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केंद्रीय संचार मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर में आगामी दूरसंचार विनिर्माण क्षेत्र के लिए भोपाल में आयोजित आशय पत्र वितरण समारोह में भाग लेंगे

ग्वालियर में एशिया का पहला दूरसंचार विनिर्माण क्षेत्र (टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन) स्थापित करने की परिकल्पना को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, 19 नवंबर 2026 को भोपाल में एक आशय पत्र (LoI) वितरण समारोह आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और केंद्रीय संचार एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री श्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया के साथ-साथ दूरस

भारतीय तकनीशियन और कुशल रोजगार का सांकेतिक दृश्य · एआई से निर्मित सांकेतिक दृश्य
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मूल स्रोत: पत्र सूचना कार्यालय (PIB) — भारत सरकारमूल खबर पढ़ें ↗

ग्वालियर में एशिया का पहला दूरसंचार विनिर्माण क्षेत्र (टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन) स्थापित करने की परिकल्पना को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, 19 नवंबर 2026 को भोपाल में एक आशय पत्र (LoI) वितरण समारोह आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और केंद्रीय संचार एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री श्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया के साथ-साथ दूरसंचार उद्योग और उद्योग संघों के प्रतिनिधि शामिल होंगे।

यह समारोह क्षेत्र में दूरसंचार विनिर्माण सुविधाओं की स्थापना के लिए निवेश संबंधी रुचि को ठोस अवसरों में बदलने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। भूमि आवंटन के लिए आशय पत्रों का वितरण भावी निवेशकों को दूरसंचार विनिर्माण क्षेत्र के विकास में भाग लेने और भारत की घरेलू विनिर्माण क्षमताओं को मजबूत करने में योगदान देने का अवसर प्रदान करेगा।

ग्वालियर में प्रस्तावित दूरसंचार विनिर्माण क्षेत्र की परिकल्पना एशिया के पहले एकीकृत दूरसंचार विनिर्माण क्लस्टर के रूप में की गई है। यह क्षेत्र मोबाइल उपकरण, ऑप्टिकल फाइबर, दूरसंचार उपकरण और अगली पीढ़ी की 5Gतथा 6G प्रौद्योगिकियों जैसे क्षेत्रों में विनिर्माण, अनुसंधान एवं विकास (आरएंडडी), नवाचार और प्रौद्योगिकी साझेदारी के लिए एक अनुकूल इकोसिस्टम प्रदान करेगा।

इस पहल के तहत, केंद्र सरकार परियोजना के फेज-I के लिए 493 करोड़ रुपये की शत-प्रतिशत वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है, जबकि मध्य प्रदेश सरकार ने निवेशक-अनुकूल प्रोत्साहनों के साथ-साथ लगभग 170 एकड़ भूमि निःशुल्क उपलब्ध कराई है। परियोजना के विकास के लिए एक विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीवी) की भी स्थापना की गई है, जिसमें मध्य प्रदेश सरकार की 51 प्रतिशत और दूरसंचार विभाग की 49 प्रतिशत इक्विटी हिस्सेदारी है।

यह पहल आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना के अनुरूप है और इसका उद्देश्य घरेलू मूल्य श्रृंखलाओं को मजबूत करना, स्वदेशी डिजाइन और विनिर्माण को बढ़ावा देना, आयात पर निर्भरता कम करना, निर्यात को प्रोत्साहन देना और भारत को दूरसंचार उत्पादों तथा प्रौद्योगिकियों के लिए एक विश्वसनीय वैश्विक गंतव्य के रूप में स्थापित करना है।

कार्यक्रम में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा परियोजना और इसके रोडमैप पर एक प्रस्तुति दी जाएगी, जिसके बाद दूरसंचार विनिर्माण के लिए भारत सरकार के दृष्टिकोण पर संबोधन होगा। उद्योग प्रतिनिधि निवेश के अवसरों और उद्योग की भागीदारी पर अपने विचार साझा करेंगे। समारोह में आशय पत्रों का वितरण भी शामिल होगा, जिसके पश्चात केंद्रीय संचार मंत्री और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का संबोधन होगा।

दूरसंचार विनिर्माण क्षेत्र के विकास से मध्य प्रदेश के औद्योगिक इकोसिस्टम को मजबूती मिलने, निवेश को प्रोत्साहन मिलने, प्रौद्योगिकी-आधारित उद्यमिता को बढ़ावा मिलने और कुशल रोजगार के नए अवसर सृजित होने की उम्मीद है। यह दूरसंचार विनिर्माण, नवाचार और तकनीकी प्रगति के वैश्विक केंद्र के रूप में उभरने की भारत की व्यापक महत्वाकांक्षा में भी योगदान देगा।

इस पहल के माध्यम से, भारत सरकार माननीय प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण के तहत एक मजबूत, आत्मनिर्भर और विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी दूरसंचार विनिर्माण इकोसिस्टम के निर्माण की अपनी प्रतिबद्धता को दोहरा रही है।

अधिक जानकारी के लिए दूरसंचार विभाग (DoT) के सोशल मीडिया हैंडल फॉलो करें:- X - https://x.com/DoT_India Insta- https://www.instagram.com/department_of_telecom?igsh=MXUxbHFjd3llZTU0YQ== FB- https://www.facebook.com/DoTIndia Youtube: https://youtube.com/@departmentoftelecom?si=DALnhYkt89U5jAaa

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पीके/केसी/आरटी/जेएस/एसएस


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