भारत

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नोएडा सेक्टर-51 से ग्रेटर नोएडा सेक्टर-04 तक एक्वा लाइन मेट्रो रेल कॉरिडोर के विस्तार को मंजूरी दी, 8.449 किलोमीटर लंबे मार्ग में 5 स्टेशन होंगे

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नोएडा मेट्रो रेल परियोजना के अंतर्गत नोएडा सेक्टर-51 से ग्रेटर नोएडा सेक्टर-04 तक मेट्रो रेल एक्वा लाइन कॉरिडोर के विस्तार को मंजूरी दे दी है। इस कॉरिडोर की कुल लंबाई 8.449 किलोमीटर होगी और इसमें 5 ऊपरगामी-एलिवेटेड स्टेशन होंगे। इस कॉरिडोर के आरंभ होने पर नोएडा और ग्रेटर नोएडा में कुल 71.878 किलोमीटर का सक्रिय मेट्रो रेल नेटवर

मेट्रो स्टेशन की सुलभ सुविधाएँ समझाती भारतीय प्रशिक्षक का सांकेतिक दृश्य
सांकेतिक चित्र · राष्ट्रीय रिपोर्टर · AI से निर्मित श्रेणी का सांकेतिक चित्र; कई लेखों में उपयोग योग्य, वास्तविक घटना का फोटो नहीं · यह घटना की वास्तविक तस्वीर नहीं है।
मूल स्रोत: पत्र सूचना कार्यालय (PIB) — भारत सरकारमूल खबर पढ़ें ↗

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नोएडा मेट्रो रेल परियोजना के अंतर्गत नोएडा सेक्टर-51 से ग्रेटर नोएडा सेक्टर-04 तक मेट्रो रेल एक्वा लाइन कॉरिडोर के विस्तार को मंजूरी दे दी है। इस कॉरिडोर की कुल लंबाई 8.449 किलोमीटर होगी और इसमें 5 ऊपरगामी-एलिवेटेड स्टेशन होंगे। इस कॉरिडोर के आरंभ होने पर नोएडा और ग्रेटर नोएडा में कुल 71.878 किलोमीटर का सक्रिय मेट्रो रेल नेटवर्क स्थापित हो जाएगा।

लाभ और विकास को बढ़ावा:

नोएडा मेट्रो रेल परियोजना के तहत नोएडा सेक्टर-51 से ग्रेटर नोएडा सेक्टर-04 तक एक्वा लाइन मेट्रो रेल कॉरिडोर का विस्तार शहर के बुनियादी ढांचे के विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। यह परियोजना नगर में मेट्रो रेल नेटवर्क में व्यापक विस्तार लाएगी।

बेहतर परिवहन संपर्क:

नोएडा मेट्रो परियोजना के इस विस्तार में 8.449 किलोमीटर की नई मेट्रो लाइनें जुड़ेंगी। इससे नोएडा और ग्रेटर नोएडा शहर में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था में सुधार होगा जहां अभी बेहतर परिवहन संपर्क की कमी है। यह अधिक इस्तेमाल होने वाले मेट्रो कॉरिडोर के साथ सीधा संपर्क भी प्रदान करेगा, जिसमें ब्लू लाइन पर नोएडा सेक्टर-61 में इंटरचेंज की सुविधा उपलब्ध है।

इस चरण का उद्देश्य नोएडा के प्रमुख क्षेत्रों को निर्बाध रूप से जोड़ना है, जिनमें गौर सिटी मॉल, एच एंड एस मॉल और ऑफिस स्पेस, ग्रेटर नोएडा सेक्टर-04 स्थित ब्लू सैफायर मॉल और कमर्शियल स्पेस, नोएडा सेक्टर-51 में आइकिया और नोएडा सेक्टर-73 में एंथुरियम मॉल जैसे व्यावसायिक केंद्र, नोएडा सेक्टर-60 में टेक महिंद्रा और टीसीएल टेक के कार्यालय, नोएडा सेक्टर-73 में तेल उद्योग विकास बोर्ड और ग्रेटर नोएडा सेक्टर-04 में गोल्डन आई ऑफिस एवं कमर्शियल स्पेस जैसी प्रमुख बहुराष्ट्रीय कंपनियां और आईटी हब तथा नोएडा सेक्टर-122 स्थित दिल्ली पब्लिक स्कूल आदि शैक्षणिक संस्थान, कैलाश अस्पताल, नोएडा सेक्टर-70 में रामा अस्पताल, नोएडा सेक्टर-51 में क्लाउड 9 अस्पताल और नोएडा सेक्टर-62 में रामा अस्पताल जैसे प्रमुख स्वास्थ्य केंद्र और नोएडा सेक्टर-122 में क्लियो काउंटी रेजीडेंसी और ग्रेटर नोएडा सेक्टर-04 में गौर सिटी 1 और 2 जैसी प्रमुख आवासीय सोसायटी शामिल हैं।

