“खेत बचाओ अभियान” के तहत पंजाब के समराला पहुंचे केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान, कहा- दिल्ली में बैठकर नहीं, खेतों में जाकर बनेगी किसानों की योजना
केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने आज ‘स्वस्थ धरा, समृद्ध किसान’ संकल्प के साथ चलाए जा रहे ‘खेत बचाओ अभियान’ (22 अक्टूबर से 30 नवंबर 2026) के तहत कृषि विज्ञान केंद्र (केवीके), समराला (लुधियाना) में आयोजित कार्यक्रम में किसानों और कृषि वैज्ञानिकों के साथ सीधा संवाद किया। इस दौरान उन्होंने पंजाब की धरती और पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी (PAU) के नवाचारों
केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने आज ‘स्वस्थ धरा, समृद्ध किसान’ संकल्प के साथ चलाए जा रहे ‘खेत बचाओ अभियान’ (22 अक्टूबर से 30 नवंबर 2026) के तहत कृषि विज्ञान केंद्र (केवीके), समराला (लुधियाना) में आयोजित कार्यक्रम में किसानों और कृषि वैज्ञानिकों के साथ सीधा संवाद किया। इस दौरान उन्होंने पंजाब की धरती और पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी (PAU) के नवाचारों को नमन करते हुए इंटीग्रेटेड फार्मिंग (एकीकृत खेती), फसल विविधीकरण, मिट्टी के स्वास्थ्य, पराली प्रबंधन और किसानों को उपज का उचित मूल्य दिलाने के लिए केंद्र सरकार की कई महत्वपूर्ण योजनाओं और आगामी कदमों की घोषणा की।
कार्यक्रम की शुरुआत में श्री गुरु नानक देव जी के चरणों में प्रणाम करते हुए केंद्रीय मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि गुरु साहिब ने ‘किरत करो, नाम जपो और वंड छको’ का जो मार्ग दिखाया है, वह पूरी दुनिया को स्वर्ग बना सकता है। उन्होंने कहा कि वे यहां किसी मंत्री के अहंकार से नहीं, बल्कि एक किसान और ‘मामा’ के रूप में किसानों के सेवक बनकर आए हैं। श्री चौहान ने कहा कि कृषि की योजनाएं दिल्ली के बंद कमरों में बैठकर नहीं, बल्कि खेतों की मेड़ पर किसानों के बीच जाकर बननी चाहिए।
उन्होंने पंजाब के किसानों की मेहनत को सलाम करते हुए कहा कि एक समय था जब भारत विदेश से लाल गेहूं मंगाने को मजबूर था, लेकिन पंजाब से शुरू हुई हरित क्रांति के बाद आज भारत के अन्न के भंडार भरे हुए हैं। आज हम चावल उत्पादन में चीन को पीछे छोड़कर दुनिया में नंबर एक और गेहूं उत्पादन में दूसरे स्थान पर हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की मनीला यात्रा का उल्लेख करते हुए बताया कि प्रधानमंत्री जी ने भी वहां खालसा दीवान गुरुद्वारे में मत्था टेककर संगत के साथ गुरुद्वारे के पुनर्निर्माण की आधारशिला रखी है।
कम होती कृषि जोत की समस्या पर चिंता जताते हुए केंद्रीय मंत्री श्री चौहान ने कहा कि हमारे पास विदेशों की तरह हजारों हेक्टेयर के फार्म हाउस नहीं हैं, इसलिए हमें कम जमीन में अधिक मुनाफे के मॉडल अपनाने होंगे। उन्होंने पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी द्वारा तैयार किए गए एक एकड़ में तीन फसलों के मॉडल की सराहना की, जिससे किसान सालाना 1.5 लाख रु. तक की शुद्ध आमदनी कमा रहे हैं। उन्होंने केवीके समराला को निर्देश दिया कि इस मॉडल को पूरे क्षेत्र में लोकप्रिय बनाया जाए।
श्री चौहान ने कहा कि केवल गेहूं और धान के फसल चक्र से जमीन की उर्वरा शक्ति कम हो रही है। किसानों को फसल विविधीकरण अपनाते हुए अनाज के साथ-साथ फल, फूल, सब्जी, औषधीय खेती, पशुपालन, बकरी पालन और मछली पालन जैसी गतिविधियों को जोड़कर इंटीग्रेटेड फार्मिंग करनी चाहिए।
