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रायपुर में उच्चस्तरीय बैठक में बस्तर क्षेत्र की व्यापक विकास योजना की समीक्षा की गई

छत्तीसगढ़ सरकार के मुख्य सचिव श्री विकास शील की अध्यक्षता में आज रायपुर में बस्तर क्षेत्र की व्यापक विकास योजना पर विचार-विमर्श के लिए एक उच्चस्तरीय बैठक आयोजित की गई। बैठक में समन्वित, स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप एवं परिणामोन्मुखी पहल के माध्यम से बस्तर को एक आदर्श जनजातीय क्षेत्र के रूप में विकसित करने पर विशेष चर्चा की गई। जनजातीय कार्य मंत्रालय (एमओटीए) के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व मंत्रालय क

Child shares a drawing of a proposed home change · एआई से निर्मित सांकेतिक दृश्य
Child shares a drawing of a proposed home change · एआई से निर्मित सांकेतिक दृश्य; यह किसी वास्तविक घटना या पहचाने गए स्थान की तस्वीर नहीं है। · सांकेतिक चित्र · राष्ट्रीय रिपोर्टर · एआई से निर्मित सांकेतिक चित्र · यह घटना की वास्तविक तस्वीर नहीं है।
मूल स्रोत: पत्र सूचना कार्यालय (PIB) — भारत सरकारमूल खबर पढ़ें ↗

छत्तीसगढ़ सरकार के मुख्य सचिव श्री विकास शील की अध्यक्षता में आज रायपुर में बस्तर क्षेत्र की व्यापक विकास योजना पर विचार-विमर्श के लिए एक उच्चस्तरीय बैठक आयोजित की गई। बैठक में समन्वित, स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप एवं परिणामोन्मुखी पहल के माध्यम से बस्तर को एक आदर्श जनजातीय क्षेत्र के रूप में विकसित करने पर विशेष चर्चा की गई।

जनजातीय कार्य मंत्रालय (एमओटीए) के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व मंत्रालय के अपर सचिव श्री मनीष ठाकुर ने किया। प्रतिनिधिमंडल में मंत्रालय की निदेशक सुश्री समिधा सिंह, वरिष्ठ सलाहकार श्री अखिला बिहरिया ओटा एवं सुश्री श्वेता मिश्रा तथा डीएजेजीयूए प्रभाग के श्री सुभाष कुमार शामिल रहे।

छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से बैठक में मुख्य सचिव श्री विकास शील सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। इनमें वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के श्री मनोज कुमार पिंगुआ, महिला एवं बाल विकास विभाग की श्रीमती शाहला निगार, स्कूल शिक्षा विभाग के डॉ. कमल प्रीत सिंह, कृषि विकास, किसान कल्याण एवं जैव प्रौद्योगिकी विभाग के श्री सिद्धार्थ कोमल परदेशी, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के श्री अमित कटारिया, पर्यटन एवं संस्कृति विभाग के श्री सॉलिड भारती दासन, तकनीकी शिक्षा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग के श्री बसवराजू एस., ग्रामीण उद्योग विभाग के श्री राजेश सिंह राणा, ऊर्जा विभाग के डॉ. सारांश मित्तल तथा जनजातीय एवं अनुसूचित जाति विकास विभाग के आयुक्त श्री डी. राहुल वेंकट शामिल रहे।

विकास योजना में बस्तर संभाग के सात जिलों—बस्तर, कांकेर, कोंडागांव, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, बीजापुर और सुकमा को शामिल किया गया है। केंद्र सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय की राज्य सरकार एवं जिला प्रशासन के साथ पूर्व में हुई चर्चाओं और समन्वय को आगे बढ़ाते हुए, बैठक में विकास संबंधी कमियों की समीक्षा, कार्यान्वयन की प्राथमिकताओं की पहचान तथा केंद्र सरकार की योजनाओं, राज्य के विभिन्न विभागों और जिला स्तरीय संस्थाओं, जिनमें एकीकृत जनजातीय विकास एजेंसियां (ITDAs/ITDPs) शामिल हैं, के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने पर विचार-विमर्श किया गया।

बैठक में कई महत्वपूर्ण पहलों पर चर्चा की गई। इनमें संवेदनशील जनजातीय क्षेत्रों में समुदाय द्वारा संचालित शिशु देखभाल केंद्र (क्रेच), जगदलपुर में प्रस्तावित सिकल सेल रोग उत्कृष्टता केंद्र, मलेरिया एवं तपेदिक उन्मूलन के लिए लक्षित प्रयास, मातृभाषा आधारित बहुभाषी शिक्षा तथा वयस्क, डिजिटल और वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देना शामिल रहा। आजीविका संवर्धन के तहत इमली एवं महुआ के मूल्य संवर्धन के लिए क्लस्टर विकसित करने, कृषि एवं बागवानी, पशुपालन एवं मत्स्य पालन, जनजातीय उद्यमिता, पारंपरिक हस्तशिल्प क्लस्टरों को प्रोत्साहन देने, जगदलपुर में प्रस्तावित ट्राइफूड पार्क की स्थापना तथा समुदाय आधारित इको-टूरिज्म को बढ़ावा देने संबंधी प्राथमिकताओं पर भी विचार-विमर्श किया गया।

योजना में पवित्र उपवनों एवं स्वदेशी औषधीय पौधों के संरक्षण, जनजातीय संगीत और हस्तशिल्प को बढ़ावा देने तथा बादल अकादमी (BADAL Academy) को सशक्त बनाने की परिकल्पना भी शामिल है। इसके साथ ही, विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (PVTGs) के आवासीय अधिकारों को मान्यता देने और सामुदायिक वन संसाधनों के प्रबंधन को मजबूत करने पर जोर दिया गया। गांवों के विद्युतीकरण एवं अन्य बुनियादी सुविधाओं के विस्तार से जुड़े प्रस्तावों को भी प्रमुखता से उठाया गया। मंत्रालय की प्रस्तुति में विभिन्न प्रस्तावों एवं पहलों की जानकारी दी गई, जो अनुमोदन, प्रस्ताव तैयार करने और कार्यान्वयन के अलग-अलग चरणों में हैं।

बैठक में इस बात पर विशेष जोर दिया गया कि बस्तर के जनजातीय समुदायों के जीवन स्तर एवं आजीविका के अवसरों में ठोस और मापनीय सुधार सुनिश्चित करने के लिए सामुदायिक भागीदारी, जिला-विशिष्ट विकास योजनाओं, निर्धारित समय-सीमा में नियमित समीक्षा एवं प्रभावी संस्थागत समन्वय को प्राथमिकता दी जाए।

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पीके/केसी/आरटी/डीवी/डीए


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