यह विस्तार इन महत्वपूर्ण क्षेत्रों को मेट्रो नेटवर्क से जोड़ने से संपर्क बढ़ाने के साथ ही आर्थिक गतिविधियों को भी गति देगा और रोजगार, व्यवसाय, शिक्षा तथा सामान्य आवागमन के लिए निवासियों और यात्रियों की शहरी गतिशीलता आसान बनाएगा।

यातायात की भीड़भाड़ में कमी: बेहतर वैकल्पिक परिवहन के रूप में मेट्रो रेल के इस विस्तार से नोएडा और ग्रेटर नोएडा में यातायात की भीड़भाड़ में कमी आने की उम्मीद है। सड़क यातायात में भीड़भाड़ कम होने से वाहनों की आवाजाही सुगम होगी, यात्रा समय में कमी आएगी और समग्र सड़क सुरक्षा में सुधार होगा।

पर्यावरणीय लाभ: मेट्रो रेल एक्वा लाइन कॉरिडोर के इस विस्तार और कुल मेट्रो नेटवर्क में बढ़ोतरी से पारंपरिक पेट्रोल-डीजल चालित परिवहन की तुलना में कार्बन उत्सर्जन में उल्लेखनीय कमी आएगी।

आर्थिक विकास: यात्रा समय में कमी और शहर के विभिन्न हिस्सों तथा दिल्ली के हवाई अड्डे, रेलवे स्टेशनों और विभिन्न बस डिपो जैसे प्रमुख परिवहन केंद्रों तक बेहतर पहुंच से लोगों की कार्यक्षमता बढ़ेगी। इससे वे अपने कार्यस्थलों और गंतव्यों तक अधिक सुगमता से पहुंच सकेंगे। इसके अलावा बेहतर परिवहन संपर्क साधन से खासकर नए मेट्रो स्टेशनों के आसपास के क्षेत्रों में स्थानीय व्यवसायों को प्रोत्साहन मिलेगा और पहले के कम आवाजाही क्षेत्रों में निवेश और विकास को बढ़ावा मिलेगा।

सामाजिक प्रभाव: नोएडा में एक्वा लाइन के इस विस्तार से सार्वजनिक परिवहन तक अधिक लोग पहुंच सकेंगे। इससे विभिन्न सामाजिक-आर्थिक वर्गों को लाभ मिलेगा और परिवहन संबंधी असमानताएं कम होंगी जिससे आवागमन समय में कमी आएगी और आवश्यक सेवाओं तक बेहतर पहुंच से जीवन गुणवत्ता में सुधार होगा।

नोएडा मेट्रो रेल परियोजना के तहत यह विस्तार शहर के लिए परिवर्तनकारी विकास साबित होगा। यह बेहतर परिवहन संपर्क, ट्रैफिक जाम में कमी, पर्यावरणीय लाभ, आर्थिक विकास और बेहतर जीवन गुणवत्ता प्रदान करने के प्रति आश्वस्त कराता है। प्रमुख शहरी चुनौतियों के समाधान और भविष्य के विस्तार का आधार स्थापित कर यह शहर के विकास पथ और संवहनीयता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

***

पीके/केसी/आरटी/एकेवी/एसके


ये खबरें भी पढ़िए

समुद्रतट, गाँव और पवन ऊर्जा का सिनेमैटिक भारतीय सांकेतिक दृश्य भारत

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो ने ब्रिक्स सतत जीवनशैली सप्ताह 2026 के दौरान वेबिनार का आयोजन किया और विभिन्न जागरूकता गतिविधियां संचालित कीं

विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई) ने 1 से 7 नवंबर, 2026 तक आयोजित ब्रिक्स सतत जीवनशैली सप्ताह (बीएसएलडब्ल्यू) के अवसर पर 2 नवंबर, 2026 को ‘ऊर्जा संरक्षण’ विषय पर एक वेबिनार का आयोजन किया। इस वेबिनार का उद्देश्य सतत जीवनशैली को बढ़ावा देने, ऊर्जा खपत में कमी लाने, ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने और सतत विकास के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को आगे बढ़ाने में ऊर्जा दक्षता की महत्वपूर्ण

पत्र सूचना कार्यालय (PIB) — भारत सरकार · 5 मिनट पढ़ें
दुकान के काउंटर पर वापसी संबंधी चित्रसूचना देखती ग्राहक और कर्मचारी · एआई से निर्मित सांकेतिक दृश्य भारत

डीजीएफटी ने घरेलू रीसाइक्लिंग और महत्वपूर्ण खनिजों की पुनर्प्राप्ति को बढ़ावा देने के लिए लिथियम-आयन बैटरी की ब्लैक मास के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया

वाणिज्य विभाग के विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) ने आईटीसी (एचएस) कोड 85491400 के अंतर्गत आने वाले लिथियम-आयन बैटरी ब्लैक मास के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है। 10 नवंबर, 2026 को जारी अधिसूचना संख्या 49/2026-27 के माध्यम से इस मद की निर्यात नीति में तत्काल प्रभाव से और अगले आदेश तक बदलाव करते हुए इसे ‘मुक्त’ श्रेणी से हटाकर ‘प्रतिबंधित’ श्रेणी में रखा गया है। इस पर विदेश व्यापार नीति (एफटीपी

पत्र सूचना कार्यालय (PIB) — भारत सरकार · 4 मिनट पढ़ें
जिला प्रयोगशाला में पेयजल के नमूनों की जाँच करती तकनीशियन · एआई से निर्मित सांकेतिक दृश्य भारत

विशेष अभियान 6.0 का समापन: पेयजल एवं स्वच्छता विभाग में स्वच्छता को संस्थागत रूप देने और लंबित मामलों के निपटारे में मिली महत्वपूर्ण सफलता

जल शक्ति मंत्रालय के पेयजल एवं स्वच्छता विभाग (डीडीडब्‍ल्‍यूएस) ने सरकारी कार्यालयों में स्वच्छता को संस्थागत रूप देने और लंबित मामलों को कम करने के उद्देश्य से चलाए गए विशेष अभियान 6.0 का सफलतापूर्वक समापन किया। यह अभियान 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2026 तक आयोजित किया गया। अभियान का मुख्य उद्देश्य कार्यालयों में स्वच्छता को बढ़ावा देना, कार्यस्थल प्रबंधन में सुधार करना, रिकॉर्ड प्रबंधन को मजबूत बनान

पत्र सूचना कार्यालय (PIB) — भारत सरकार · 3 मिनट पढ़ें
पढ़ने की सूची देखें →
अपनी खबर खोजिए

आप क्या पढ़ना चाहेंगे?

आप अपनी भाषा में शीर्षक और विषय खोज सकते हैं।

प्रकाशित खबरों से

आज की ब्रीफिंग

  1. 01

    ऊर्जा दक्षता ब्यूरो ने ब्रिक्स सतत जीवनशैली सप्ताह 2026 के दौरान वेबिनार का आयोजन किया और विभिन्न जागरूकता गतिविधियां संचालित कीं

    विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई) ने 1 से 7 नवंबर, 2026 तक आयोजित ब्रिक्स सतत जीवनशैली सप्ताह (बीएसएलडब्ल्यू) के अवसर पर 2 नवंबर, 2026 को ‘ऊर्जा संरक्षण’ विषय पर एक वेबिनार का आयोजन किया। इस वेबिनार का उद्देश्य सतत जीवनशैली को बढ़ावा देने, ऊर्जा खपत में कमी लाने, ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने और सतत विकास के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को आगे बढ़ाने में ऊर्जा दक्षता की महत्वपूर्ण

