केन्‍द्रीय मंत्रिमंडल ने नई दिल्ली स्थित नॉर्थ और साउथ ब्लॉक परिसर में ‘युगे युगीन भारत म्‍यूजियम’ के विकास को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आज आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) ने नई दिल्ली स्थित नॉर्थ और साउथ ब्लॉक परिसर में ‘युगे युगीन भारत म्‍यूजियम’ (वाईवाईबीएम) के विकास को मंजूरी दी। इस परियोजना की अनुमानित कुल लागत 3,230 करोड़ रुपये है, जिसका मूल्यांकन सार्वजनिक निवेश बोर्ड (पीआईबी) द्वारा किया गया है।

बिन्‍दु-वार विवरण

• युगे युगीन भारत म्‍यूजियम की परिकल्पना एक ऐतिहासिक सभ्यतागत संग्रहालय के रूप में की गई है, जो भारत की सभ्यतागत विरासत की निरंतरता, विविधता और समृद्धि को उसकी मूर्त एवं अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के समग्र चित्रण के माध्यम से प्रदर्शित करेगा।
• इस संग्रहालय का विकास ऐतिहासिक नॉर्थ और साउथ ब्लॉक परिसर के अनुकूली पुनः उपयोग के माध्यम से किया जाएगा। इस दौरान इन भवनों की वास्तुशिल्पीय विशेषताओं और ऐतिहासिक विरासत के महत्व को संरक्षित रखते हुए इन्हें एक सार्वजनिक सांस्कृतिक संस्थान के रूप में विकसित किया जाएगा।
• लगभग 1,78,509 वर्ग मीटर के प्रस्तावित निर्मित क्षेत्र में विकसित होने वाले इस संग्रहालय में आधुनिक संग्रहालय संबंधी पद्धतियों, इमर्सिव प्रौद्योगिकियों और आगंतुक-केंद्रित प्रस्तुतीकरण को एकीकृत किया जाएगा। विश्व के प्रमुख अंतरराष्ट्रीय संग्रहालयों के मानकों के अनुरूप विकसित होने वाला युगे युगीन भारत संग्रहालय विश्व में सबसे बड़े डिस्‍पले क्षेत्र वाला संग्रहालय होगा।
• इस संग्रहालय में सुव्यवस्थित विषयगत दीर्घाओं, प्रदर्शनियों और व्याख्यात्मक प्रस्तुतियों के माध्यम से भारत की सभ्यतागत यात्रा को दर्शाया जाएगा। इसमें देश की विविध सांस्कृतिक परंपराओं, ज्ञान प्रणालियों, कलात्मक परंपराओं और विरासत को प्रदर्शित किया जाएगा।
• इस परियोजना में प्रदर्शनी दीर्घाओं का विकास, संग्रह के भंडारण एवं संरक्षण की सुविधाएं, आगंतुकों के लिए सुविधाएं, आधुनिक प्रौद्योगिकियों और इमर्सिव अनुभवों का एकीकरण, भूदृश्य विकास, स्मार्ट भवन प्रणालियां तथा संबंधित बुनियादी ढांचे का विकास शामिल है।
• संग्रहालय का विकास संग्रहालय नियोजन, विरासत संरक्षण, प्रदर्शनी डिजाइन और सतत सांस्कृतिक प्रबंधन के क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम कार्यप्रणालियों के अनुरूप किया जा रहा है। इन कार्यप्रणालियों को भारत की विविध सांस्कृतिक परिस्थितियों के अनुरूप अपनाया जाएगा।

पृष्ठभूमि

प्रधानमंत्री ने 18 मई, 2023 को युगे युगीन भारत संग्रहालय की स्थापना की घोषणा की थी।