मिट्टी के बिगड़ते स्वास्थ्य और अंधाधुंध खाद के उपयोग पर श्री चौहान ने कहा कि बिना मिट्टी की जांच कराए जरूरत से ज्यादा खाद और कीटनाशक डालने से मित्र कीट और केंचुए खत्म हो रहे हैं। उन्होंने किसानों से अपील की कि वे अपनी पूरी जमीन पर नहीं, बल्कि आधे हिस्से में प्राकृतिक खेती करके देखें, जिससे जमीन का स्वास्थ्य सुधरेगा और उत्पादन भी कम नहीं होगा।
पराली के मुद्दे पर स्पष्ट रूप से किसानों का पक्ष रखते हुए उन्होंने कहा कि प्रदूषण के नाम पर हर बार किसानों को झूठा बदनाम करना बंद होना चाहिए। किसान खुद जागरूक हो रहे हैं और पराली जलाने के बजाय उसका प्रबंधन कर रहे हैं, क्योंकि पराली खेत का भोजन है और इसे मिट्टी में मिलाने से ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ता है। उन्होंने पराली प्रबंधन के लिए सीडर जैसी मशीनों को और सस्ता करने तथा मैकेनाइजेशन योजनाओं को किसानों के अनुकूल बनाने का आश्वासन दिया।
खाद की उपलब्धता और कालाबाजारी पर सख्त रुख अपनाते हुए श्री चौहान ने बताया कि केंद्र सरकार किसानों को लगभग 5000 रु. की डीएपी बोरी 1350 रु. में और 3000 रु. की यूरिया बोरी मात्र 266 रु. में उपलब्ध करा रही है। इस सब्सिडी वाली खाद को इंडस्ट्री या अन्य गलत कामों में डायवर्ट होने से रोकने के लिए तेजी से 'फार्मर आईडी' बनाई जा रही हैं। पंजाब में अब तक 6 लाख फार्मर आईडी बन चुकी हैं, जिससे किसानों को उनकी जमीन और फसल (जैसे आलू) की वास्तविक जरूरत के अनुसार समय पर खाद मिल सकेगी। इसके साथ ही उन्होंने घोषणा की कि बाजार में बिक रहे नकली पेस्टिसाइड्स और खराब बीजों से किसानों को बचाने के लिए केंद्र सरकार जल्द ही एक नया और कड़ा ‘पेस्टिसाइड एक्ट’ तथा बीज कानून बनाने जा रही है।
फसलों की कीमतों में उतार-चढ़ाव और बिचौलियों की भूमिका को खत्म करने के लिए केंद्रीय मंत्री श्री शिवराज सिंह ने दो बड़ी राहतों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि यदि पंजाब में आलू, प्याज या टमाटर के दाम गिरते हैं और दिल्ली, मुंबई, कोलकाता या चेन्नई जैसे बड़े शहरों में अच्छे दाम मिल रहे हैं, तो राज्य सरकार की संस्थाओं के माध्यम से उपज को वहां ले जाकर बेचने का पूरा ट्रांसपोर्टेशन खर्च केंद्र सरकार उठाएगी। इसके अलावा, 'मार्केटिंग इंटरवेंशन स्कीम' के तहत यदि फसल बहुत सस्ते दाम पर बिकती है, तो केंद्र और राज्य सरकार 50-50 प्रतिशत की हिस्सेदारी से बाजार में हस्तक्षेप कर दाम के अंतर की राशि सीधे किसान के बैंक खाते में जमा कराएंगी।
कार्यक्रम के दौरान श्री चौहान ने बिना चालक के चलने वाले आधुनिक मैपिंग आधारित ट्रैक्टर के प्रयोग की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि खेती राज्य का विषय है, लेकिन किसानों की सेवा में केंद्र और राज्य के बीच कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। उन्होंने बताया कि पंजाब के कृषि मंत्री द्वारा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (RKVY) के तहत जो भी प्रस्ताव दिए गए थे, केंद्र सरकार ने उन सभी को स्वीकृत कर दिया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में कोई भी किसान भाई-बहन अपने सुझाव और समस्याएं लेकर, समय लेकर उनसे सीधे मिल सकता है। इस अवसर पर केंद्रीय कृषि आयुक्त पी.के. सिंह, पीएयू के कुलपति डॉ. हरविंदर सिंह धालीवाल सहित बड़ी संख्या में वैज्ञानिक और प्रगतिशील किसान उपस्थित रहे।
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