    पत्र सूचना कार्यालय (PIB) — भारत सरकार
    →
  2. 02

    केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो ने उत्तर प्रदेश के मऊ में मेफेड्रोन की गुप्त प्रयोगशाला का भंडाफोड़ किया; 11.7 किलोग्राम मेफेड्रोन, पूर्ववर्ती रसायन और प्रयोगशाला के उपकरण जब्त किए; ऑपरेशन वज्र 3.0 के तहत दो संदिग्धों को गिरफ्तार किया

    केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो (सीबीएन) ने अंतरराज्यीय मादक पदार्थों के सिंथेटिक नेटवर्क के विरूद्ध एक बड़ी कार्रवाई करते हुए उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के ताजोपुर औद्योगिक क्षेत्र में मेफेड्रोन (एमडी) का निर्माण करने वाली एक गुप्त प्रयोगशाला का भंडाफोड़ किया। यह कार्रवाई ऑपरेशन वज्र 3.0 के तहत की गई। सीबीएन की मध्य प्रदेश इकाई द्वारा विकसित विशिष्ट खुफिया जानकारी के आधार पर, सीबीएन की मध्य प्रदेश इकाई औ

    पत्र सूचना कार्यालय (PIB) — भारत सरकार
    →
  3. 03

    डीजीएफटी ने घरेलू रीसाइक्लिंग और महत्वपूर्ण खनिजों की पुनर्प्राप्ति को बढ़ावा देने के लिए लिथियम-आयन बैटरी की ब्लैक मास के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया

    वाणिज्य विभाग के विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) ने आईटीसी (एचएस) कोड 85491400 के अंतर्गत आने वाले लिथियम-आयन बैटरी ब्लैक मास के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है। 10 नवंबर, 2026 को जारी अधिसूचना संख्या 49/2026-27 के माध्यम से इस मद की निर्यात नीति में तत्काल प्रभाव से और अगले आदेश तक बदलाव करते हुए इसे ‘मुक्त’ श्रेणी से हटाकर ‘प्रतिबंधित’ श्रेणी में रखा गया है। इस पर विदेश व्यापार नीति (एफटीपी

    पत्र सूचना कार्यालय (PIB) — भारत सरकार
    →
  4. 04

    विशेष अभियान 6.0 का समापन: पेयजल एवं स्वच्छता विभाग में स्वच्छता को संस्थागत रूप देने और लंबित मामलों के निपटारे में मिली महत्वपूर्ण सफलता

    जल शक्ति मंत्रालय के पेयजल एवं स्वच्छता विभाग (डीडीडब्‍ल्‍यूएस) ने सरकारी कार्यालयों में स्वच्छता को संस्थागत रूप देने और लंबित मामलों को कम करने के उद्देश्य से चलाए गए विशेष अभियान 6.0 का सफलतापूर्वक समापन किया। यह अभियान 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2026 तक आयोजित किया गया। अभियान का मुख्य उद्देश्य कार्यालयों में स्वच्छता को बढ़ावा देना, कार्यस्थल प्रबंधन में सुधार करना, रिकॉर्ड प्रबंधन को मजबूत बनान

    पत्र सूचना कार्यालय (PIB) — भारत सरकार
    →
  5. 05

    सड़क उपयोगकर्ता के साथ दुर्व्यवहार करने पर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने बिजवासन उपयोगकर्ता शुल्क संग्रहण एजेंसी को एक महीने के लिए प्रतिबंधित कर दिया है

    भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने उपयोगकर्ता शुल्क संग्रहण एजेंसी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। इसके अंतर्गत प्राधिकरण ने 'मेसर्स रिद्धि सिद्धि एसोसिएट्स' को एक महीने के लिए एनएचएआई के किसी भी मौजूदा या भविष्य के टेंडर में भाग लेने से रोक दिया है। साथ ही, एजेंसी पर 15 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। यह कार्रवाई 5 नवंबर 2026 को एनएच-248बीबी पर स्थित बिजवासन शुल्क प्लाज़ा पर एज

    पत्र सूचना कार्यालय (PIB) — भारत सरकार
    →

आपकी गोपनीयता

पढ़ने की सूची और अक्षरों का आकार इसी ब्राउज़र में सहेजे जाते हैं। संपादकीय लॉग इन में सुरक्षित सत्र कुकी इस्तेमाल होती है। इस वेबसाइट से अपने-आप ईमेल या सोशल संदेश नहीं भेजे जाते।