज्यों की पुलिस ने अलग-अलग प्रकार के प्रयास किए, मगर एक समन्वित प्रयास की कमी नजर आती थी। समय के साथ धीरे-धीरे अनेक सरकारों के कार्यकाल में इन कमियों को दूर करने के प्रयास हुए और अंततः हम संतोष के साथ कह सकते हैं कि इस बड़े देश में कश्मीर से कन्याकुमारी और द्वारिका से कामाख्या तक हम एक ऐसी व्यवस्था बना रहे हैं जिसमें आतंकवाद का सामना करने के लिए हर पुलिस थाने के स्तर तक एकसमान रणनीति पर काम होगा।

श्री अमित शाह ने कहा कि हाल ही में आतंकवाद के खिलाफ कुछ सफल कार्रवाई हुई है, जिससे हमारे देश का विश्वास बढ़ा है। उन्होंने कहा कि कल ही हमने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में एक मजबूत मील का पत्थर हासिल किया है। लश्कर के आतंकवादी लतीफ़ भट के मारे जाने के बाद पूरा कश्मीर भारत में पैदा हुए आतंकवादियों की मौजूदगी से मुक्त हो गया है। श्री शाह ने कहा कि 35 साल के बाद यह स्थिति आई है।

श्री अमित शाह ने कहा कि शहजाद भट्टी नेटवर्क को गैर-कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (UAPA) के तहत आतंकवादी संगठन घोषित किया गया है। देशभर में इसके लगभग 40 से अधिक मॉड्यूल नष्ट किए जा चुके हैं। इस नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई के तहत 100 से अधिक मामले दर्ज हुए और 271 से अधिक गिरफ्तारी हुई। श्री शाह ने कहा कि एक सफल एजेंसी का काम है कि आतंकवादी घटना को अंजाम देने से पहले ही वह आतंकवादियों को पकड़ कर जेल की सलाखों के पीछे डाल दे। उन्होंने कहा कि हर राज्य की पुलिस को इस मॉडल का विश्लेषण करना चाहिए और इसे स्वीकार कर अपने यहाँ लागू करना चाहिए।

केन्द्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने कहा कि 2019 से हमने भगोड़ों को भारत वापस लाने का विशेष प्रयास शुरू किया और अब तक 36 देशों से 303 भगोड़ों को वापस लाया जा चुका है, जिससे हमारे देश की सुरक्षा मजबूत हुई है। उन्होंने कहा कि केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) और गृह मंत्रालय ने इसमें विशेष प्रयास किया है। हमारी खुफिया एजेंसियों ने विदेश में रह रहे भगोड़ों को वैज्ञानिक तरीकों से देश वापस लाने का उत्कृष्ट कार्य किया है। श्री शाह ने कहा कि आतंकवाद, संगठित अपराध और ड्रग्स की समस्याओं को यदि हमें जड़ से खत्म करना है, तो विदेश में पनाह लिए बैठे दोषियों और सरगनाओं को भारतीय अदालतों के सामने लाना जरूरी है।

श्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में हमने आतंकवाद के खिलाफ ‘जीरो टॉलरेन्स’ की नीति अपनाई है और इसके सकारात्मक परिणाम प्राप्त हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस दिशा में सतत प्रयास करते हुए सबसे पहले 2 अगस्त 2019 को NIA अधिनियम में संशोधन किया गया। नए अपराधों को NIA के कार्यक्षेत्र में शामिल किया गया और अतिरिक्त क्षेत्राधिकार प्रदान किया गया। श्री शाह ने कहा कि 14 अगस्त 2019 को UAPA में संशोधन किया गया, जिसके अंतर्गत NIA को आतंकवादियों की संपत्ति जब्त करने का अधिकार दिया गया और व्यक्ति को आतंकवादी घोषित करने की प्रक्रिया शुरू की गई। गृह मंत्री ने कहा कि कट्टरता का मुकाबला करने के लिए सितंबर 2019 में एकीकृत कार्ययोजना तैयार की गई, जिसे विभिन्न मंत्रालयों से चर्चा के बाद दिसंबर 2019 में अंतिम रूप दिया गया। सितंबर 2022 में PFI नेटवर्क को ध्वस्त किया गया। उन्होंने कहा कि भारत की पुलिस का संयुक्त अभियान कितना प्रभावी हो सकता है, इसका बड़ा उदाहरण PFI नेटवर्क का ध्वंस है। एक ही रात में 11 राज्यों में एक साथ कार्रवाई कर पूरे PFI नेटवर्क को ध्वस्त कर दिया गया और उसकी रीढ़ तोड़ दी गई। PFI नेटवर्क को ध्वस्त करने से हमने आने वाले समय में देश के सामने आने वाली कई गंभीर समस्याओं को पहले ही समाप्त कर दिया। उन्होंने कहा कि PFI नेटवर्क का विध्वंस आने वाली कई घटनाओं की समाप्ति का सूत्र है।