सरकारी कार्यालयों के स्थानांतरण के बाद ऐतिहासिक नॉर्थ और साउथ ब्लॉक भवनों का किसी महत्वपूर्ण सार्वजनिक सांस्कृतिक उद्देश्य के लिए अनुकूल पुनः उपयोग करने का एक अनूठा अवसर उपलब्ध हुआ है। इस परियोजना का उद्देश्य इन प्रतिष्ठित भवनों की वास्तुशिल्पीय विशेषताओं और ऐतिहासिक विरासत को संरक्षित रखते हुए उन्हें एक नई संस्थागत भूमिका प्रदान करना है।

इस प्रस्ताव का मूल्यांकन 27 जुलाई, 2026 को सार्वजनिक निवेश बोर्ड (पीआईबी) द्वारा किया गया था और संस्कृति मंत्रालय ने इसकी अनुशंसाओं पर सहमति व्यक्त की है।

कार्यान्वयन रणनीति और लक्ष्य

इस परियोजना को वित्त वर्ष 2026-27 से वित्त वर्ष 2030-31 तक चरणबद्ध तरीके से कार्यान्वित किया जाएगा। नॉर्थ ब्लॉक में अलंकरण थीम पर आधारित पहली उद्घाटन दीर्घा के वर्ष 2027 के उत्तरार्ध में आम जनता के लिए खुलने की संभावना है। अधिक दीर्घाओं को शामिल करने के लिए एक मॉड्यूलर दृष्टिकोण तैयार किया जा रहा है। संग्रहालय में प्रदर्शित की जाने वाली सामग्री और संग्रह का विश्लेषण किया जा रहा है। इसके तहत राष्ट्रीय संग्रहालय और संस्कृति मंत्रालय के अन्य संग्रहालयों, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) के 52 स्थल संग्रहालयों तथा विभिन्न राज्य संग्रहालयों एवं निजी संग्रहों से लगभग 18 लाख कलाकृतियों की पहचान की गई है।

अन्य दीर्घाओं का विकास वास्तुकला एवं नगर परिदृश्य, गणित एवं खगोल विज्ञान, भाषाएं एवं लिपियां, आस्था एवं आध्यात्मिकता तथा भारत का जुड़ाव : व्यापार एवं विचार जैसी थीमों पर किया जा रहा है।

इस परियोजना का कार्यान्वयन समन्वित परियोजना प्रबंधन, डिजाइन एवं तकनीकी निगरानी, गुणवत्ता आश्वासन और सावधिक समीक्षा के माध्यम से किया जाएगा।

रोजगार सृजन की संभावनाओं सहित प्रमुख प्रभाव

युगे युगीन भारत म्‍यूजियम से संस्कृति, शिक्षा, अर्थव्यवस्था और रोजगार के क्षेत्र में महत्वपूर्ण परिणाम प्राप्त होने की उम्मीद है।