केन्द्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने कहा कि MAC (मल्टी एजेंसी सेंटर) की कार्यप्रणाली को पुनर्गठित किया गया है। साइबर सुरक्षा, नार्कोटिक्स, संगठित अपराध नेटवर्क तथा उभरते कट्टरवादी हॉटस्पॉट को MAC के दायरे में लाया गया है। 2023 में अत्याधुनिक तकनीक का उपयोग कर MAC की पद्धति को पुनर्गठित किया गया। नेशनल मेमोरी बैंक की स्थापना की गई और केंद्रीय डेटाबेस बनाने का प्रयास किया गया। उन्होंने कहा कि इसी दौरान NIA की न केवल कानूनी शक्तियाँ बढ़ाई गईं, बल्कि उसका राष्ट्रीय स्वरूप भी विस्तारित किया गया। लगभग एक साथ 16 नए शाखा कार्यालयों तथा दो जोनल कार्यालयों को स्वीकृति दी गई। NIA को विदेश में अवस्थित भारतीयों के हितों की रक्षा के लिए जाँच का अधिकार प्रदान किया गया। आतंकवाद के महिमामंडन पर प्रतिबंध लगाया गया। आतंकवादियों की फंडिंग को नियंत्रित करने के लिए 25 सूत्रीय एकीकृत योजना बनाई गई, जिसकी निगरानी प्रभावी ढंग से हो रही है।

श्री अमित शाह ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय एक्सपोजर के लिए NIA अधिकारियों का प्रशिक्षण किया गया तथा देश में 70 नए NIA विशेष न्यायालय स्थापित किए गए। उन्होंने कहा कि तीन बड़े हॉटस्पॉट में शांति स्थापित करने के साथ-साथ PFI तथा शहजाद भट्टी जैसे नेटवर्क को समाप्त किया गया, विदेशी भगोड़ों को वापस लाने की वैज्ञानिक व्यवस्था विकसित की गई, सीमा सुरक्षा की नई व्यापक अवधारणा लागू की गई, सीमा पर अवैध धार्मिक संरचनाओं को पूरी तरह हटाया गया और आर्थिक सुरक्षा के लिए विभिन्न एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित किया गया। श्री शाह ने कहा कि इन सभी मोर्चों पर हमने एक साथ और प्रभावी ढंग से काम किया है।

केन्द्रीय गृह मंत्री ने कहा कि हम केन्द्र और राज्यों के सहयोग से आतंकवाद के खिलाफ एक ecosystem approach के माध्यम से आगे बढ़ रहे हैं और इस सहयोग को और मज़बूत करने की ज़रूरत है। हमने कानूनी मोर्चे पर UAPA की क्षमता बढ़ाई है और हमें संस्थागत मोर्चे पर information के flow को और सुचारू व सुदृढ़ करना है। उन्होंने कहा कि हमें अपने काम करने के स्वभाव को भी बदलना होगा तभी हमें इस लड़ाई में विजय मिलेगी। Operational मोर्चे पर एजेंसियों की क्षमताएं बढ़ाने के साथ-साथ आधुनिकीकरण भी करना होगा। हमें terror money की पूरी चेन पर प्रहार करना होगा और इसके लिए financial investigation करने वाली एजेंसियों के साथ बेहतर समन्वय होना चाहिए। श्री शाह ने कहा कि जब तक हम आतंकवाद के पूरे नेटवर्क पर एक साथ प्रहार नहीं करेंगे तब तक हमें सफलता नहीं मिलेगी।

श्री अमित शाह ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में हमारा लक्ष्य साझा और संयुक्त तथा स्पष्ट जवाबदेही होनी चाहिए। जब तक लक्ष्य साझा नहीं होगा, लक्ष्य को सिद्ध करने के मार्ग में जवाबदेही स्पष्ट नहीं होगी, सफलता नहीं मिलेगी। उन्होंने कहा कि इस सम्मेलन को परिणामलक्षी बनाना होगा और यह तभी संभव है जब सभी सहभागी इस दिशा में प्रयास करें।

गृह मंत्री ने कहा कि आतंकवाद-रोधी नीति में हमें प्रहार के concept को मज़बूत करना होगा और structural और operational capabilities पर थ्रस्ट देनी होगी। श्री शाह ने कहा कि हमें पूरे आतंकी नेटवर्क की जांच करनी चाहिए और उसकी ताकत को तोड़ना होगा। पूरे नेटवर्क की जांच कर हम काफी घटनाओं को होने से पहले ही रोक सकते हैं। उन्होंने कहा कि थाना-स्तर की intelligence को कई स्तरों के माध्यम से डीजीपी स्तर तक पहुंचाकर उसमें से actionable information निकालने का तंत्र विकसित करने की ज़रूरत है। साथ ही हर राज्य के ATS को अपनी cyber expert unit को मजबूत करने की जरूरत है, क्योंकि इस प्रकार के अपराधों में अब तकनीक का उपयोग विशेष रूप से किया जा रहा है। गृह मंत्री ने कहा कि सीमांत राज्यों में चतुष्कोणीय क्षेत्रीय सुरक्षा ग्रिड हमारा अहम एजेंडा होना चाहिए। साथ ही हमें सभी राज्यों की ATS की क्षमता को भी बढ़ाना है।

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RK/RR/PR/PS


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