• सभ्यतागत विरासत का संरक्षण: यह संग्रहालय भारत के सभ्यतागत विकास, निरंतरता और विविधता को प्रस्तुत करने के लिए एकीकृत संस्थागत मंच उपलब्ध कराएगा। इससे देश की मूर्त एवं अमूर्त विरासत के संरक्षण और प्रसार को मजबूती मिलेगी।
• विरासत भवनों का अनुकूली पुनः उपयोग: इस परियोजना के माध्यम से ऐतिहासिक नॉर्थ और साउथ ब्लॉक भवनों की वास्तुशिल्पीय विशेषताओं एवं ऐतिहासिक महत्व को बरकरार रखते हुए उन्हें एक महत्वपूर्ण सार्वजनिक सांस्कृतिक उद्देश्य के लिए उपयोग में लाया जाएगा।
• सांस्कृतिक पर्यटन और अंतरराष्ट्रीय सहभागिता: इस संग्रहालय के एक प्रमुख सांस्कृतिक पर्यटन स्थल के रूप में उभरने की उम्मीद है। इससे देशी और विदेशी पर्यटक आकर्षित होंगे तथा वैश्विक स्तर पर भारत की सांस्कृतिक उपस्थिति और सॉफ्ट पावर को मजबूती मिलेगी।
• शिक्षा और अनुसंधान: यह संग्रहालय जनशिक्षा, अकादमिक अनुसंधान, ज्ञान के आदान-प्रदान तथा भारत की विविध सांस्कृतिक परंपराओं और ज्ञान प्रणालियों से जुड़ने के अवसर प्रदान करेगा।
• रोजगार सृजन: परियोजना के निर्माण और प्रचालनगत दोनों चरणों में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर सृजित होने की उम्मीद है। इससे कारीगरों, शिल्पकारों, शोधकर्ताओं, संग्रहालय विशेषज्ञों, डिजाइनरों, कलाकारों और अन्य रचनात्मक पेशेवरों के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। इसके अतिरिक्त, आतिथ्य और पर्यटन क्षेत्रों में आजीविका के अवसरों को भी बढ़ावा मिलेगा।
• मेक इन इंडिया को बढ़ावा: सुव्यवस्थित विक्रेता विकास पहलों के माध्यम से यह परियोजना विश्वस्तरीय संग्रहालय सामग्री और उत्पादों के घरेलू विनिर्माण को प्रोत्साहित करेगी। इससे भारतीय कारीगरों, निर्माताओं, संरक्षण विशेषज्ञों और प्रौद्योगिकी सेवा प्रदाताओं के लिए नए अवसर सृजित होंगे।
• आगंतुक-केंद्रित और समावेशी अवसंरचना: आधुनिक संग्रहालय प्रौद्योगिकियों और आगंतुकों के लिए सुलभ सुविधाओं से जनभागीदारी बढ़ेगी तथा संग्रहालय आने वाले लोगों का समग्र अनुभव बेहतर होगा।

व्यय का विवरण

इस परियोजना की कुल अनुमानित लागत 3,230 करोड़ रुपये है। यह लागत विस्तृत वास्तुशिल्पीय एवं प्रदर्शनी डिजाइन, इंजीनियरिंग और संग्रहालय नियोजन संबंधी आवश्यकताओं के साथ-साथ संबंधित एजेंसियों द्वारा किए गए तकनीकी आकलनों के आधार पर निर्धारित की गई है।

संग्रहालय से टिकटों की बिक्री, खान-पान की सुविधाओं, कार्यक्रमों एवं आयोजन स्थलों के किराये, डिजिटल अनुभवों, गाइडेड टूर, खुदरा बिक्री केंद्रों और अन्य आगंतुक सेवाओं के माध्यम से नियमित राजस्व प्राप्त होने की भी उम्मीद है। संग्रहालय को इस प्रकार विकसित किया जा रहा है कि इसमें प्रतिवर्ष एक करोड़ आगंतुकों के आने-जाने की व्यवस्था हो सके।

लाभार्थियों की संख्या

इस संग्रहालय की परिकल्पना एक राष्ट्रीय सार्वजनिक सांस्कृतिक संस्थान के रूप में की गई है, जो आम जनता, विद्यार्थियों, शोधकर्ताओं, विद्वानों, सांस्कृतिक क्षेत्र से जुड़े लोगों, देशी एवं विदेशी पर्यटकों तथा अन्य आगंतुकों की आवश्यकताओं को पूरा करेगा।

एक सार्वजनिक सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक संस्थान के रूप में यह भारत की सभ्यतागत विरासत के प्रति सीखने, अनुसंधान करने, सांस्कृतिक कार्यकलापों में भाग लेने और उसकी सराहना करने के अवसर प्रदान करेगा। इस परियोजना के लिए लाभार्थियों की कोई निश्चित संख्या निर्धारित नहीं है।

कवर किए गए राज्य/जिले

यह संग्रहालय नई दिल्ली स्थित नॉर्थ और साउथ ब्लॉक परिसर में स्थापित किया जाएगा। यद्यपि इसका वास्‍तविक बुनियादी ढांचा राष्ट्रीय राजधानी तक सीमित होगा, लेकिन इस संस्थान की परिकल्पना भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ-साथ अंतरराष्ट्रीय आगंतुकों की सेवा के लिए की गई है।

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पीके/केसी/आरटी/एसकेजे/एमवाई